.gif)
प्रतिनिधि सभाका सांसदहरुले चेक बाउन्सको विषयमा जेल हाल्न नहुनेमा जोड दिएका छन् ।
शुक्रबार सिंहदरबारमा आयोजित बैकिङ कसुर तथा सजाय सम्बन्धि(दोस्रो संशोधन) विधेयक २०८० माथीको दफावार छलफलको क्रममा सांसद दिपा शर्माले दफा २ को खण्ड ८ मा अनलाइन कारोबार राख्ने नराख्ने भन्ने निर्क्योल गर्नु आवश्यक रहेको बताइन् ।
त्यस्तै, दफा ८ मा चेक अनादरको विषयमा एक वर्ष वा नभए थप बढाउनु पर्ने उनको संशोधन प्रस्ताव छ। त्यस्तै दफा ११ थप गरि हरेक बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
त्यस्तै, सासंद भगवती चौधरीले दफा २ को खण्ड (च) बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई सहकारी बैंक मान्ने कि वित्ती संस्था भन्ने यो निर्क्योल हुनु पर्ने बताइन्।सांसद दुर्गा राईले ‘धारा’ शब्दलाई आधिकारिक जे हो त्यही राखौं भन्ने उनको धारणा रहेको बताइन् । उनले चेक बाउन्स गर्न पनि तीन पटक दु : ख दिने गरेको बताइन् ।
सासंद सुमना श्रेष्ठले चेक अनादरको विषयलाई लिएर अरुलाई पनि एउटै डालोमा हालेर हेर्न नमिल्ने बताइन्।उनले भनिन्, ‘जुनसुकै कुरामा पनि जेल कोचेर समस्या समाधान हुँदैन,जेल बस्ने भन्ने कुरालाई हटाउनु पर्छ।’
‘मिटर ब्याजको समस्या समाधान भएको छैन। खाली चेकमा रकम भराउने र थाहा नहुनेलाइ कसरी जानकारी गराउने?’ उनले प्रश्न गरिन।
‘५० हजार रुपैयाँको चेक बाउन्समा पनि जेल कोच्ने हो भने कसरी अघि बढ्न सकिन्छ,जेल कोच्ने होइन पीडितको रकम उठाउनेगरी जानु पर्छ’,उनले बताइन् ।
उनले भनिन्,‘पैसा उठाउने वातावरण बनाऔं,चेक बाउन्स गर्न जिल्ला नै जानुपर्ने प्रावधान हटाऔं ।’बैंकबाट कर्जा लिने तर पछि तिर्नु पर्दैन भन्ने अभियान चलाउनेलाई पनि कारबाही गराउनु पर्ने सासंद महेश बर्तौलाले बताए।
उता अर्का सांसद प्रेम सुवालले सम्पतिको सिमा तोक्नु पर्ने बताए।उनले भने,‘चेक अनादारको विषयमा कसुर बोकाउने र मुद्दा मामिला गराउने बाहेक केही पनि हुँदैन,यसमा संशोधन जरुरी छ ।’
