यस अघि दशैं अगाडी नै बार्षिक साधारणसभा सम्पन्न गरि सेयरधनीहरुलाई लाभांश खुवाउने लघुवित्तहरुले चालू आर्थिक बर्षको मङ्सिर महिना वित्न लाग्दा समेत लाभांश घोषणा गर्न सकेका छैनन्। गत आर्थिक बर्षको उदाहरण हेर्ने हो भने अपवाद बाहेक अधिकांश लघुवित्तहरुले पुष मसान्तसम्म साधारणसभा सम्पन्न गरि सेयरधनीलाई लाभांश वितरण गरिसकेका हुन्थे।
तर यस पटक भने मङ्सिर सकिन लाग्दा समेत साधारणसभा त परको कुरा, आरएसडिसी र जाल्पाले बाहेक कुनै पनि लघुवित्तले लाभांश घोषणा समेत गर्न सकेका छैनन्। यसरी लाभांश घोषणा गर्न नसक्नुमा लघुवित्तहरुले 'राष्ट्र बैंकको सुक्ष्म निगरानी' लाई प्रमुख कारणको रुपमा लिएका छन्।
अन्य नियामकीय निर्देशनको पालना नभएको वा वित्तीय विवरणमा कुनै समस्याका कारणले नभई कडाईका नाममा राष्ट्र बैंकले गरेको सुक्ष्म निगरानीका कारण मङ्सिर महिना वित्न लाग्दासमेत लघुवित्तहरुले लाभांश घोषणा गर्न पाएको एक लघुवित्तका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले बिजपाटीलाई बताए।
उनकाअनुसार कोभिड पश्चातको विषम परिस्थितमा पनि लघुवित्तहरुको प्रति सेयर आम्दानी बढी देखिएको, आम्दानी राम्रो देखिएको, व्यवसाय विस्तार भएको, खराब कर्जा नबढेको जस्ता बिषयमा राष्ट्र बैंकले प्रश्न गर्ने गरेको छ। र सोहि अनुसार मिलाएर ल्याउनलाई पनि निर्देशन दिने गरेको छ।
अरु सूचकहरुलाई मिलाएर फाइनान्सियल स्टेटमेन्ट स्वीकृत गर्न लैजाँदा पनि लघुवित्तका सदस्यलाई कर्जा दिंदा लिएको सेवा शुल्कमा राष्ट्र बैंकले विशेष चाँसो लिएको उनको भनाई छ।
उनी भन्छन्, "परिपक्व हुन अगाडी कर्जा चुक्ता हुँदा बाँकी अवधिको शुल्क फिर्ता नगरेको, परिपक्व नहुँदै कर्जा चुक्ता गरेर अर्को कर्जा लिंदा शेवा शुल्क लिएको जस्ता कुरामा राष्ट्र बैंकले धेरै चाँसो दिएको छ। त्यहि भएर यी कुरा मिलाएर लैजानलाई प्राविधिक कठिनाइ भएकाले स्वीकृतिका लागि ब्यालेन्स सिट नपठाई बसिएको उनको बहाना छ।"
उनकाअनुसार कसैले ५ बर्षको लागि ३ लाख कर्जा लिएको थियो र उसले ३ बर्षमै ३ लाख चुक्ता गर्यो भने ५ बर्षको लागि भनेर लिएको सेवा शुल्क फिर्ता गर्नलाई, कसैले ३ लाखको कर्जा चुक्तागरेर अर्को ५ लाख कर्जा लिन्छु भन्दा सेवा शुक नलिनलाई राष्ट्र बैंकले मौखिक निर्देशन दिने गरेकाले अहिलेसम्म सबै कुराहरु अड्किएको हो।
त्यस्तै केहि लघुवित्तहरुले अवधि तोकेर दिएको कर्जामा पनि विचबीचमा प्रिमियम थपेको र उक्त प्रिमियम बापतको पैसा फिर्ता गर्नुपर्ने निर्देशन राष्ट्र बैकबाट भएकाले निर्देशन कार्यान्वयनमा प्राविधिक कठिनाइ देखिएकाले ब्यालेन्स सिट स्वीकृत नभएको ती सीइओको भनाई छ।
गलत र सहि भन्दा पनि नियम संगत भए नभएको हेर्न खोजेका हौँ : राष्ट्र बैंक
लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले सार्वजनिक गरेको चौथो त्रैमासको वित्तीय विवरणमा उल्लेख कुराहरु केहि अस्वाभाविक देखिएकाले लघुवित्तका सदस्यहरु मारमा नपरुन् भनेर राष्ट्र बैकले सुक्ष्म अध्ययन गरिरहेकाले 'क्लियरेन्स' मा समय लागेको नेपाल राष्ट्र बैंकका सह प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी नारायण प्रसाद पोखरेलले बिजपाटीलाई बताए।
"नेपाल राष्ट्र बैकको निर्देशन भन्दा बाहिर गएर केहि काम हुँदा लघुवित्तका सदस्यहरुको हित संरक्षण नहुने भएकाले सुक्ष्म अध्ययन गरिरहेका छौं।" उनले भने, "कम्ल्प्यायन्स कायम भए नभएको, बढी शुल्क र ब्याज लिए नलिएको, जस्ता बिषयहरु यकिन गरेर मात्र 'क्लियरेन्स' को निर्णय लिन्छौं। "
उनले अगाडी भने, "चौथो त्रैमासमा सार्वजनिक भएको वित्तीय विवरणमा लघुवित्तहरुको आम्दानी , प्रति सेयर आम्दानी र अन्य आम्दानीको शिर्षकको कमाई केहि अस्वाभाविक देखेकाले सेवा शुल्क वा ब्याजदरमा कतै निर्देशन मिचिएको छ कि भन्ने आशंकाले सुक्ष्म अध्ययन गरेका हौँ। सोहि क्रममा के कति शुल्क वा ब्याजदर लिइएको छ भनेर जानकारी माग गरेका हौँ। यी सबै कुराहरु स्पष्ट भएपछि र नियम संगत भएको ठहर भएपछि 'क्लियरेन्स दिन्छौं"।
उनकाअनुसार क्लियरेन्सका लागि आएका लघुवित्तहरुलाई बढी शुल्क वा ब्याजदर लिएको भए त्यो फिर्ता गरेर आउँनलाई राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ। तर यसरी निर्देशन पाएपछि एक दुई लघुवित्त बाहेक अरु लघुवित्तले फेरि त्यसको जानकारी गराएका छैनन्।
राष्ट्र बैंकको निर्देशन आएको छ, समन्वयमा नै काम गरिरहेका छौँ, निर्देशन मान्नुको विकल्प छैन: लघुवित्त बैंकर्स संघ
लघुवित्तको ब्यालेन्स सिटलाइ लिएर राष्ट्र बैंकले सुक्ष्म निगरानी गरेको र सोहि अनुसार निर्देशन भएको लघुवित्तका सीइओहरुको छाता संगठन नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रकाश राज शर्माले बताए।
"ब्यालेन्ससिट स्वीकृतिका लागि राष्ट्र बैंक पुगेका लघुवित्तहरुलाई केहि टिपोट सहितको निर्देशन राष्ट्र बैंकबाट भएको छ। त्यसको पालना गर्नलाई कठिनाई हुने कुरा राष्ट्र बैंकलाई जानकारी गराएका छौँ" शर्माले भने, "निर्देशन बाहिर गएर काम गर्ने छुट लघुवित्त वा कसैलाई पनि हुदैन, हामीपनि प्राविधिक कुराले साथ दिएसम्म निर्देशनको पालना गर्छौं।"
अहिलेसम्म आरएसडिसी लघुवित्त र जाल्पा सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय सँस्थाले आर्थिक बर्ष २०७८-०७९ को लाभांश घोषणा गरेका छन्। आरएसडिसीले ८ प्रतिशत बोनस र ३ प्रतिशत नगद गरेर ११ प्रतिशत लाभांश घोषणा गरेको छ भने जाल्पाले ३.८४२१ प्रतिशत नगद र ७३ प्रतिशत बोनस गरेर ७६.८४२१ प्रतिशत लाभांश घोषणा गरेको छ। थप तीनवटा लघुवित्तले क्लियरेन्स पाउनलाइ पाइपलाइनमा रहेका छन्।
