नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकका अध्यक्ष तथा सीईओलाई भेला गरेर मर्जरको बिकल्प बारे प्रतिबद्धतापत्र पठाउन निर्देशन दिएपछि बैंकिङ क्षेत्रमा मर्जरको चर्चा चुलिएको छ।
निजि लगानीका बैंकहरुबीच कुन बैंक कोसंग मर्ज हुने भन्ने चर्चा हुँदैगर्दा सरकारी स्वामित्वका तीन बाणिज्य बैंकले के गर्छन भन्ने चाँसो उत्तिकै छ। बजेटमा नै ठुला बैंकलाई मर्ज गर्न प्रोत्साहन नीति लिईने भनीएपछि राष्ट्र बैंकले थालेको मर्जर प्रकृयामा साथ दिन करिब करिब सबै निजि लगानीका बैंकहरु मानसिक रुपमा तयार देखिएको पाइएको छ।
सरकारको स्वामित्वमा रहेका तीन नेपाल बैंक, कृषि विकास बैंक र राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकका संचालक तथा उच्च व्यवस्थापनबीच मर्जरलाई लिएर छलफल चलेको छ। सरकारले लिएको बैंकको संख्या घटाउने 'नीति' लाई साथ दिने मानसिकतामा रहेपनि के कसरि अघि बढ्ने भन्ने बारे यी बैंकका अधिकारिहरु स्पष्ट हुन सकेका छैनन।
मौद्रिक नीतिले नै मर्जरको मोडालिटी तयार गर्ने र त्यहि अनुसार नै निर्देशन आउने भएकाले कसरि अघि बढ्ने भन्ने बिषयमा ठोस निर्णय हुन नसकेको नेपाल बैंकका एक अधिकारिले बताएका छन।
यद्दपी नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता प्रपन्न निरौलाले बिजपाटीसंगको अन्तर्वार्तामा मौद्रिक नीतिले सरकारको स्वामित्वमा रहेका तीन बाणिज्य बैंकबीच मर्ज गराउने नभई उनीहरुलाई कार्य क्षेत्रको आधारमा पुनर्संरचना गरिने बताएका छन।
राष्ट्र बैंकका प्रवक्ताको भनाईलाई आधार मान्ने हो भने राष्ट्र बैंक सरकारी स्वामित्वका बैंकलाई मर्ज होइन, उनीहरुको पुनर्समरचना चाहेको स्पष्ट देखिन्छ।