गत कात्तिक २८ गते राष्ट्र बैंकले लघुवित्तका सीईओहरूलाई एउटा अनौपचारिक आदेश दिँदै एउटा इमेल पठायो । तीनबुँदे आदेशको दोस्रो बुँदामा भनिएको छ,
'विगतमा प्रवाहित कर्जा भुक्तानी म्याद अगावै चुक्ता गरी सात दिनसम्मको अवधिमा बक्यौता
रहेको साँवा रकम बराबर वा सो भन्दा कम कर्जा प्रवाह भएको अवस्थामा नयाँ कर्जाको
सेवा शूल्क लिन नपाइने ।'
उक्त आदेशको तेस्रो बुँदामा बुँदा नम्बर दुई अनुसार यसअघि लिइएको
१ दशमलव ५० प्रतिशत सेवा शूल्क राष्ट्र बैंकको निर्देशन नम्बर १९/०७८ को बुँदा
नम्बर २ (ग) बमोजिम बढी हुने गरी लिइएको सेवा शुल्क फिर्ता गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
राष्ट्र बैंकलाई के आपत आइलाग्यो र रातारात यसरी अनौपचारिक रूपमा ५
दर्जन भन्दा बढी लघुवित्तका सीईओलाई इमेल गर्नुपर्ने आवश्यकता देखियो ? त्यो अर्कै
प्रश्न हो । राष्ट्र बैंकलाई आइपरेको आपतबारे उसैले कुनै बेला मुख खोल्ला । तर
प्रश्न यसले लघुवित्तको व्यवसायमा राष्ट्र बैंकले कसरी अनाधिकृत रूपमा हस्तक्षेप गरेर
निहुँ खोजेको छ भन्ने हो ।
अब माथि उल्लेखित राष्ट्र बैंकको निर्देशन नम्बर १९/०७८ हेरौं ।
'उक्त निर्देशनमा उल्लेखित 'सेवा शुल्क सम्बन्धमा' महलमा भनिएको छ, 'कर्जा प्रवाह
गर्दा संस्थाले स्वीकृत कर्जामा १ दशमलव ५० प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क लिन सक्नेछन् ।
एक अवधिको लागि कर्जा प्रवाह गरेको अवस्थामा यस्तो कर्जाको लागि वार्षिक १ दशमलव
५० प्रतिशत प्रतिशतमा नबढ्ने गरी कर्जा अवधिको आधारमा सो दरको दामासाही हिसाबले
मात्र सेवा शुल्क लिन सक्नेछन् ।'
एक पन्नाको उक्त निर्देशनमा कहीं कतै सात दिनसम्मको अवधिमा बक्यौता रहेको साँवा रकम बराबर वा सो भन्दा कम कर्जा प्रवाह भएको अवस्थामा नयाँ कर्जाको सेवा शूल्क लिन नपाइने वा सेवा शुल्क फिर्ता गर्नुपर्ने कुनै शर्त भेटिन्न । त्यसो भए गत कात्तिक २८ गते पठाइएको इमेलको आधिकारिकता के हो ? कि लघुवित्त हेर्न खटाइएका कुनै कर्मचारीको लहडमा त्यो इमेल गरिएको हो ? यति महत्त्वपूर्ण निर्देशनलाई सार्वजनिक रूपमा सूचना नै जारी किन गरिएन ?
