किन दिईयो प्रभु बैंकमा विवादित संचालकलाई नै उच्च जिम्मेवारी ? सुशासनमाथि गम्भीर प्रश्न !

प्रभु बैंकमा कारबाही हुनुपर्ने संचालकलाई नै उच्च पदमा नियुक्त गरिएको विषयले सुशासनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। राष्ट्र बैंकमा उजुरी परेको संचालक अम्बिका लामिछानेलाई प्रभु बैंकको मानव संसाधन समितिको संयोजक बनाइएको छ।

लामिछानेमाथि आफ्नै घरमा प्रभु बैंकको एटिएम राखेर मासिक शुल्क लिएको आरोप लागेको छ। संचालक समितिमा मनोनयन पक्का भएपछि मात्र उनले एटिएम बन्द गराएको देखिएको छ। यसबारे राष्ट्र बैंकमा उजुरी परेको भए पनि अहिलेसम्म कुनै निर्णय आएको छैन।

बैंक स्रोतका अनुसार प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अशोक शेरचनको गुटलाई बलियो बनाउन लामिछानेलाई नियुक्त गरिएको हो। शेरचन पक्षका कर्मचारीहरू नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रको आरोपमा परेको र उनीहरूलाई जोगाउन लामिछानेको नियुक्ति गरिएको बताइन्छ।

यसअघि पनि लामिछानेलाई राष्ट्र बैंकले संचालक पदबाट राजीनामा दिन लगाएको थियो। बैंकका तत्कालीन अध्यक्ष देबी भट्टचनले आर्थिक हिनामिनामा संलग्न भएको आरोप लागेपछि उनले पद छोडेका थिए। लामिछानेलाई पनि संलग्न देखिएको भन्दै राष्ट्र बैंकले हटाएको थियो।

बैंकभित्र नियुक्ति, पदोन्नति र सरुवामा अपारदर्शी प्रक्रिया अपनाइएको आरोप छ। केही कर्मचारी वर्षेनि पदोन्नति पाउने तर कतिपय १२ वर्षसम्म कुनै अवसर नपाउने असमानता देखिन्छ। लामिछानेको संयोजकत्वमा नियुक्त भएका एजीएम रश्मी पन्तको तेज गतिमा भएको पदोन्नति र सम्पत्ति श्रोतबारे शंका उठिरहेको छ।

प्रभु बैंकले स्वार्थका आधारमा ऋण प्रवाह गर्ने, आफन्त र निकट व्यक्तिहरूलाई कर्जा असुल गर्ने जस्ता गतिविधि गर्दै आएको आरोप छ। बैंकिङ प्रणालीको पारदर्शिता र निष्पक्षता कमजोर हुँदा प्रभु बैंक संकटमा पर्ने सम्भावना बढेको विज्ञहरू बताउँछन्। अब प्रभु बैंकले आफ्नो साख जोगाउन सुशासनको प्रभावकारी नीति अपनाउन जरुरी छ।

- प्रभु बैंकका सीईओ र संचालक फेरि पनि राष्ट्र बैंकको कारबाहीमा, के छ कसुर ?

- प्रभु बैंकको संचालकमा निर्विरोधको प्रयास असफल, विवादित व्यक्ति संचालकमा निर्वाचित

- प्रभु बैंकमा लाग्यो चुनाव : दुई जना विरुद्द उजुरी, प्रमाण मेटाउन एटिएम बक्स नै गायब ?