बैंक र बीमाको एफपीओ कर विवादमा अब कहिले हुन्छ अदालतमा सनुवाई ?

बिजपाटी संवाददाता

बिजपाटी संवाददाता

Nov 26, 2023 | 12:54:40 PM मा प्रकाशित

laxmi  sunrise bank

वाणिज्य बैंक तथा बीमा कम्पनीको मर्जर तथा एफपीओको कर विवादमा अब मङ्सिर २० गते सुनुवाई हुने भएको छ । सर्वोच्च अदालतले यस मुद्दाको लागि मङ्सिर २० गते बुधबारको लागि पेशी तोकेको हो ।

यस अघि मङ्सिर ६ गते अदालतले यस मुद्दालाई  पूर्ण सुनुवाइको निम्ति पेस गर्ने आदेश दिएको छ। मङ्सिर ६ गते प्रधान न्यायधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराइ, प्रकाशमान सिंह राउत र  सपना प्रधान मल्लको संवैधानिक इजलाशमा यस मुद्दाको सुनुवाई भएको थियो। सुनुवाईपछि अदालतले पूर्ण सुनुवाइको निम्ति पेस गर्ने आदेश दिएको छ। अब  पूर्ण सुनुवाईपछि यस मुद्दाको आदेश आउने छ ।

यस अघि सर्वोच्च अदालतले असोज १७ गते यस मुद्दामा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो। असोज १७ गते प्रधान न्यायधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, तथा न्यायधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा,डा. आनन्दमोहन भट्टराई , प्रकाश कुमार ढुंगाना र सुष्मालता माथेमाको इजलाशमा मुद्दाको सुनुवाई भएको थियो। इजलाशले यस मुद्दामा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने भन्नेबारे छलफल गर्न दुवै पक्षलाई बोलाएको थियो । 

के हो मुद्दा ?

एफपीओको कर विवादमा १६ वटा वाणिज्य बैंक तथा २ बीमा कम्पनीले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका हुन् ।  चालु आर्थिक वर्ष २०८०।८१ को आर्थिक विधेयकमा आएको  एफपीओ र मर्जरको आयमा कर व्यवस्था बदरको माग गर्दै १६ वाणिज्य बैंकले सर्वोच्च अदालतमा संयुक्त रिट दायर गरेका हुन् । सरकारी लगानीका कृषि विकास बैंक, नेपाल बैंक, वाणिज्य बैंक अदालत गएका छैनन् । त्यस्तै एभरेष्ट बैंक पनि अदालत गएको छैन । यी बाहेक अन्य १६ वटा बैंकले अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेका हुन्। 

अदालतमा २ वटा रिट दर्ता भएको छ। ७ वटा वाणिज्य बैंकले संयुक्त प्रिमियममा एफपीओ निष्काशन गर्दाको आयमा कर लिने व्यवस्था बदरको माग गर्दै रिट दायर गरेका हुन् । यी बैंक हरु प्रिमियममा एफपीओ निकालेका बैंकहरु हुन्  । नेपाल बैंकले पनि एफपीओ निकालेको भए पनि अदालत गएको छैन  । त्यस्तै  मर्जर तथा प्राप्ति प्रक्रियामा गएका १५ वटा वाणिज्य बैंकले संयुक्त रूपमा मर्जरको ‘बार्गेन पर्चेज गेन’मा लगाइएको करको व्यवस्था बदरको माग गर्दै रिट दायर गरेका हुन् ।  

दुई वटै रिटमा संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत नयाँ कर लगाएको र भूतप्रभावी कानुन ल्याएर लगानीको वातावरण बिगारेको भन्दै ति व्यवस्था बदरको माग गरिएको छ।  आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को आर्थिक विधेयकको दफा २६ र २७ बदर गर्न रिटमा माग गरिएको छ । साविकका सेयरधनीलाई वितरण भएको पुँजीको सन्दर्भमा कर लगाउँदा निवेदक बैंकहरूका वर्तमान सेयरधनीहरू प्रत्यक्ष प्रभावित हुने रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । 

बैंकहरु अदालत गएपछि प्रिमियममा एफपीओ निष्काशन गरेका नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स र शिखर इन्स्योरेन्सले पनि अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन्  ।  नेपाल लाइफले असोज २ गते र शिखरले असोज २१ गते सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो  ।  सर्वोच्च अदालतले बैंकले दायर गरेको मुद्दा र यी २ इन्स्योरेन्सले दायर गरेको मुद्दालाई एकै ठाउँमा राखेर सुनुवाई गरिरहेको छ  । 

Share Your Thoughts

Recent News

Main News

TRENDING

Close in 7


Bizpati.com © 2020. All Rights Reserved