निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषले आज ४९ औं बार्षिकोत्सव मनाउदै छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको प्रमुख आथित्य तथा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको उपस्थितिमा कोषले आज राष्ट्रिय सभागृहमा आफ्नो ४९ औं बार्षिकोत्सव मनाउन लागेको हो।
४८ बर्ष पुरानो र महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी बोकेको सँस्था भएपनि अहिलेसम्मको उपलब्धि हेर्दा कोषले ठोस काम गर्न नसकेको देखिएको छ। यद्दपि कोषले अब यसको स्थापनाको मर्मअनुसार काम गर्ने कोषका नवनियुक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेश कुमार घिमिरेले प्रतिबद्दता जनाएका छन्।
पाँच दशक अघिको संस्था हो यो, तर पनि यसलाई धेरैले चिनेका छैनन् जस्तो लाग्छ । अब केही नयाँ योजनाका साथ जाने तयारी गरिरहेका छौं, जसले समग्र बैंकिङ प्रणालीलाई सुधार गर्नेछ र जनताले दुख गरेर कमाएको पैसाको थप सुरक्षा गर्नेछ ' कोषका सीईओ घिमिरेले प्रतिबद्दता जनाएका छन्।
के हो कोष र कस्ता छन् सर्वसाधारणले जान्नै पर्ने तथ्य ?
काठमाडौँको टंगालस्थित आफ्नै तीनतले भवनमा ठडिएको निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष २०३१ सालदेखि आफ्नो काम गरिरहेको छ । बैंक र निक्षेपकर्ता दुवैको जोखिम बहन गर्ने उक्त संस्थाको अहिले १० अर्बको चुक्ता पूँजी छ । जसमध्ये नेपाल सरकारको ९० प्रतिशत र नेपाल राष्ट्र बैंकको १० प्रतिशत स्वामित्व रहेकाे छ । अहिलेसम्म कोषमा कर्जा तथा निक्षेप बीमाको प्रिमियमबापत झण्डै १० अर्ब थप भई करिब २०अर्ब जम्मा भएको छ ।अहिलेसम्म उक्त कोषले ९ खर्ब बराबरको निक्षेप जोखिम भार बोकेको छ भने ३ खर्ब हाराहारीको कर्जाको जोखिम भार बोकेको छ।
निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष ऐन २०७३ र नियमावली २०७५ अनुसार निक्षेपको ५ लाखसम्मको बीमा (सुरक्षण) कोषले गरिदिन्छ। घिमिरे सीइओ भएर आएपछि यसको सिमा ३ लाखबाट बढाएर ५ लाख पुर्याएका हुन्।
यस अनुसार ५ लाख भन्दा बढी जति जम्मा गरेपनि ५ लाख मात्रको बीमा हुनेगर्छ । यो प्रावधानले बैंक डुबेपनि मध्यमवर्गीय निक्षेपकर्ताको पैसा डुब्न दिँदैन । साथै निर्धक्क भएर जनतालाई पैसा बैंकमा जम्मा गर्न प्रोत्साहन गर्छ । यसले पूँजी निर्माणमा समेत महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ ।
त्यस्तै कोषले कर्जा सुरक्षणको पनि केही स्कीम बनाएको छ । लघुवित्त तथा विपन्न वर्ग क्षेत्र अन्तर्गत बैंकले दिने ऋणमध्ये विना धितो सामूहिक जमानीको १० लाखसम्मको र धितो रहेको रू २० लाख सम्मको सुरक्षण संस्थाले गरिदिन्छ । उक्त ऋणको जोखिम भार बहन गरेबापत कोषले जम्मा शून्य दशमलव ८ प्रतिशत वार्षिक प्रिमियम लिने गर्छ भने वैंक तथा वित्तीय संस्थाले यसमा ५० प्रतिशत अनुदान पाउने हुदा शून्य दशमलव चार प्रतिशत मात्र शुल्क तिरे पुग्छ । कोषमा सुरक्षण गरेको कर्जाको प्रभिजनमा समेत ७५ प्रतिशत छुट हुने सुविधा नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दिएको छ ।
बजारमा अत्याधिक चर्चा हुने तर कसैले नपाउने शैक्षिक कर्जाबारे पनि कोष प्रष्ट छ । विपन्न, सीमान्तकृत तथा लक्षित वर्गलाई तोकिएको विषयमा उच्च शिक्षा हासिल गर्न बैंकले दिने दस लाखसम्मको कर्जाको सुरक्षण कोषले दिन्छ । त्यस्तै तोकिएको वर्ग समूहको शैक्षिक बेरोजगार व्यक्तिलाई लगानी भएको पाँच लाख सम्मको कर्जाको जोखिम कोषले व्यहोर्छ ।
त्यस्तै प्रमाणपत्र धितो राखेर दिने भनिएको कर्जामध्ये ७ लाखसम्मको कर्जाको सुरक्षण कोषले गरिरहेको छ । त्यस्तै साना तथा मझौला उद्यम कर्जाको ३ करोड रूपैंयासम्मको सुरक्षण कोषले गरिदिन्छ भने कृषि कर्जाको सीमा पनि अधिकतम तीन करोडसम्म नै छ । पशुधन कर्जाको पनि जिम्मा कोषले नै लिने गरेको छ।
८२ जना दरबन्दी रहेको कोषले सातवटै प्रदेशमा शाखा कार्यालय खोलेको पनि छ । करीब पाँच दशक पुरानो इतिहास रहेको यस संस्थाले अहिलेसम्म भुमिका अनुसारको पहिचान कायम गर्न भने असफल रहेको देखिन्छ ।
२०३१ सालमा कर्जा सुरक्षण निगमका नाममा स्थापना भएको उक्त संस्थालाई राष्ट्रबैंकले प्रत्यक्ष हेर्ने गर्दथ्यो । त्यतिबेला राष्ट्र बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले आफ्ना कर्मचारीलाई काजमा खटाएर निगमको कार्यकारी प्रमुखको कार्य जिम्मेवारी दिएको थियो। शुरूमा संचालक समितिका अध्यक्षलाई र पछि वरिष्ठ कर्मचारीलाई प्रमुख कार्यकारीको जिम्मा दिन थालियो । २०४५/४६ तिर महाप्रबन्धक नियुक्त गरेपछि प्रमुख कार्यकारीको भुमिका महाप्रबन्धकमा सरेको हो। २०७३ मा ऐन आएपछि कोषको कार्यकारी नेतृत्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले गर्दै आएका छन्।
झण्डै २० अर्ब सम्पत्तिको आकार भएको कोषसँग अहिले आफ्नै सफ्टवेयरसमेत छैन । अहिले पनि तथ्यांक सुरक्षित गर्न सीडीको सहायता लिनुपरेको अवस्था हो। यद्दपि कोषका सीइओ घिमिरेले आफुहरु यसलाई अटोमेसन बनाउने काममा लागिसकेको बताउछन।
