सहकारीबाट डुबेकाहरूको आशा बन्दैछ एउटा सरकारी संस्था, संघीयता नै समाधानको बाधक

बिजपाटी संवाददाता

बिजपाटी संवाददाता

Aug 14, 2022 | 09:46:08 AM मा प्रकाशित

laxmi bank sanima

'अहिले हामीले चाहेर पनि नयाँ कर्जा दिन सकिरहेका छैनौं, एकातर्फ हाम्रोमा पैसा राख्नेहरूले पैसा झिक्ने क्रम बढिरहेको छ, यो क्रम अझैं बढ्यो भने संस्थामै समस्या देखिन सक्छ । त्यसैले नयाँ कर्जा भन्दा पनि निक्षेपकर्ताले माग्ने बित्तिकै पाउने गरी पैसाको जोहोमा लागेका छौं ।'

उल्लेखित भनाइ काठमाण्डौका एक सहकारीका सञ्चालकको हो । उक्त भनाइले पनि पछिल्लो समय सहकारी सञ्चालकहरू कस्तो मानसिकता र परिस्थितिबाट गुज्रिरहेका छन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ । राजनीतिक वृत्तमा चुनाव जसरी चर्चामा छ, ठीक त्यसै गरी वित्तीय क्षेत्रमा सहकारीमा ठगीको विषय चर्चामा छ ।

त्यसो त पछिल्लो समय जुन रूपले सहकारीका सञ्चालकले सर्वसाधारणबाट पैसा उठाएर भागेका घटनाहरू बाहिरिन थालेका छन्, यसले सिङ्गो सहकारी क्षेत्र नै बद्नाम भएको छ । सिभिल सहकारीको घटना सेलाउन नपाउँदै फेरि गौतमश्री बहुउद्देश्यीय सहकारीको घटना बाहिर आएको छ ।

गौतमश्रीका अध्यक्ष काभ्रेपलान्चोक निवासी रामबहादुर गौतम र उनकी पत्नी निर्मला खत्री गौतमसहित डेढ दर्जन सञ्चालक फरार भएको केही समयमा एभरेष्ट बैंकले संस्थाको प्रधान कार्यालय सील गरेपछि मात्रै केही मिडियामार्फत यो घटना बाहिरिएको हो ।

सहकारी विभागले गौतमसहित १५ सञ्चालक तथा कर्मचारीको बैंक खाता रोक्का गर्नसमेत राष्ट्र बैंकलाई विभागले आइतबार पत्राचार गरेको छ । गौतमश्रीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सहकारी विभागले भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रलायलाई पत्राचार गरेको छ । तर नेपालमका सहकारी विशेष गरी बचत तथा ऋण र बहुउदेश्यवाला सहकारी जोखिममा छन् भन्ने कुरा २०७० सालमा नै सिफारिस गरिएको प्रतिवेदनले देखाउँछ ।

२०७० सालमा नै बुद्धिबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा बनेको जाँचबुझ आयोगले नेपालमा त्यो बेला १५३ वटा सहकारी संस्था समस्याग्रस्त भएको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सोही सिफारिसलाई टेकेर नेपाल सरकारले २०७१ सालमा जाँचबुझ आयोग घोषणा गरेको थियो ।

तर उक्त आयोगले २०७४ सालमा जम्मा ११ वटा संस्था मात्र समस्याग्रस्त भएको घोषणा गर्यो । उक्त प्रतिवेदनमार्फत गरिएको सिफारिसले पनि नेपालमा पहिल्यैदेखि धेरै सहकारी समस्याग्रस्त अवस्थामा रहेको तर नेपाल सरकारले नै त्यसलाई सामान्य लिएको देखिन्छ ।

समस्या पहिल्यै पहिल्याइएको थियो तर ओखती ढिला

समस्याको पहिचान पहिल्यै भएपनि त्यसको उपचार गर्न ढिलाइ भएको 'समस्याग्रस्त व्यवस्थापन समितिको कार्यालय'का सदस्य सचिव केशवप्रसाद पौडेल बताउँछन् । त्यही बेला गरिएको सिफारिसअनुसार काम भइदिएको भए अहिलेको जस्तो सहकारीमा यति ठूलो समस्या नदेखिने उनको भनाइ छ ।

अहिले सतहमा केही सहकारीको समस्या देखिएपनि यी सहकारीमा समस्या छ भन्ने कुरा आज भन्दा ९ वर्ष पहिल्यै भनिएकाले यसमा कहीं न कहीं चुक भएको पोडेल स्वीकार गर्छन् ।

सहकारीबाट डुबेकाहरूको आश बन्दैछ सरकारको एउटा संस्था

सहकारीमा समस्याको चाङ ठूलो भएपनि 'समस्याग्रस्त व्यवस्थापन समितिको कार्यालय' भने सहकारीबाट डुबेकाहरूको आशाको किरण बनेको छ ।

