सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत ल्याएको 'राष्ट्रिय लघुवित्त कोष'को कार्यविधिको ड्राफ्ट बनाएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले एकपटक हेरिसकेको उक्त ड्राफ्ट अहिले पनि छलफलकै चरणमा रहेको मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ ।
राष्ट्रिय लघुवित्त कोषमार्फत विपन्न वर्गमा नै प्रत्यक्ष रुपमा कर्जा पुग्ने गरी आफूहरु कार्यविधि निर्माणमा लागिरहेको अर्थमन्त्रीका विज्ञ सल्लाहकार डा. शालिकराम पोखरेलले बिजपाटीलाई बताएका छन् ।
उनका अनुसार नेपालमा करीब ६५-७० लाख मानिसहरु विपन्न वर्गमा गणना हुने र यस्तो समूहबाट उद्यम गर्नेले अझै पनि धेरै कारणले विपन्न कर्जा जस्ता सेवा सुविधा पाएका छैनन् ।
सरकारले विपन्न क्षेत्रमा अनिवार्य रुपमा कूल कर्जाको ५ प्रतिशत प्रवाह गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेपनि अझै पनि त्यसको प्रत्यक्ष लाभ विपन्न वर्गका सानो-सानो स्केलमा उद्यम गर्नेले नपाएकाले राष्ट्रिय लघुवित्त कोष खडा गर्न लागिएको हो ।
'अहिले कार्यविधि निर्माणकै क्रममा छौँ, अर्थमन्त्री ज्यूले पनि एक पटक हेरिसक्नुभएको छ,' पोखरेलले भने, 'यसको कार्यान्वयनले आफ्नै उद्यम गरिरहेका तथा गर्न चाहेर पनि ऋण लिन जग्गा नभएका तथा विपन्न वर्गलाई प्रत्यक्ष लाभ मिल्ने पूर्ण विश्वास छ ।'
राष्ट्रिय लघुवित्त कोष २०७९ को कार्यविधि निर्माणकै क्रममा रहेकाले धेरै विषय छलफल हुन बाँकी रहेको बताउदै उनले यसको संचालनले नेपालका झन्डै ७० लाख विपन्न तथा आफ्नै जग्गा नभएका उद्यम तथा स्वरोजगार व्यक्तिहरुलाई फाइदा पुग्ने बताए ।
अहिले बैंकहरुले आफ्नै लगानीका लघुवित्त वा अरु लघुवित्तमार्फत विपन्न क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कर्जा लगानी प्रवाह गरिरहेको तर अझै पनि विपन्न वर्ग तथा गरेर खान चाहने वर्गमा यस्तो कर्जा नपुगेकाले राष्ट्रिय लघुवित्त कोषको आवश्यकता परेको पोखरेलको भनाइ छ ।
कस्तो हुन सक्छ कोषको संरचना
कर्मचारी संचय कोष वा त्यस्तै मोडलमा कोषको स्थापना गर्ने र त्यसको प्रमुख कार्यकारी सरकारले नै नियुक्त गरेको व्यक्ति हुने र यलघुवित्तसँग सरोकार राख्ने सबै सरोकारवालाको संलग्नता हुने गरी संचालक समिति बनाउने छलफल अर्थमन्त्रालयमा चलिरहेको छ ।
बैंक वित्तीय संस्थाले विपन्न क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने कूल कर्जाको ५ प्रतिशत रकम र अन्य विभिन्न क्षेत्र तथा दातृनिकायबाट आउने सस्तो पैसा कोषको स्रोत हुनेछ । यसरी प्राप्त रकम कोषले अहिले संचालनमा रहेका लघुवित्तलाई सस्तो ब्याजदरमा उपलब्ध गराउनेछ । जसले गर्दा लघुवित्तमार्फत कर्जा लिनेको लागत कम पर्न आउने कोषको विश्वास छ ।
