पछिल्लो समय नेपालको बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा मर्जरको लहर चलेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्याङक अनुसार ३६ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर तथा प्राप्ति प्रक्रियामा छन्। यसमध्ये २१ वटा संस्थाको इजाजत खारेज हुनेछन भने १५ संस्था कायम रहनेछन। मर्जर प्रक्रियामा सबैभन्दा धेरै २० लघुवित्त छन भने २ फाइनान्स, ५ वटा वाणिज्य बैंक र ९ वटा विकास बैंक छन् ।
राष्ट्र बैंकले २०६८ सालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू एकआपसमा गाभ्ने वा गाभिने सम्बन्धी विनियमावली–२०६८ जारी गरेर बैंकहरुलाई मर्जरको बाटो खुुल्ला गरेको थियो । तर राष्ट्र बैंकको मर्जर नीतिले बैंकहरुलाई मर्जरमा जान खासै प्रोत्साहन गर्न सकेन । केही कमजोर संस्था ठुला संस्थामा मिसिने तथा समस्याग्रस्थ संस्थालाई अन्य संस्थाले प्राप्ति गर्ने बाहेक खासै उल्लेख्य उपलब्धी हाँसिल हुन सकेको थिएन ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७२ सालमा क, ख र ग वर्गका बैंकहरु पुँजी ४ गुणाले बढाउने निर्णय गर्यो । जसको प्रभाव स्वरुप पुँजी बढाउनको लागि मर्जरको लहर नै चल्यो । यसले वाणिज्य बैंक संख्यामा खासै कमी आएन तर विकास बैंक र वित्त कम्पनीको संख्यामा उल्लेख्य रुपमा कमी आयो । मर्जर तथा हकप्रदको माध्यमबाट बैंकहरुले राष्ट्र बैंकले तोकेको न्युनतम चुक्ता पुँजी पुरा गरेसँगै बैंकीङ क्षेत्रमा मर्जर तथा एक्वीजीसन प्रक्रिया केही सुस्ताएको थियो । तर नेपाल राष्ट्र बैंकले गत पुषमा क्षेत्रिय स्तरका लघुवित्त कम्पनी, विकास बैंक र फाइनान्सलाइई संघिय संरचना अनुसार काम गर्न र सोही अनुसारको पुँजी बढाउनको लागि नयाँ ब्यवस्था गरिदियो ।
राष्ट्र बैंकको नयाँ ब्यवस्था अनुसार क्षेत्रिय स्तरका विकास बैंकहरुले प्रदेश स्तरको बन्नको लागि १२० करोड र क्षेत्रिय स्तरको फाइनान्सले प्रदेश स्तरको बन्नको लागि ५० करोड पुँजी पुर्याउनुपर्ने हुन्छ । यसका अलवा दुई वा दुई भन्दाम बढी प्रदेशमा शाखा भएमा त्यसलाई स्थानान्तरणको लागि २०७७ असार मसान्त सम्मको समयसिमा तोकीएको छ । अर्कोतर्फ राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाइ पूँजी वृद्धि गर्दा मर्जरलाई प्राथमिकतामा राख्न निर्देशन दिएको छ । हकप्रद शेयर जारी गर्न भने स्वीकृति नदिने नीति राष्ट्र बैंकको छ । यसले गर्दा बानेसको माध्यबाट पूँजी पुर्याउन नसक्ने क्षेत्रिय स्तरका बैंकहरुलाई वाध्यत्मक मर्जरको अवस्था आएको छ ।
मर्जरको लागि पछिल्लो समय चर्चामा रहेको विग मर्जरले मलजल गरिरहेको देखिन्छ। फोर्स मर्जको नीति आउँनसक्ने आँकलन गरिएपनि मौद्रिक नीतिले तत्कालको लागि भने स्वेच्छिक मर्जरको बाटो खुलाएको छ।
पछिल्ले समय मर्जरमा जानेमा क्षेत्रिय स्तरका विकास बैंक र लघुवित्त कम्पनी सबैभन्दा धेरै रहेका छन्। गत असारमा मात्र प्रदेश स्तरको विकास बैंक बन्ने उद्देश्यले प्रदेश १ को कावेली र सप्तकोशी विकास बैंकले एकिकृत कारोबार सुरु गरेका छन् । त्यस्तै प्रदेश ५ का तिनाउ र मिसन डेभलपमेन्ट बैंकले पनि पनि गत असारको अन्तिम साता मात्र एकिकृत कारोबार सरु गरेका छन।
