नेपाल राष्ट्र बैंकले आफुहरु बिग मर्जरबाट पछि नहटेको दाबि गरेको छ। मौद्रिक नीतिमा सहुलियतसंगै मर्जरको लागि बाध्यकारी नीति समेत आएको राष्ट्र बैंकका अनुसन्धान विभाग प्रमुख डा. गुणाकर भट्टले बताएका छन।
मौद्रिक नीतिमा बैंकहरुलाई मर्जरमा जानलाई ५ वटा सहुलियतसंगै बाध्यकारी मर्जरमा जानु पर्ने नीति समेत भएको डा भट्टको भनाई छ। मौद्रिक नीति आउनु पुर्वको चर्चा झैं सबैले थाहा पाउने गरि नभई नियमले बाँधेर मर्जरमा लैजाने नीति राष्ट्र बैंकले लिएको उनको दाबि छ।
डा.भट्टकाअनुसार मौद्रिक नीतिमा भएको क्रस होल्डीङको प्राबधाननै फोर्स मर्जरको संकेत हो। मौद्रिक नीतिमा निश्चित प्रतिशत भन्दा माथि सेयर भएकालाई क्रस होल्डीङ मानिने भएपनि कति प्रतिशत भन्ने कुरा सर्कुलरमा स्पष्ट हुने भन्दै डा.भट्टले यहि नियमले बैंकहरुलाई मर्जरमा लैजाने बताए।
क्रस होल्डीङ मार्फत फोर्स मर्जर गर्न त्यति सहज भने नहुने उनले बताए। केही ठुला र प्रणालीगत महत्वको बैंकहरुमा नै क्रस होल्डिङ रहेकोले यस्ता बैंकहरुलाई मर्जमा लैजाँन भने केहि चुनौति हुनसक्ने उनको भनाई छ । यद्दपी नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले मौद्रिक नीतिको समिक्षा सम्बन्धमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्ने क्रममा क्रस होल्डीङले बैंकहरुलाई मर्जरमा लैजाने दाबि गरेका थिए।
त्यस्तै बैंकहरुले ग्राहकलाई लिने र दिने ब्याजको अन्तर अर्थात स्प्रेड रेट सम्बन्धमा मौद्रिक नीतिमा भएको व्यवस्थाका कारण पनि बैंकहरुलाई मर्जरमा जान बाध्य पार्ने डा भट्टको भनाई छ। राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीतिमा २०७७ असार मसान्तसम्ममा बाणिज्य बैंकहरुलाई ४.४ प्रतिशत स्प्रेट रेट कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। २०७६ जेठ मसान्तको तथ्याङकमा हेर्ने हो भने बैंकहरुको औषत स्प्रेड रेट ५ दशमलव ५६ प्रतिशत छ।
एक वर्षमा स्प्रेड रेट १.१६ प्रतिशत भन्दा बढीले घटाउनुपर्ने हुन्छ । यति छोटो अवधिमा बैंकहरुले यति धेरै स्प्रेड रेट घटाउँदा त्यसको प्रभाव बैंकहरुको मुनाफामा पर्ने देखिन्छ। डा. भट्ट भन्छन, ‘बैंकहरुले एक वर्षमा स्प्रेड रेटलाई ४.४ प्रतिशतमा ल्याउनुपर्ने हुन्छ, नाफामा संकुचन आउँछ, स्प्रेड रेट घटाउन सकिँदैन भन्ने हो मर्जरमा जानु पार्यो।'
त्यस्तै बैंकहरुले चालु आर्थिक वर्षमा नै चुक्ता पुँजीको २५ प्रतिशत ऋणपत्र निष्काशनको लागि अनिवार्य व्यवस्था गरेको र ऋणपत्र निष्कासन गर्न नसक्ने बैंकहरुलाई मर्जरमा जानको लागि दवाब दिने सक्ने आधार राष्ट्र बैंकसँग रहेको उनको भनाई छ ।
डिबेन्चर निष्कासन गर्नु भनेको बैंकहरुको एक प्रकारको पब्लीक रेटिङ पनि हो । उनले भने,‘उदाहरणको लागि तेस्रो पुस्ताको बैंक र स्टान्डर्ड चाटर्ड बैंकले एकैपट ऋणपत्र निष्काशन गर्दा लगानीकर्ताको रोजाई स्वभाविक रुपमा स्टान्डर्ड चार्टर्ड हुन्छ, यस्तोमा तेस्रो पुस्ताको बैंकलाई पब्लिकले कम रेटिंङ दिएको मान्न सकिन्छ।' बाणिज्य बैंकले अझैं पनि करिब ४० अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋणपत्र बिक्रि गर्न बाँकी छ।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत मर्जरमा जाने बैंकको लागि २०७७ असार मसान्तमा कायम गर्नुपर्ने ४.४ प्रतिशत स्प्रेड दर २०७८ असार मसान्त सम्म कायम गरे हुने, शाखा खोल्न राष्ट्र बैंकको स्वीकृति नचाहिने, कार्यकारी प्रमुख, नायब कार्यकारी प्रमुख र संचालकलाई कुलिंग पिरियड लागु नहुने र ऋणपत्रमा जारि गर्नुपर्ने म्याद २०७८ असार सम्म दिने सुविधाहरु दिएको छ। मौद्रिक नीतिमा भएको सहुलियतले बैंकहरुलाई मर्जरमा जान प्रोत्साहन नगरेपनि अन्य नियमका कारण मर्जरमा जान बाध्य बनाउने बिश्वास लिईएको छ।
