नेपालमा सञ्चालन अनुमति लिएका सहकारी संस्थाहरुको संख्या ३० हजार बढी छ । हाल गाउँपालिका तथा नगरपालिका स्तरीय, पालिका स्तरीय गरी सहकारीलाई कार्यक्षेत्रका आधारमा वर्गीकरण गरिएको छ ।
तर, मूलतः सहकारी संस्थाहरुको नियमन गर्ने निकाय भनेको सहकारी विभाग हो । जुन आफैँ बिरामी अवस्थामा छ । किनकी, विभागमा कार्यरत कर्मचारी सबै सहकारी क्षेत्रका सम्बन्धमा जानकार छैनन् ।
३० हजार सहकारी नियमन गर्न २५ जना कर्मचारी
सहकारी विभागमा जम्मा २५ जना कर्मचारी छन् । यसमध्ये कार्यालय सहयोगी र सवारी चालक (ड्राइभर) करारमा नियुक्त गरिएका छन् ।
२५ जना कर्मचारीमध्ये १५ जना कार्यालयभित्रै व्यस्त हुन्छन् । बाँकी १० जना कर्मचारी अनुगमन शाखामा कार्यरत छन् । यी मध्ये पनि केही मात्रै फिल्डमा खटिन्छन् । यी पनि सहकारी सम्बन्धि ज्ञान भएका प्राविधक कर्मचारी होइनन् ।
‘नन टेक्निकल कर्मचारी मात्रै छौँ’ सहकारी विभागका प्रवक्तासमेत रहेका उप–रजिष्ट्रार टोलराज उपाध्याय भन्छन्, ‘यसमा पनि फिल्डमा गएर काम गर्ने कर्मचारी १० जना पनि छैनौँ ।’
दरबन्दी नै ३० जनाको वरपर मात्रै भएकाले आफूहरुलाई काम गर्न कठिनाई भइरहेको उपाध्यायको गुनासो छ ।
अनुगमन नै प्रभावकारी छैन
३० हजार सहकारी संस्थाहरुमा ७३ लाख मानिसहरु सदस्य छन् । ७३ हजार सदस्यबाट सहकारीहरुले ४ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ बचत संकलन गरेको तथ्यांक सहकारी विभागमा छ । यो मध्ये ४ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ सहकारीहरुले ऋण लगानी गरेका छन् ।
सहकारीले बचतकर्ताबाट संकलन गरेको बचतमध्ये ८५ देखि ९० प्रतिशत रकम मात्रै ऋण लगानी गर्नुपर्ने र बाँकी १० देखि १५ प्रतिशत रकम नगद मौज्दात राख्नुपर्ने प्रावधान छ ।
सहकारीले आफूहरुले संकलन गरेको बचत, लगानी भएको ऋण रकम र सहकारीमा रहेको नगद मौज्दातको विवरण बुझाइ नसकेकाले बचत र ऋण लगानी भएको रकम अझै बढी हुनसक्ने उपाध्यायको भनाई छ ।
सँगै, सहकारीबाट प्रवाह भएको ऋण कुन क्षेत्रमा, कुन प्रयोजनका लागि लगानी भएको छ भन्ने विषयमा सहकारी विभागले प्रभावकारी अनुगमन गर्न नसकिएको स्वीकार पनि गरेको छ ।
‘नेपालमा हुने वित्तीय कारोबारमध्ये सहकारीबाट हुने कारोबारले १८ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ’ सहकारी विभागका प्रवक्ता उपाध्याय थप्छन्, ‘सहकारीको संख्या र तिनले गर्ने कारोबारका आधारमा हामीसँग भएको जनशक्तिले एक छेउ पनि अनुगमन तथा नियमन गर्न सक्ने अवस्था छैन ।’
‘नियमनको अधिकार राष्ट्र बैंकलाई दिऔँ’
नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र लघुवित्त कम्पनीको नियमन गरे जस्तो गरी सहकारीहरुको नियमन र नियन्त्रण गर्ने अधिकार पनि सहकारी विभागलाई छैन । गाउँ गाउँमा थैली र ट्याङ्कामा बसेको पैसालाई औपचारिक प्रणालीमा ल्याउनका लागि सरकारले नै सहकारीलाई प्रवद्र्धन गरेको हुनाले बैंकहरुको जस्तो नियमन सहकारी क्षेत्रमा पनि हुनुपर्छ भन्नु गलत हुने सहकारी अभियान्ताहरुको दाबी छ ।
यसले गर्दा कुल वित्तीय कारोबारको १८ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको सहकारी क्षेत्र नै बद्नाम बन्न गई सहकारी आन्दोलन नै धराशायी बन्न सक्ने खतरा देखिएको अर्थतन्त्रका जानकारहरुको बुझाई छ । सहकारी विभागका पूर्वरजिस्ट्रारसमेत रहेका सहकारी विज्ञ सुदर्शन ढकाल ठूलो रकम कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको नियमन राष्ट्र बैंकबाटै गरिनुपर्ने र सानो रकम कारोबार गर्नेहरुको नियमन गर्न ७ वटै प्रदेशमा छुट्टै संयन्त्र खडा गरिनुपर्ने बताउँछन् ।
विभागका प्रवक्ता एवम् उप–रजिस्ट्रार उपाध्याय भने नाफा कमाउने उदेश्यले स्थापना भएका बैंकहरुलाई जस्तै गरी सहकारीको नियमन नसकिने बताउँछन् । सहकारीहरु आफ्नै नियमनबाट चल्ने वित्तीय संस्था भएकाले सञ्चालक समितिले बनाएको नियम सहकारी विभागबाट स्वीकृत हुने र सो नियम नै आधिकारिक हुने प्रावधान रहेकाले बैंकहरुको जसरी नियमन गर्ने कुरा सम्भव नहुने उनको भनाई छ ।