२०७४ सालमा समस्याग्रस्त घोषणा भएकाहरूमा ओरियन्टल को-अपरेटिभ लिमिटेडबाहेक अन्य ११ सहकारीलाई समस्याग्रस्त व्यवस्थापन समितिको कार्यालय'ले हेर्दै आएको छ । हालसम्म यी ११ वटा समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारीमा २०७९ साल असार मसान्तसम्म १३१४ जनाले १ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ बराबर दाबी गरेका छन् । जसमध्ये झन्डै २ सय ३३ जनाले ९ करोड रुपैयाँ बराबरको रकम फिर्ता पाएका छन् ।

यसरी सहकारीबाट डुबेको रकम फिर्ता पाउनेमा सोसाइटल बचत तथा ऋण, लु: निभा बहुउदेश्यीय र स्ट्याण्डर्ड मल्टिप्रपोजका सदस्यहरू रहेका छन् । सोसाइटलका १ सय ३२ जना, लुनिभाका ७६ र स्ट्याण्डर्ड मल्टिप्रपोजकाका ५ जना रहेका छन् । 'यहाँ करोड करोडको दाबी पनि परेको छ तर हामीले सकेसम्म कम दाबी गरेका अर्थात दाबी रकम सानो भएकाहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर पैसा फिर्ता गरिरहेका छौं,' पोडेलले भने ।

पौडेलका अनुसार तीन संस्थामा परेका दाबीमध्ये केहीलाई पैसा फिर्ता गर्न सफलता मिलेपनि अहिलेसम्म कोहिनुर हिल सेभिङ एण्ड क्रेडिट को-अपरेटिभ, कन्जुमर बचत तथा ऋण, कुवेर बचत तथा ऋण र मेगास बचत तथा ऋणका सञ्चालकहरू नै को हुन् भन्ने विषय खुलेको छैन।

सहकारी विभागको सिफारिसमा मन्त्रालयले समस्याग्रस्त घोषणा गरेपछि मात्र उक्त संस्थालाई 'समस्याग्रस्त व्यवस्थापन समितिको कार्यालय'ले हेर्ने गर्दछ । पीडितहरूको दाबी संकलन गर्ने, सञ्चालक कर्मचारी तथा ऋणीहरूको जानकारी संकलन गर्ने तथा आवश्यकता अनुसार सम्पति रोक्का राख्ने, दाबी पुष्टि भएकाहरूको सम्बन्धित सहकारीबाट पैसा असुल गरेर पैसा फिर्ता गर्ने जस्ता कामहरू 'समस्याग्रस्त व्यवस्थापन समितिको कार्यालय'ले गर्ने गर्दछ ।

समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारीहरूमा व्यापारी, उद्योगी, नेता, जस्ता व्यक्तिहरूको प्रत्यक्ष संलग्नता देखिएको र यस्ता सहकारीमाथिको कानूनी कारबाही झनै जटिल भएको देखिएको छ । त्यसमा पनि संघीयतापछिको अधिकार क्षेत्रलाई लिएर नियमन निकायबीच नै कानूनी कारवाही धेरै जटिल बनेको छ ।

स्थानीय तहमा मात्रै कार्यालय रहेकोलाई स्थानीय तहले, दुईवटा स्थानीय तहमा कार्यक्षेत्र भएकालाई प्रदेशले र दुईवटा प्रदेशमा कार्यक्षेत्र भएकालाई संघले अर्थात सहकारी विभागले संचालन अनुमति, अनुगमन तथा नियमन गर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ । तर स्थानीय तह आफैं सक्षम नभएको र विभिन्न तहबीच समन्वय नहुँदा सहकारीमाथिको नियमन तथा अनुगमन अन्यौलपूर्ण देखिएको छ।

 हाल नेपालमा झन्डै ३२ हजार सहकारी संचालनमा रहेको भनिएको छ तर कुनै पनि सरकारी निकायमा यसको आधिकारी तथ्यांक भेटिदैन। सहकारी विभागमा दर्ता भएका १२५ सँस्था भएपनि नियमनको घेरामा १०० जति भएको र यहि १०० को संख्याका सहकारीको पनि आधारभूत जानकारी पनि भेटिदैन। बाँकी प्रदेश र स्थानीय तहबाट  नियमनमा छन् भनिन्छ तर कसरी नियमन भईरहेका छन् भन्ने प्रश्नको ठोस उत्तर भेटिदैन। यस्तो हुनुको प्रमुख कारणमा संघिय व्यवस्थालाई नै मुख्य जिम्मेवार ठानिएको छ।  

Share Your Thoughts

Recent News

Main News

TRENDING

Close in 7


Bizpati.com © 2020. All Rights Reserved