असारमा नै एकिकृत कारोबार सुरु गर्नेमा देवः विकास बैंक र वेस्र्टन डेभलपमेन्ट बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र जेविल्स् फाइनान्स तथा साधना र आर्थिक समृद्धि लघुवित्त पनि रहेका छन् । हाल मर्जर प्रक्रियामा रहेका ३ दर्जन वित्तीय संस्थाहरु रहेका छन् । त्यसमध्ये प्रदेश १ मा केन्द्रिय कार्यलय रहेको हाथवे फाइनान्सलाई ग्लोबल आइएमई बैंकले प्राप्ति गर्दैछ । राष्ट्रिय स्तरको ओम डेभलपमेन्ट बैंक एनएमबी बैंकसँग मर्जरमा जाँदै छ । प्रदेश ५ मा नै केन्द्रिय कार्यलय रहेको १० जिल्ले शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंकले प्रदेश पाँचकै तिन जिल्ले पुर्णिमा र भागर्व विकास बैंकलाई प्राप्ति गरेर राष्ट्रिय स्तरको बन्दै छ । असारमा मात्रै एकिकृत कारोबार सुरु गरेको तिनाउ मिसन डेभलपमेन्ट बैंकले बुटवलकै क्षेत्रिय स्तरको नेपाल कम्यूनीटी डेभलपमेन्ट बैंकलाई प्राप्ति गर्दैछ । प्राप्ति पश्चात् बने विकास बैंकले राइट र बोनस शेयर जारि गरेर राष्ट्रिय स्तरमा जाने बताएका छन् ।
क्षेत्रिय स्तरकै सहयोगि विकास बैंकलाई सिटिजन्स बैंकले प्राप्ति गर्दैछ । प्राइम कमर्सियल बैंकले कैलाश विकास बैंक, क्षेत्रिय स्तरको कन्काई विकास बैंक र ललितपुर फाइनान्सलाई प्राप्ति गर्ने सम्झौता गरिसकेको छ । हाथवे फाइनान्सलाई एक्वायर गर्न लागको ग्लोबल आइएमई बैंक र जनता बैंक नेपालले गरेको मर्जर सम्झौता नेपालको वित्तीय क्षेत्रकै सबैभन्दा ठुलो मर्जर सम्झौता रहेको छ । राष्ट्र बैंकले भनेको विग मर्जरको सम्झौता सुरु गर्ने पहिलो बैंक समेत बनेका छन ।
अन्य क्षेत्रिय स्तरका विकास बैंकहरुमा सिन्धु विकास बैंक, कञ्चन डेभलपमेन्ट बैंक कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक, सहारा विकास बैक, मितेरी डेभलपमेन्ट बैंक, कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंक, सालपा विकास बैंक, कन्काई विकास बैंक र नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकलाई २०७७ असर मसान्त भित्रमा उपयूक्त पार्टन खोजेर मर्जरमा जानुको विकल्प देखिदैन । यस्तै फाइनान्स कम्पनीमा विराटनगरको सिर्जना फाइनान्सले आफैँ पूँजी पुर्याएर राष्ट्रिय स्तरमा जाने बताइसकेको छ भने जानकी फइनान्स र मल्टिपर्पोज फाइनान्सलाई पनि मर्जरको विकल्प देखिँदैन ।
राष्ट्र बैंकले चालु मौद्रिक नीतिमा मर्जरमा जाने लघुवित्तहरुलाई पनि केही सहुलियत घोषण गरेको छ । तर राष्ट्र बैंकले घोषणा गरेको सहुलियतले लघुवित्तहरुलाई मर्जरमा प्रोत्साहन नगर्ने लघुवित्त बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष प्रकाशराज शर्मा बताउँछन् । लघुवित्तकर्मिहरुले नै लघुवित्तको संख्या बढी भयो भनेर महसुस गरेको र स्वस्फुर्त रुपमा मर्जरमा जान तयार रहेको अवस्थामा राष्ट्र बैैंकलेृ मर्जरमा जानेलाई केही विषेश सहुलियत दिने अपेक्षा गरेकोमा त्यस्तो हुन नसकेको उनको भनाई छ।
अर्कोतर्फ गत आर्थिक वर्षबाट राष्ट्र बैंकले लघुवित्तहरुलाई अघोशित रुपमा हकप्रद निष्कासनमा रोक लगाउँदै आएको छ । मर्जरमा जाने लघुवित्तलाई मात्र हकप्रद निष्कासनकको अनुमति दिने रणनीति राष्ट्र बैंकले लिएको छ । राष्ट्र बैंकको उक्त नीतिले पनि पुँजी बढाउन आवाश्यक लघुवित्तलाई मर्जरको विकल्प देखिदैन ।
राष्ट्र बैंकको मर्जरको दवाव सँगै लघुवित्तहरुले पनि धमाधम मर्जरको सम्झौता गरिरहेका छन् । हाल २० वटा लघुवित्त मर्जर प्रक्रियामा रहेका छन् । वोमी लघुवित्तले नागरिक लघुविलाई गाभ्दै छ भने, एनआरएन लघुवित्तमा क्रियटिभ लघुवित्त र रामारोशन लघुवित्त मर्जरमा जादै छन् । त्यस्तै किसान माइक्रोफाइनान्स, मिर्मिरे माइक्रोफाइनान्स र नागवेली लघुवित्तले पनि मर्जरमा जाने सम्झौता गरेका छन् । सत्यवति र सारथी तथा कालीका र जनसेवीले पनि मर्जरमा जाने सम्झौता गरिसकेका छन । चैतारी र आरम्भ तथा कालिका र जनसेवीले पनि मर्जमा जाने सम्झौता गरेका छन । सुर्योदय र त्रिलोक तथा उन्नती र सहकार्यले पनि मर्जरमा जाने सम्झौता गरेका छन् । यता विजय लघुवित्तले स्वेडा लघुवित्तलाई एक्वायर गर्ने भएको छ।
