बैंकहरूको सामाजिक उत्तरदायित्व खर्चमा कडाइ, मनोमानी रोक्ने राष्ट्र बैंकको दर्जन नयाँ नियम

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत गर्ने खर्च अब पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउनु पर्ने भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले 'बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वसम्बन्धी मार्गदर्शन, २०८१' जारी गर्दै यस्तो खर्चलाई स्पष्ट दिशा निर्देशन दिएको छ।

नयाँ मार्गदर्शनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सामाजिक उत्तरदायित्वको नाममा मनोमानी खर्च गर्न नपाउने भएका छन्। संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) कोषमा प्रत्येक आर्थिक वर्षको खुद मुनाफाबाट निश्चित प्रतिशत रकम छुट्याउनुपर्नेछ। राष्ट्र बैंकले तोकेको सो रकम निश्चित समयसीमाभित्र खर्च गर्नुपर्नेछ।

मार्गदर्शनअनुसार ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सामाजिक उत्तरदायित्व सम्बन्धी कामका लागि छुट्टै कोष स्थापना गर्नुपर्नेछ। आर्थिक वर्ष समाप्त भएपछि वित्तीय विवरण स्वीकृत भएसँगै सो कोषको कम्तीमा ६० प्रतिशत रकम सोही आर्थिक वर्षमा खर्च गर्नु पर्नेछ। यसले वित्तीय संस्थाले कोषमा जम्मा गरेको रकम लामो समयसम्म रोक्ने वा दुरुपयोग गर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नेछ।

यस कोष अन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण संरक्षण, वित्तीय साक्षरता, दिगो विकास लक्ष्य, विपद् व्यवस्थापन तथा अन्य परोपकारी कार्यमा मात्र खर्च गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। विद्यालय तथा सामुदायिक कलेजको पूर्वाधार सुधार, गरीब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति, अस्पतालका लागि उपकरण तथा आधारभूत स्वास्थ्य सामग्री, रक्तदान तथा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्न सकिनेछ।

वातावरण संरक्षण अन्तर्गत सार्वजनिक स्थलमा वृक्षारोपण, सरसफाइ अभियान, प्रदूषण न्यूनीकरण, हिमाल सफाइ, नदी नाला संरक्षण तथा सार्वजनिक स्थानमा फोहोर संकलन केन्द्र स्थापनामा खर्च गर्न सकिनेछ।

नयाँ मार्गदर्शनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सामाजिक उत्तरदायित्वको नाममा विज्ञापन, ब्राण्ड प्रवद्र्धन, राजनैतिक दलका कार्यक्रम, तथा नाफामुखी काममा खर्च गर्न नपाउने स्पष्ट गरेको छ। संस्थापक शेयरधनी, संचालक तथा उच्च व्यवस्थापन पदाधिकारी सम्बद्ध संस्थामा गरिएको खर्चलाई पनि सामाजिक उत्तरदायित्वमा समावेश गर्न नपाइनेछ।

सामाजिक उत्तरदायित्व खर्चको प्रभावकारिता बुझ्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रत्येक वर्ष आफ्ना खर्च विवरण, प्रभाव मूल्यांकन तथा सामाजिक क्षेत्रमा परेको असरको विस्तृत प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ। साथै, खर्च विवरण त्रैमासिक रुपमा वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्ने बाध्यता समेत मार्गदर्शनमा उल्लेख छ।

नयाँ मार्गदर्शनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सामाजिक उत्तरदायित्व खर्चलाई पारदर्शी, प्रभावकारी र उद्देश्यपरक बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। यसले वित्तीय संस्थाले सामाजिक उत्तरदायित्वको नाममा हुने मनोमानी रोक्दै स्रोतको उचित उपयोग सुनिश्चित गर्नेछ।