आक्रामक लगानी रोक्न नयाँ व्यवस्था लागू गर्दै राष्ट्र बैंक, सँस्थागत निक्षेपमा भर पर्ने बैंक प्रभावित

बिजपाटी संवाददाता

बिजपाटी संवाददाता

Jul 24, 2019 | 10:58:47 AM मा प्रकाशित

ntc

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षदेखि वासेल ३ पुर्ण रुपमा कार्यन्वयनमा ल्याउने भएको छ। नेपालका बाणिज्य बैंकले वासेल ३ को प्राबधान आंशिक रुपमा पालना गरेपनि विकास बैंक र फाइनान्सले वासेल २ नै प्रयोग गरिरहेका छन्।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अस्वभाविक कर्जा विस्तारलाई रोक्न वासेल ३ पुर्ण कार्यान्वयन गर्न लागेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। वासेल ३  कार्यन्वयनसँगै जोखिमको आधारमा कर्जा विस्तार गर्नुपर्ने हुन्छ। 

बैंकहरुले बढी जोखिममा कर्जा विस्तार गरे भने त्यही अनुसार पुँजीकोष बढाउनुपर्ने हुन्छ। हाल बैंकहरुलाई १० प्लस १ प्रतिशत पुँजी पर्याप्तता अनुपात कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। लाभांश वितरणको लागि पुँजीकोष ११ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने हुन्छ । 

बासेल ३ मा भएको 'लिक्विडिटि कभरेज  रेसियो' कार्यन्वयन आएको अवस्थामा बैंकहरुले निक्षेपको प्रकृति अनुसार मात्र कर्जा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। 'लिक्विडिटि कभरेज  रेसियो' कार्यन्वयनमा आएपछि अहिलेको कर्जा पुंजी निक्षेप अनुपातको व्यवस्था 'फेज आउट' हुनेछ। 

लिक्विडिटि कभरेज रेसियो कार्यान्वयनमा आएपछि बैंकहरुले स्रोतको प्रकृतिको आधारमा जोखिम व्यवस्थापन गरेर मात्र लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि निक्षेपको प्रकृतिको आधारमा पुँजी पर्याप्तता अनुपात बढाउदै लानुपर्ने हुन्छ। 

कल निक्षेप र चल्ती निक्षेपको लागि ५० प्रतिशत सम्म पुँजीकोषमा छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था मौद्रिक नीति मार्फत आउने बताइएको छ। यस व्यवस्थाले बैंक वित्तीय संस्थामा देखिएको ८० प्रतिशत भन्दा माथिको 'क्रेडिट रिस्क' कम हुने देखिन्छ। यस व्यवस्थाले सिसिड़ी व्यवस्थापन गर्नका लागि एकै पटक संस्थाबाट धेरै निक्षेप लिंदै आएका बैंकहरु बढी प्रभावित हुने देखिन्छ। राष्ट्र बैंकले यसअघि नै आगामी असार मसान्त भित्रमा कल डिपोजिटको हिस्सा १० प्रतिशतमा झार्नुपर्ने निर्देशन दिईसकेको छ। बचत र चल्तीको मिश्रित रुप भएको डिपोजिटलाई कल डिपोजिट भनिन्छ।     

केन्द्रिय बैंकले ‘काउन्टर साइक्लिक बफर’ को कार्यन्वयन अन्तिम चरणमा रहेको जनाएको छ।  काउन्टर साइक्लिक बफर कार्यन्वयनमा आएमा बैंकहरुले मुनाफाको साढे २ प्रतिशतसम्म रकम पुँजीकोषमा छुट्याउनुपर्ने हुन सक्ने राष्ट्र बैंक स्रोतले जनाएको छ। यस्तो व्यवस्था भएमा बैंक वित्तीय संस्थाको लगानी क्षमतामा ह्रास आउँछ। 

 

Share Your Thoughts

Recent News

Main News

TRENDING

Close in 7


Bizpati.com © 2020. All Rights Reserved