अझ राष्ट्र बैंकले लघुवित्तहरूलाई थप कस्न उल्लेखित निर्देशन नम्बर
१९/०७८ मै नभएको प्रावधान राखेर लघुवित्तसँग प्रतिबद्धता खोजेको छ । राष्ट्र बैंकले
'यस्तो प्रतिबद्धतापत्रमा हस्ताक्षर गर' भन्दै पठाएको नमूनामा 'उक्त निर्देशनविपरित
हुने गरी आव २०७८/७९ मा ऋणीहरूबाट लिइएको सेवा शुल्क साधारणसभा प्रयोजनका लागि
वित्तीय विवरण प्रकाशन गर्न सहमति प्रकाशित भएको मितिले १५ दिनभित्र सम्बन्धित ऋणीहरूको
खातामा फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता पेश गर्दछौं' भनिएको छ ।
अब कुन निर्देशन हो, यहाँ अन्योल छ । उल्लेख गरिएको निर्देशन नम्बर १९/०७८ मा पैसा फिर्ता गर्नुपर्ने कुनै प्रावधान छैन नत सात दिनसम्मको अवधिमा बक्यौता रहेको साँवा रकम बराबर वा सो भन्दा कम कर्जा प्रवाह भएको अवस्थामा नयाँ कर्जाको सेवा शूल्क लिन नपाइने कुरा कतै छ। कात्तिक २८ गते पठाएको अनौपचारिक निर्देशनलाई कानून मान्न लघुवित्तहरू तयार छैनन् । राष्ट्र बैंकको केटाकेटीपन यहाँ छचल्किएको छ ।
नेपालका सबैभन्दा धेरै पढेका र विद्वानहरूले काम गर्ने मानिएको
राष्ट्र बैंकले आखिर यस्तो केटाकेटी काम कसरी गर्न सक्छ ? अझ यसरी प्रतिबद्धता
पत्रमा सही गरेर नबुझाए साधारणसभासमेत हुन नदिने राष्ट्र बैंकको चेतावनी छ । विश्वमा
भूतप्रभावी कानून कहीं पनि अस्तित्वमा छैन ।
'हिजोको निर्देशनअनुसार काम गरेका लघुवित्तहरू आज आएको 'लहडी' र
अनौपचारिक आदेश मानेर काम गर्नुपर्ने हो ? यो दुख दिने नियत नभएर के हो ?' एक
लघुवित्तका सीईओ भन्छन्, 'म मेरो करियरकै महँगो मुल्य चुकाउन बाध्य भएको छु । आफूले
नगरेको गल्ती स्वीकारेर आफैंलाई अपराधी घोषणा गर्नुपर्छ भन्ने थाहा भएको भए जीवनमा
कहिल्यै पनि बैंक वित्तीय क्षेत्रमा जागिर खान आउने थिइन ।'
यदि कुनै लघुवित्तले आफ्नो वित्तीय विवरण स्वीकृत गराई लाभांश घोषणा
गराएर वार्षिक साधारणसभा गर्न चाहन्छ भने उसले उल्लेखित 'लहडी' निर्णयकै आधारमा आफ्नो गल्ती स्वीकार
गरेको गल्तीनामा राष्ट्र बैंकलाई बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।
निर्देशनविपरित बढी सेवा शुल्क लिएको र त्यस्तो सेवा शुल्क साधारणसभा
प्रयोजनका लागि वित्तीय विवरण प्रकाशन गर्न सहमति पाएको १५ दिन भित्र फिर्ता गर्ने
प्रतिबद्दता जनाउनुलाई राष्ट्र बैंकले आफूहरुमाथि जबर्जस्ती गरेको लघुवित्तका सीईओहरुको
गुनासो छ ।
'गर्दै नगरेको गल्ती
स्वीकार कसरी गर्ने ?' अर्का
लघुवित्तका सीईओ पड्किए, 'निर्देशनविपरित भयो भनेर हामीलाई लिखित रुपमा अपराधी
करार गराउने काम भइरहेको छ । हामीले राष्ट्र बैंकले भनेको निर्देशन नम्बर १९/२०७८
को बुँदा नम्बर २ विपरित काम गरेकै छैनौं तर जबर्जस्ती गल्ती स्वीकार गर्न लगाइएको
छ ।' उनले आफूले राजीनामा दिनेबारे सोचेको बिजपाटीलाई बताए ।
निर्देशनविपरित काम भएकै हो त ?
