नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले समग्र आर्थिक सन्तुलनका लागि संरचनात्मक सुधारको आवश्यकता रहेको बताएका छन्। काठमाडौँमा आयोजित 'अर्थतन्त्रका चुनौती तथा समाधानका उपाय' विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै गभर्नर अधिकारीले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले आयातमा निर्भर राजश्व रहेको तथा वस्तु तथा सेवाकाे आयात धान्न देशका युवाहरुलाई निर्यात गर्नु परेको अवस्था रहेकोले याे संरचना सुधार्नु पर्ने बताए। यसलाई आजको भोलि नै सुधार गर्न नसकिने भएकोले रणनीतिक रुपमा अगाडि बढ्नु पर्ने उनले बताए ।
यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्ने कार्य सिमित रहेको उनले स्मरण गराए । उनले भने ' माैद्रिक नीतिले सिमित उपकरण मात्रै सञ्चालन गरि व्याजदर, मुद्रास्फिति दर र विनिमय दरलाई थायित्व दिँदै आर्थिक र राेजगारि वृद्धि गर्ने गरि आर्थिक गति तय गर्ने मात्रै हाे। यसले सबै गर्दैन। '
उनले काेभिडकाे बेला उठ्न सकिन्छ वा सकिन्न भन्ने अवस्था रहेकोबेला केहि सहुलियत दिनको लागि पुनर्कर्जा, सहुलियत कर्जा जस्ता उपकरण मार्फत जाेगाउने प्रयास गरेको उनले बताए। त्यतिबेलाका सुविधा छाेटाे समयकाे लागि भएकोले नै बिस्तारै हटाउदै गएको उनले प्रष्ट पारे। यसले गर्दा नीजि क्षेत्रमा केही असहजता उत्पन्न भएको तर यसलाई स्विकार्नु पर्ने उनले उल्लेख गरे।
उनले भने 'हामीले याे वर्षको नीति बनाउने बेला बाह्य क्षेत्र दबाबमा थियाे। फेरि दबाबलाई मध्यनजर गर्दै केही पाेलिसि लियाै। यसले पनि नीजि क्षेत्रमा केही असहजता उत्पन्न गर्याे। तर, उक्त दबाब कम भएपछि अहिले ती व्यवस्था हटायाै। '
उनले अहिले अर्थतन्त्र सहज हुँदै गएको बताए । उनले भने ' तरलता बिस्तारै बढ्दै गएको छ तर यसकाे प्रभाव कन्जुमरमा पर्न समय लाग्छ, पर्खनु पर्छ। तरलता बढ्दै गएपछि बैंकले डिपाेजिटरलाई बढि ब्याजदर दिइरहँदेन। र, त्यसपछि कर्जाको ब्याजदर हुँदै तल्लो तहसम्म यसकाे प्रभाव देखिने छ। देशमा एक किसिमकाे मन्दी छ, यसलाई स्विकार्दै निस्कनतर्फ लाग्नुपर्छ । '
उनले बैक तथा वित्तीय संस्थाले गलत फाईदा उठाउन खाेजे भने गुनासाे गर्न आग्रह गरे। गुनासाे सुन्न र सहजिकरण गर्न राष्ट्र बैंक तयार रहेको उनले बताए।
