शिखा रेश्मीले गुल्मीको गुल्मीदरबार गाउँपालिका स्थित गौंडाकोट शाखा रहेको ग्लोबल आइएमई लघुवित्त वित्तीय संस्थामा रहेको डेढ लाख कर्जा तिरेर त्यहींबाट अर्को पाँच लाख लिने प्रयास असफल भएपछि जन्मिएको लघुवित्त विरोधी आन्दोलन चरम उत्कर्षमा पुगेको छ। कर्जा सूचना केन्द्रमा उनको स्ट्याटस ठिक नभएकाले उनलाई अर्को पाँच लाख कर्जा दिन नसकिएको लघुवित्तको भनाइ छ।
त्यो बेला उनले पाँच लाख कर्जा लिनका लागि डेढ लाख रुपैयाँ अहिले लघुवित्त विरोधी आन्दोलनको नेतृत्त्व गरिरहेका मनिराम ज्ञवालीबाट लिएकी थिइन्। त्यही डेढ लाखका कारण मनिराम र शिखा रेश्मीबीचको सम्बन्ध पनि चिसिएको बिजपाटीकर्मीको दरबार गाउँपालिकाको स्थलगत भ्रमणमा स्थानीयले बताएका थिए। तर त्यही चिसिएको सम्बन्ध अहिले लघुवित्त विरोधी आन्दोलनको प्रमुख नेतृत्त्व बन्न पुगेको छ।
विदेशमा श्रीमान अनि तीन सन्तानकी आमा रेश्मीका लागि पाँच लाख कर्जा नपाउँदाको पल कम पिडादायक थिएन। 'डेढ लाख कर्जा तिरेर पाँच लाख लिन खोजेको थिए, लघुवित्तले पनि हुन्छ भनेको थियो, त्यही गरें, तर पाँच लाख पनि पाइन, सापटी लिएको डेढ लाख तिर्नलाई पनि गाह्रो भयो', उनी भन्छिन्, 'अहिले त कर्जा चुक्ता भयो तर त्यो बेला श्रीमानले पनि समयमा पैसा नपठाउँदा सावाँ ब्याज नै तिर्न गार्ह्यो भयो।'
लघुवित्त खारेजीको मागसहित सुरु भएको लघुवित्त विरोधी आन्दोलनमा अहिले लघुवित्तबाट ऋण लिएका शिखा रेश्मी जस्ता हजारौं महिला जोडिएका छन्। उनीहरुको आन्दोलनमा राजनीतिक दलहरुले खुलेरै साथ दिँदा चरमोत्कर्षमा पुगेको छ। आन्दोलनका संयोजक मनिराम ज्ञवालीकाअनुसार सङ्घर्ष समितिमा अहिले दश हजारभन्दा बढी महिला जोडिएका छन्।
सङ्घर्ष समितिको आन्दोलनमा विप्लव नेतृत्वको नेकपा तथा नेकपा माओवादी केन्द्र पनि थपिएको छ। विप्लप नेकपाको जाजरकोट, देउखुरीलगायतका विभिन्न जिल्ला समितिले लघुवित्तलाई त्यसक्षेत्रमा प्रवेश निषेधदेखि लघुवित्तका कर्मचारीलाई कालोमोसो दल्ने कामसमेत गरेका छन्। २०७९ साल फागुन १६ गते जाजरकोटमा एनआइसी एसिया लघुवित्तका जाजरकोट शाखा प्रमुख गोपालप्रसाद उपाध्यायलाई कालोमोसो दलिएको थियो।
त्यस्तो गैरकानूनी कार्यमा समर्थन जनाउदै जाजरकोटस्थित विप्लव नेकपाको समितिले विज्ञप्ति नै निकालेर समर्थन गरेको थियो। त्यस पश्चात मात्रै फागुन १७ गते लघुवित्तका सीइओहरुले विज्ञप्ति जारी गरी लघुवित्त विरोधी आन्दोलन अराजक बनेको जिकिर लिँदै लघुवित्तकर्मीको सुरक्षाका लागि राष्ट्र बैंकलाई गुहारेको हो।
लघुवित्त विरोधी आन्दोलनको सुरुवात आजभन्दा ठिक एक वर्ष अगाडि गुल्मीको गुल्मीदरबार गाउँपालिकाको गौंडाकोटबाट हुँदा उक्त दिन अर्थात २०७९ माघ १ लाई लघुवित्त विरोधी आन्दोलनको ‘जन्मदिन’ मान्छन् त्यसको नेतृत्व गरिरहेका मनिराम ज्ञवाली ।
