नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको 'स्प्रेड रेट' अर्थात् निक्षेपमा दिने र कर्जामा लिने ब्याजदरको अन्तर कायम गर्न पाँच बाणिज्य बैंक असफल देखिएका छन। बैंकहरुको मुख्य आम्दानी निर्धारण गर्ने स्प्रेड रेड कायम गर्नबाट नेपाल बंगलादेश , कृषि विकास, प्रभु, मेगा र एनसीसी बैंक असफल देखिएका छन।
बाणिज्य बैंकको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष समेत रहेका सीईओ ज्ञानेन्द्र प्रसाद ढुङ्गाना नेतृत्त्वको नेपाल बंगलादेश बैंक समेत तोकिएको स्प्रेड रेट कायम गर्न सकेको छैन। एनबि बैंकको अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ३.६७ प्रतिशत मात्र रहेको स्प्रेड रेड गत आर्थिक वर्षमा ४.६४ प्रतिशत छ।
त्यस्तै सरकारी लगानीको कृषि विकास बैंकको पनि अघिल्लो आर्थिक वर्ष ५.४६ प्रतिशत रहेको स्प्रेड रेड गत वर्ष ४.६८ प्रतिशत रहेको छ । ४.५ प्रतिशतभन्दा बढी स्प्रेड रेट हुने बैंकहरुमा प्रभु, मेगा र एनसीसी बैंक रहेका छन् । अघिल्लो वर्षको तुलनामा प्रभु बैंकको स्प्रेड रेट घटेको छ भने, मेगा र एनसीसी बैंकको बढेको छ।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समिक्षा गर्दै बैंकहरुलाई २०७६ असार मसान्त भित्रमा स्प्रेड रेट ५ बाट ४.४ प्रतिशत कायम गर्न निर्देशन दिएको छ। यसका साथै बैंकहरुको आधार ब्याजदरको गणना विधिमा सम्पतिको प्रतिफल अन्तरगतको ०.७५ प्रतिशतलाई समावेश गर्न नपाउने ब्यवस्था गरिएको छ ।
अघिल्लो आर्थिक बर्षको अन्त्यमा भन्दा गत आर्थिक वर्षमा बैंकहरुको स्प्रेड रेट केही घटेको छ। अघिल्लो आर्थिक बर्ष औषत ४.५ प्रतिशत रहेकोमा गत आर्थिक वर्ष स्प्रेड रेट ४.३३ प्रतिशत कायम भएको छ।
११ बैंकले बढाए निक्षेपको ब्याजदर, एकको स्थीर
गत आर्थिक वर्षमा ११ बैंकहरुको कोषको लागत बढेको छ। स्प्रेड रेट घटाउन दबाब पर्दा केही बैंकले निक्षेपको ब्याजदर बढाएका छन भने केहीले बैंकहरुबीच निक्षेप खोसाखोसको अवस्था आउने आंकलन गरि निक्षेपको ब्याजदर बढाएका छन। गत आर्थिक वर्षमा निक्षेपमा सबैभन्दा धेरै ब्याज बढाउने बैंकहरुमा सरकारी लगानीको नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र निजीतर्फको नविल बैंक छन् ।
कोषको लागत न्युन रहेका यि बैंकहरुले स्प्रेड रेट ब्यवस्थापन तथा निक्षेप जोगाउन ब्याज बढाएका छन। नेपाल बैंकले २.५१ प्रतिशतले ब्याज बढाउँदा नविल बैंकले १.३८ प्रतिशत र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले १.३१ प्रतिशतले बढाएका छन् । त्यस्तै स्टान्डर्ड चार्टर्डले १.०९ प्रतिशत, नेपाल एसविआईले १.०६, एभरेष्टले ०.६, माच्छापुच्छ्रेले ०.२७, हिमालयनले ०.१३, ग्लोबल आइएमइले ०.१४, कुमारीले ०.१ र कृषि विकास बैंकले ०.०३ प्रतिशतले निक्षेपको ब्याजदर बढाएका छन। नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको भने औषतमा निक्षेपको ब्याजदर स्थिर देखिन्छ।
बैंकहरुको आधार ब्याजदर घट्यो की घटाइयो ?
२८ वटा वाणिज्य बैंक मध्ये २६ वटा बैंकको आधार ब्याजदर घटेको छ भने नविल र नेपाल बैंकको आधार ब्याजदर बढेको छ। राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समिक्षामार्फत बैंकको आधार ब्याजदर गणना गर्दा सम्पतिको प्रतिफल अन्तरगतको जोडिने गरेको ०.७५ प्रतिशतलाई जोड्न नपाउने ब्यवस्था गरेको थियो । बैंकहरुको आधार ब्याजदर घटाउन त्यसले प्रमुख भुमिका खेलेको देखिन्छ । त्यसलाई आधार मान्ने हो भने १४ वटा वाणिज्य बैंकको आधार ब्याजदर ०.७५ प्रतिशत भन्दा माथिले घटेको देखिन्छ ।
ठुलो अन्तरमा आधार ब्याजदर घटाउने बैंक भने एनआईसी एसिया बैंक छ । बैंकले २ प्रतिशतभन्दा बढीले आधार ब्याजदर घटाएको छ । त्यस्तै कृषि विकास बैंक, ग्लोबल आइएमई बैंक, प्रभु बैंक, मेगा बैंक, नेपाल बंगलादेश बैंक, लक्ष्मी बैंक, सिटिजन्स बैंक, एनसीसी बैंक र जनता बैंकको आधार ब्याजदर १ प्रतिशत विन्दु भन्दा बढीले घटेको छ।
स्प्रेड रेट घट्दा पनि बैकंहरु नाफामै
गत आर्थिक वर्षमा लगातार रुपमा लगानीयोग्य कर्जा अभाव झेलिरहेका बैंकहरुको नाफा भने २५ प्रतिशत भन्दा माथिले बढेको छ। स्प्रेड रेट घटाउने दबाब र आधार ब्याजदरको गणना विधिमा सम्पतिको प्रतिफल अन्तरगतको ०.७५ प्रतिशतलाई समावेश गर्न नपाउने ब्यवस्था भएपनि बैंकहरुको नाफा बढेको छ।
बैंकहरुको आम्दानीको प्रमुख स्रोत मानिने स्प्रेड रेट घट्दा बैंकहरुको नाफा पनि घट्न पुग्छ । तर गत आर्थिक वर्षको मुनाफामा त्यसको ठुलो प्रभाव भने परेको देखिदैन ।
गत आर्थिक वर्षमा बैंकहरुले ६५ अर्ब ४० करोड नाफा कमाएका छन । असार मसान्त सम्ममा बैंकहरुले २७ खर्ब ९० अर्ब निक्षेप संकलन गरेर २३ खर्ब ९७ अर्ब कर्जा लगानी गरेका छन् ।