नेपाल राष्ट्र बैंकले दाबी गरेको झैं लघुवित्तलाई जारी गरिएको एकीकृत
निर्देशन २०७८ को निर्देशन नम्बर १९/२०७८ को बुँदा नम्बर २ अनुसार लघुवित्तले
लिएको सेवा शुल्क कानूनसम्मत देखिन्छ । यद्यपी केही लघुवित्तका सीईओहरू यस
निर्देशनविपरित शूल्क लिएको देखिएमा सहज रूपमा फिर्ता गर्न पनि तयार देखिन्छन् ।
राष्ट्र बैंकले निर्देशनविपरित भएको भनेको विषय भने मिथ्या र झुटो
देखिन्छ । राष्ट्र बैंक लघुवित्त विभागले प्रतिपद्दतापत्रमा एकीकृत निर्देशनविपरित
भएको भनेर दाबी गरेपनि यो लघुवित्त विभागको कर्मचारीको भुतप्रवाहि हुनेगरी आएको आदेशविपरित मात्र भएको हो ।
कुनै पनि लघुवित्तले लघुवित्तका ऋणीको ऋण चुक्ता भई अर्को नयाँ ऋण
स्वीकृत गर्दाको अवधि एक हप्ता भन्दा कम भए शुल्क लिन नपाइने भन्ने आदेश लघुवित्त विभागले
दिएको आदेश हो । सोही आदेशअनुसार नभएको शुल्क फिर्ता गर्नलाई अहिले प्रतिबद्दता
जनाउन लगाइएको हो । तर निर्देशनमा यो आदेश अनुसारको व्यवस्था कहीं कतै भेटिँदैन । कर्मचारीको
यस्तो आदेशले लघुवित्तहरूमाथि १ अर्बको भार पर्ने देखिन्छ ।
साधारणसभाको अनुमति लिन गर्दै नगरेको
'अपराध स्वीकार'
राष्ट्र बैंकले हुँदै नभएको 'अपराध' स्वीकारेर
पनि केही लघुवित्तहरूले गत आर्थिक वर्षको कमाइबाट लाभांश घोषणा गरेका छन् भने केहीले वार्षिक
साधारणसभाको मिति पनि घोषणा गरेका छन् । तर एकीकृत निर्देशनविपरित शुल्क लिएको छु
भनेर लिखित रुपमा नै गल्ती स्वीकार गर्ने लघुवित्तका सीईओहरू कारवाहीको भागीदार
बन्नुपर्ने अवस्थामा गर्दै नगरेको गल्ती स्वीकारेबापत 'साधारण सभा गर्न पाउने अनुमतिको
पुरस्कार' पाएका छन् ।
अहिलेसम्म मेरो माइक्रोफाइनान्स, नेरुड़े, डिप्रोक्स
लघुवित्तले गत आर्थिक वर्षको लाभांश घोषणा गरेका छन् भने सीवाईसी, फरवार्ड,
गुराँस,
साधना,
मिर्मिरे
लघुवित्त वित्तीय संस्थाले लाभांश घोषणा गतरी वार्षिक साधारणसभाको मिति समेत घोषणा
गरिसकेका छन् ।
यी लघुवित्तका सीईओहरुले आफू नेतृत्त्वको लघुवित्तले एकीकृत निर्देशविपरित
शुल्क लिएको र त्यस्तो शुल्क फिर्ता गर्न तयार भएको प्रतिबद्दतापत्रमा हस्ताक्षर
गरेकाले वार्षिक साधारणसभाको अनुमति पाएका हुन् ।
के भन्छ राष्ट्र बैंक ?
राष्ट्र बैंकले व्यवसाय विस्तार गर्न
दिएको थप कर्जालाई पनि नयाँ ऋण दिएको भन्दै १ दशमलव ५० प्रतिशत सेवा शुल्क लिएको
आरोप लघुवित्तहरूमाथि लगाएको छ ।
'नयाँ शीर्षकमा कर्जा जानु स्वाभाविक
हो तर ऋणको अग्रिम भुक्तानी गराएर सोही शीर्षकमै नयाँ कर्जा दिने हो भने शून्य
दशमलव २ प्रतिशत मात्र सेवा शुल्क लिन पाइन्छ, बढी लिएको पाइए फिर्ता गर्नुपर्छ,' लघुवित्त विभागका एक अधिकारीले बिजपाटीलाई भने ।
उक्त प्रावधान कर्जाको सीमा
वृद्धि/थप गर्दा मात्र लागू हुने भए पनि सात दिनको समयावधि किन दिइयो त ? त्यो त
निर्देशनमा छैन, भन्ने प्रश्नको जवाफमा भने उनी अकमकाए । उनले लघुवित्तहरूले अनाधिकृत
सेवा शुल्क लिने र निहुँ खोज्ने गरेकाले सात दिनको समयसीमा लगाइएको भन्दै
'पूर्वाग्रहीपूर्ण' हिसाबले जवाफ दिए ।
नयाँ कर्जा पुरानोकै व्यवसाय बिस्तार
गर्न हो कि नयाँ शीर्षक हो, त्यो
सम्बन्धित लघुवित्तले नै निर्धारण गर्ने सहुलियत लघुवित्तलाई भएको उनको जवाफ थियो
। पुरानो कर्जाको निरन्तरतालाई नयाँ कर्जाको नाम दिएर डेढ प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क
लिनु सही नभएको उनको आशय थियो ।
