सहकारीको पुँजीलाई उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणमा लगानी गरी मूल्य श्रृंखला विकासमार्फत आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निमार्ण गर्न महासम्मेलनले जोड दिएको छ । काठमाडौंमा आज सम्पन्न तेस्रो राष्ट्रिय सहकारी महासम्मेलन ११ बुँदे घोषणा पत्र जारी गर्दै सहकारीले आत्मनिभर अर्थतन्त्र निमार्णमा लाग्नु पर्ने उल्लेख छ ।
त्यसै गरी, वातावरण मैत्री कृषि, उत्पादनमा वृद्धी आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रर्वद्धन र रोजगारी सिर्जना गर्न सार्वजनिक निजी र सहकारी साझेदारी माोडेललाई अगाडि बढाईने घोषणा पत्रमा उल्लेख छ । नविन सोच र सिर्जनात्मकताका आधारमा सहकारी मार्फत कृषि पर्यटन, जलश्रोत, स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग लगायतका क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्ने प्रतिवद्धता महासम्मेलनले गरेको छ ।
विशिष्टीकृत सहकारी संघमार्फत बृहत र विशिष्ट उत्पादनको विकास, कृषि र पशुजन्य क्षेत्रको प्रवद्र्धन एवं ठुला कृषि फार्मको स्थापना, कृषि जन्य वस्तु तथा सेवाको मूल्य तथा आपूर्ति श्रृंखला विकास गरी सहकारीको ब्राण्ड प्रवद्र्धन गर्ने जनाईएको छ ।
त्यसैगरी, सहकारी सिद्धान्त, मूल्य, मान्यता र विधिको परिपालना गरी सहकारीको पहिचान स्थापित गर्न सहकारी संस्थाहरुमा स्वनियमन र सुशासन कायम गर्दै सदस्य केन्द्रित व्यवसायको माध्यमबाट गुणात्मक सहकारी अभियान निर्माणमा प्रतिवद्धता जनाईएको छ । सदस्यको बचतको सुरक्षाका लागि सहकारी क्षेत्रमा विश्वास अभिवृद्धि गर्न राष्ट्र व्यापी रुपमा जागरण अभियान सञ्चालन गर्न, सहकारी क्षेत्रको दिगोपनका लागि कानुनले परिकल्पना गरेका प्रवद्र्धनात्मक व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पहलकदमी गर्न र अर्थतन्त्रमा देखा परेका समस्याका कारण सहकारी क्षेत्रमा सृजना भएको तरलता संकुचनको समस्या समाधानार्थ तिनै तहका सरकारको तर्फबाट सम्बोधन गर्न सामूहिक रुपमा बहस पैरवीका लागि पहल गरिने घोषणा पत्रमा उल्लेख छ ।
साथै, सहकारीको स्वस्थ्य एवं प्रतिष्प्रर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धिका लागि एकिकरणलाई अभियानको रुपमा सञ्चालन गनर््ुका साथै नवप्रविधिलाई आत्मसाथ गर्दै गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्न प्रतिबद्ध जनाईएको छ । सरकार माताहत रहेका कोषहरु सहकारी वैंक मार्फत सहुलियतपूर्णरुपमा लगानी गर्न तथा उच्चतम प्रविधि अपनाउन सामूहिक पहलकदमी गर्ने बताईको छ ।
दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्तिका लागि सहकारी संघ संस्थामा महिला तथा लैंगिक समानता, युवा तथा सिमान्तकृत वर्ग बीच सामाजिक समावेशिता कायम गर्दै वित्तीय पहुँच वृद्धि गर्दै जाने उल्लेख छ । सहकारी क्षेत्रलाई आवश्यक जनशक्ति निर्माण गर्न औपचारिक शिक्षामा सहकारी विषय अध्ययन अध्यापन गराउन तथा सहकारीमा क्षमतावान मानव संसाधनलाई आकर्षित गर्दै स्थायित्व कायम गर्न सामूहिक पहलकदमी गर्न समेत उल्लेख छ ।
सहकारी क्षेत्रको तथ्यांक अद्यावधिक गर्ने, सहकारीको अध्ययन अनुसन्धानमा लगानी वृद्धि गरी समग्र अर्थतन्त्रमा सहकारी क्षेत्रको योगदानको मापन गर्ने प्रणाली विकासका लागि पहलकदमी लिने महासम्मेलनको प्रतिवद्धता छ ।
सहकारीले जोगाउँछ अर्थतन्त्र: पूर्व प्रधानमन्त्री ओली
पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केबी शर्मा ओलीले अर्थतन्त्र अप्ठेरो परेको बेला जोगाउने सहकारी भएको बताएका छन् । राष्ट्रिय सहकारी महासंघ र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको आयोजनामा भएको तेस्रो सहकारी सम्मेलनको समापनमा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले सहकारी सञ्चालन गर्न नजान्दा पनि समस्या आएको बताए ।
‘अहिले सहकारी जति बदनामाी भएको छ, अब बदनामी हुन नपायोस्’, उनले भने, ‘कृषि क्षेत्रमा बढी जनसंख्या आश्रित भएपनि जमिनको अभाव भएकाले परम्परागत खेती गर्दा कृषि उत्पादनमा मूलुक आत्मनिर्भर हुन नसेको हो ।’
ठूला बैंक, व्यापारी, उद्योगी समस्यामा भएकाले साना पुँजी भएका सहकारी समस्यामा हुनु स्वभाविभक भएको उनले बताए । सहकारीले एकीकृत जग्गामार्फत कृषि उत्पादनमा लाग्नुपर्ने ओलीले जोड दिए ।
सहकारीले अनुदान आशा गर्न नहुने भन्दै उनले भने, ‘उत्पादनमा लाग्नको लागि लामो समयको लागि सहुलियत ऋण व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’थोरै पुँजीलाई सही सदुपयोग गर्दा राम्रो उपलब्धी हाँसिल गर्न सकिने उनको भनाई छ । कुल जनसंख्याको ६० प्रतिशत जनसंख्यालाई कृषिको क्रान्तिमा जोड्न सके मूलुका खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुन सक्ने पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीले बताए ।
‘मानिसको खाना पाउनु पहिलो अधिकार हो’, उनले भने, ‘अब सहकारीले खाद्य सुरक्षामा जोड दिनुपर्छ । खान नपाए बर्बाद भइन्छ । लुगा त एकदुई वर्ष धान्छ ।’
त्यस्तै कार्यक्रममा सहकारी विभागका रजिष्ट्रार नवराज घिमिरेले सहकारीको ऋण तिर्न पर्दैन भन्दै अफवाह फैलाउनेहरुलाई कानुनी कठाघरामा ल्याईने बताएका छन् । सहकारी ऐन नियममा भएका व्यवस्थाहरुलाई कार्यान्वयन गरी सहकारीलाई व्यवस्थित गर्न विभाग तयार रहेको प्रतिवद्धता जनाए ।
सहकारी खतराको डिलमा नपरेको भन्दै विश्वासलाई डग्मगाउन नदिनकालागि सहकारी अभियान्ताहरुलाई सचेत भएर लाग्न आग्रह गरे । सहकारी ऐन नियम परिवर्तन गरेर भएपनि सस्थागत संरचना निमार्ण पहल गर्र्न घिमिरेले बताए ।
