नेपाल राष्ट्र बैंकले औषत ब्याजदर अन्तर (स्प्रेड रेट) गणना गर्ने बिधिमा परिमार्जन गरेको छ। राष्ट्र बैंकले सोमबार एक निर्देशन जारि गर्दै कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर अन्तर गणना गर्ने बिधिमा परिमार्जन गरेको हो।
यसअघि बैंकहरुले स्प्रेड रेट गणना गर्दा सरकारी सुरक्षण पत्रमा गरेको लगानीबाट प्राप्त मासिक ब्याज आम्दानीलाई सामेल गर्थे। तर आजको निर्देशनपछि सरकारी सुरक्षामा गरेको लगानीबाट प्राप्त ब्याज आम्दानीलाई स्प्रेड रेटमा गणना गर्न पाउने छैनन।
स्प्रेड रेटमा सरकारी सुरक्षण पत्रमा गरेको लगानीबाट प्राप्त मासिक ब्याज आम्दानीलाई गणना गर्न नपाउँदा बैंकहरुको मुनाफामा प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिएको छ। नयाँ गणना बिधिले अहिलेको स्प्रेड रेटमा करिब ४ प्रतिशतले वृद्धि हुने देखिन्छ। यसले गर्दा बैंक वित्तीय संस्थामा अहिले कायम रहेको स्प्रेड रेट ४ प्रतिशतले नै घटाउनु पर्ने देखिन्छ।
स्प्रेड रेटको नयाँ गणना बिधिले बैंकहरुको नाफा घट्नुको साथै कर्जा र निक्षेपको ब्याजदरमा परिमार्जन गर्नुपर्ने हुन्छ। बैंक वित्तीय संस्थासंग कर्जाको ब्याजदर घटाउने वा निक्षेपको ब्याजदर बढाउने दुई बिकल्प रहेको एक बैकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले बताएका छन।