सतहमा अहिले लघुवित्तका विरोधमा जे जस्ता गतिविधि भए पनि यसको मूल कारण भनेको लघुवित्तका ऋणीले लिएको कर्जा तिर्न नसक्नु नै हो । लिएको कर्जा तिर्न नसक्नुका कारणहरु धेरै छन् । एउटा लघुवित्तबाट लिएको ऋण तिर्न अर्को लघुवित्तमा कर्जा लिने क्रम बढ्दै जाँदा थपिएको कर्जाको भार बोक्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएपछि खराब नियत राखेर आन्दोलन सुरु गर्नेहरुको जमात थपिँदै गएको लघुवित्त बैंकर्स सङ्घका अध्यक्ष तथा लक्ष्मी लघुवित्तका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रकाशराज शर्मा बताउँछन्।
'२०७७ साल अगाडि कर्जा सूचना केन्द्रमा जानुपर्ने अवस्था थिएन, जसले गर्दा ऋणीले अरु लघुवित्तबाट ऋण लिएका छैनन् भनेर दिएको लिखित घोषणालाई नै विश्वास गरेर लगानी गर्नुपर्ने अवस्था थियो' अध्यक्ष शर्माले भने, 'त्यो बेला मौकामा चौका हानेर धेरै ठाउँबाट कर्जा लिइहाल्छु भन्नेहरु नै धेरै लघुवित्तका ऋणी भएको र त्यही मध्येका केहीले अहिले ऋण तिर्दिन भनेर समूह बनाएर हिंडेका छन्।'
यसरी शुरु भएको थियो लघुवित्तको अवधारणा
२०७७ सालमा कर्जा सूचना केन्द्रमा अनिवार्यता गरिए पनि २०४९ सालमा डा प्रकाशचन्द्र लोहनीले पाँच विकास क्षेत्रमा (ग्रामिक विकास बैंक_ संचालनमा ल्याएर लघुवित्तको अवधारणा सुरु गरेका थिए। विश्व बैंकको अनुदान जनता माझ वितरण गर्ने उद्देश्यले नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल सरकार र केही कमर्सियल बैंकको लगानी र नेपाल राष्ट्र बैंकका कर्मचारीको व्यवस्थापनमा आएका यी लघुवित्तहरु पनि पूर्ण असफल भएका थिए। पछि पाँचै विकास क्षेत्रका लघुवित्तलाई गाभेर ग्रामिण विकास बैंक बनाइएको हो।
नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्तहरु नाफामुखी भएकाले समस्या सिर्जना भएको बताउँदै आएको छ भने लघुवित्त सञ्चालकहरु भने लघुवित्तका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएको नीति, नियमन शैली र लघुवित्तका लागि बनाइएको संरचना अहिलेको समस्याको कारक हो भन्ने ठान्छन् । जानकारहरुकाअनुसार एनजीओ, कमर्सियल बैंक र केही व्यक्ति तथा संस्थाको संयुक्त लगानी हुने गरी लघुवित्तको लाइसेन्स वितरण गर्ने राष्ट्र बैंकको नीति नै अहिलेको समस्याको मुख्य जड हो।
यहाँबाट हानिएको थियो लघुवित्तमाथि घाउ लगाउने तीर
'समाज कल्याण परिषदबाट स्वीकृति लिएर एनजीओका रुपमा चलेका लघुवित्तलाई वित्तीय मध्यस्तकर्ता ऐन ल्याएर (वित्तीय मध्यस्तकर्ता)को रुपमा काम गर्न दिइयो' ती जानकार भन्छन्, 'पछि विकास बैंक ऐन २०५३ ल्याइयो, एनजीओ, कमर्शियल बैंक र केही व्यक्ति तथा संस्थाको लगानी हुनेगरी लघुवित्त विकास बैंक भनेर लाइसेन्स बाँडियो, यही विन्दुबाट सामाजिक व्यवसायको रुपमा रहेको लघुवित्त व्यवसायीकरण भयो।" अर्थात लघुवित्तमाथि घाउ लगाउने काम भयो ।
