नियम कानुनलाई उल्लंघन गर्दै आफ्नो मनोमानी शैलीमा संस्था संचालन गर्दा पनि सिवाईसी लघुवित्तका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डोलेन्द्र राज शर्मामाथि नेपाल राष्ट्र बैंकले कारबाही गर्न नसक्नुले धेरैलाई चकित बनाएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नियमन गर्न बनाइएको ‘बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन’ (बाफिया) र राष्ट्र बैंकका ठाडो निर्देशनसमेत पालना नगर्ने डोलेन्द्रको शक्ति र पहुँचको खोजी भइरहेको छ।
साझा प्रकाशन डुबाएको आरोप लागेका बागलुङका शर्माले लघुवित्तलाई आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका लागि प्रयोग गर्दै आएकोबारे राष्ट्र बैंकमा पटक पटक उजुरी परेका छन्। राष्ट्र बैंकमा बारम्बार उजुरी पुगेको र मिडियामा लगातार समाचार प्रकाशन भए पनि राष्ट्र बैंकले कुनै ठोस कदम चाल्न नसकेको देखिएको छ।
डोलेन्द्रले प्रबन्ध निर्देशक बन्न नपाउने कानुनी व्यवस्थाविपरीत त्यो भूमिका सम्हाल्नु, अध्यक्षबाट सपथ नै नखाई वर्षौंसम्म संस्था संचालन गर्नु, र लघुवित्तको रकम व्यक्तिगत प्रयोजनमा प्रयोग गर्नुजस्ता कार्यहरू गरेका छन्। यस्तै, उनले आफ्नो लेखिएको किताब लघुवित्तको रकमबाट किनेर वितरण गरेको, शाखाहरूको नाम राजनीतिक नेताहरूका नाममा राखेको, र संस्थाका सामग्री आफ्नै कम्पनीमार्फत वितरण गरेको प्रमाण समेत राष्ट्र बैंकमा पेश गरिएको छ।
लघुवित्त सुपरिवेक्षण विभागले गरेको निरीक्षण प्रतिवेदनमा उनले कार्यालय नआई भ्रमण भत्ता लिएको, १० महिनामा जम्मा ५७ दिन मात्र कार्यालय गएको, कर्मचारी व्यवस्थापनमा मनपरी गरेको, र संस्थाको स्रोत साधन व्यक्तिगत रूपमा प्रयोग गरेको तथ्य उजागर गरिएको छ।
यस्ता गम्भीर उल्लंघनका घटनाहरू देखिँदा पनि गभर्नर र राष्ट्र बैंकको अन्य सम्बन्धित विभागले कारबाही नगर्नु, राजनीतिक दबाब र आन्तरिक भ्रष्टाचारको संकेत भएको जानकार बताउछन।
सामान्य जनताको ६ अर्बभन्दा बढी रकम जोखिममा राख्ने यस्ता अनियमितताहरूले लघुवित्त क्षेत्रको साखलाई नै असर पुर्याएको छ। अब राष्ट्र बैंकले आफ्नो जिम्मेवारीप्रति गम्भीर भई, दोषीमाथि छानबिन र कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन आवश्यक छ। अन्यथा, यसले समग्र वित्तीय क्षेत्रको विश्वसनीयता संकटमा पार्ने देखिन्छ।
हालै मात्रै डोलेन्द्र शर्माले कम्पनी सचिवमा नियुक्त भएकोबारे नेपाल स्टक एक्सचेन्ज र अन्य सरोकारवाला निकायमा जानकारी गराइएको छ। तर बिजपाटीलाई प्राप्त जानकारीअनुसार शर्माले संचालक समितिको स्वीकृत बिना नै आफुलाई कम्पनी सचिव नियुक्त गरिएको भनेर सूचना प्रवाह गरेका हुन। संचालक समितिका केहि सदस्यले शर्माले स्नातककोत्तरको सर्टिफिकेट पेश नगर्दासम्म माइन्युटमा हस्ताक्षर नगर्ने अडान लिएपछि संचालकको स्वीकृति बिना नै कम्पनी सचिवमा नियुक्त भएको पत्र सरोकारवालाकोमा पठाईएको हो।