सरकारले कृषि कर्जा प्रभावकारी नभएको भन्दै वितरण प्रणालीमा नै आफ्नो भूमिका खोजेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले कृषि कर्जा वितरण गर्ने र त्यसको जानकारी आफुलाई नभएकाले समस्या भएको भन्दै कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले वितरण प्रणालीमा नै आफ्नो भूमिका खोजेको हो।
कृषि कर्जा सम्बन्धी जारि निर्देशिकामा आफ्नो समेत प्रतिनिधित्व रहने गरेकोमा अहिले सो व्यवस्था नभएकाले यो समस्यालाई प्रि एनडीएससीमा समेत पेश गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। राष्ट्र बैंकको क्षेत्राधिकार भित्र रहेको र उसले आफुसंग समन्वय नगरेकाले कृषि कर्जा वितरणमा समस्या सृजना भएको मन्त्रालयको दाबी छ।
कृषि कर्जा वितरण प्रणाली प्रभावकारी बनाउनको लागि कर्जा सम्बन्धि निर्णय प्रकृयामा आफ्नो सहभागिता हुनुपर्ने मन्त्रालयको माग छ। 'कृषि कर्जा प्राप्त गर्ने कृषक एवं व्यवसायीलाई प्रावीधिक पृष्ठपोषणका लागि मन्त्रालय वा अन्तर्गतका निकायहरुको भूमिका सुनिस्चित हुनुपर्छ' मन्त्रालयले दिएको सुझाबमा उल्लेख छ।
यता मन्त्रालयले दिएको सुझाबप्रति नेपाल राष्ट्र बैंकले आपत्ति जनाएको छ। सर्वसाधारणले बैंकमा राखेको पैसाबाट वितरण हुने कृषि कर्जामा सम्बन्धित बैंकले नै निर्णय गर्ने अधिकार भएकाले त्यसमा मन्त्रालयले हस्तक्षेपकारी भूमिका खोज्नु आपत्ति जनक भएको राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारिहरुको भनाई छ।
'जनताले बैंकमा राखेको पैसाबाट बिभिन्न प्रयोजनका लागि कर्जा प्रवाह हुन्छ, त्यसमध्ये एउटा शिर्षक कृषि कर्जा हो' राष्ट्र बैंकका अधिकारिले भने, 'बैंकले दिने कर्जामा मन्त्रालयले आफ्नो भूमिका खोज्नु भनेको जनताको डिपोजिटमा हस्तक्षेप गर्नु हो।'
राष्ट्र बैंक बैंक नियामक भएकाले बैंक वित्तीय संस्थालाई तोकिएको क्षेत्रमा तोकिए बमोजिम कर्जा प्रवाह भएको नभएको हेर्ने गर्छ तर बैंकले दिने कर्जा वितरण प्रणालीमै हस्तक्षेप गर्ने अधिकार नभएको ति अधिकारिको भनाई छ। उनि भन्छन, 'राष्ट्र बैंकले समेत हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने कुरामा मन्त्रालयनै आफ्नो भूमिका खोज्नु गम्भीर बिषय हो।'
अहिले मन्त्रालयको भूमिकामा वितरण भएको कर्जा असुल नहुँदा त्यसको जिम्मा कुन निकायले लिन्छ भन्ने कुराको स्पष्ट उत्तर समेत नभएकाले मन्त्रालयले यस्तो भूमिका खोज्न नहुने राष्ट्र बैंकको अधिकारिको दाबि छ। सरकारले कृषि कर्जामा साच्चिकै भूमिका खोजेको हो भने कृषि कर्जा सम्बन्धि छुट्टै कोष स्थापना गरेर त्यसबाट कर्जा वितरण गर्नुपर्ने ति अधिकारिले सुझाब दिएका छन। जनताले दुई पैसा आम्दानी हुन्छ र सुरक्षा पनि हुन्छ भनेर बैंकमा राखेको पैसामा सरकारले भूमिका खोज्नु असान्दर्भिक भएको बैंक बिज्ञहरुको समेत बुझाई छ। 