उनी अगाडि भन्छन्, '२०७५ सालमा जब फिङ्गो (एनजीओबाट आएका) लाई लघुवित्तलाई मान्यता दिइयो, त्यो बेला २० वटा फ़िङ्गो लघुवित्तमा कन्भर्ट गराइयो, र त्यससँगै गभर्नर हुँदा डा. युवराज खतिवडा र डा चिरञ्जीवि नेपालले लघुवित्तको लाइसेन्स वितरण गरे, त्यो बेलादेखि नै व्यवसायीकरणको बाटो समातेका लघुवित्तहरुले लघुवित्तको अवधारणा छाड्दै गए र पूर्ण व्यवसायी बने। राष्ट्र बैंकका रिटायर्ड कर्मचारीले पनि यस्ता लघुवित्तका सञ्चालक र व्यवस्थापक बनेर यो कामलाई थप प्रश्रय दिएका थिए।'
डा. खतिवडा गभर्नर हुँदा एनआइसी एसिया लघुवित्तसँग मर्ज भएको विशाल ग्रुपको लगानी रहेको तत्कालिन स्वदेशी लघुवित्तले लघुवितको लाइसेन्स पाएको र उक्त लघुवित्तलाई एकै पटक एक सय वटा शाखा खोल्ने अनुमति दिएपछि नै लघुवित्तको क्षेत्रमा आक्रामक रुपमा लगानी विस्तार भएको एक लघुवित्तका सीइओले बिजपाटीसँग बताए । त्यसो त विशाल ग्रुपकै लगानी भएको एनआइसी एसिया बैंकको (सब्सीडरी) संस्थाको रुपमा एनआइसी एसिया लघुवित्तलाई २०७४ सालमा चिरञ्जीवि नेपालले लाइसेन्स दिएका थिए।
नेपाल आर्थिक पत्रकार सङ्घ नाफिजको लघुवित्त सम्बन्धी देशव्यापी स्थलगत रिपोटिङ भ्रमणमा पनि २०७४ सालसम्म लघुवित्तहरु सामाजिक व्यवसायको अवधारणामा रहेको र २०७५ पछि एकाएक लघुवित्तहरु व्यवसायी बनेको पाइएको थियो। फिङ्गोका रुपमा सञ्चालनमा रहेका २० वटा संस्थालाई राष्ट्र बैंकले २०७५ सालमा एकै पटक लघुवित्तको लाइसेन्स दिएको थियो भने २०७७ सालमा थप लघुवित्तहरु आएका थिए। जस कारण लघुवित्तहरु माथि जुनै हालतमा पनि व्यवसाय बढाउनुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको थियो। व्यवसायमा आक्रामक हुँदा पनि एकै व्यक्तिले सहजै धेरै लघुवित्तबाट कर्जा पाउने अवस्था बनेको लघुवित्तकर्मीहरु सुनउँछन् ।
लघुवित्त धेरै हुनु मात्र नभइ लघुवित्तहरुको आक्रामक लगानीले अहिलेको समस्या जन्माएको लघुवित्त बैंकर्स सङ्घका महासचिव तथा नेशनल माइक्रोफाइनान्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामबहादुर यादव स्वीकार्छन् ।
'लघुवित्तको सङ्ख्यासँगै लघुवित्तको लगानी क्षमता बढी भएपछि हिजो ५० हजार लगानी क्षमता भएको ऋणीले रातारात पाँच लाख ऋण पाउने अवस्था आयो र त्यही व्यक्तिलाई धेरै संस्थाबाट ऋण भयो' यादव भन्छन्, 'पछि ऋण तिर्नलाई पनि ऋण लिनुपर्ने अवस्था आयो र अहिले केही ऋणीहरु चाहेर पनि ऋण तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्।
