नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा चिरिन्जीबी नेपालले बैंक वित्तीय सँस्थाका संचालकलाई बैंकमा भएको सबै पैसा आफ्नो नसोच्न निर्देशन दिएका छन। बैंकमा भएको पैसा सबै आफ्नै हो भन्ने सोचले नै समस्या उत्पन्न गर्ने भन्दै बैंकका संचालकलाई त्यस्तो सोच नराख्न निर्देशन दिएका छन।
नेशनल बैकिङ इन्ष्टिच्युटले आयोजना गरेको बैंक वित्तीय सँस्थाका संचालकहरुको सम्मेलनमा बोल्दै गभर्नर नेपालले अहिले बैंकहरुले ३४ सय अर्ब पुंजी परिचालन गरिरहेकोमा २३५ अर्ब मात्रै बैंकका संचालकको भएको बताए। बैंकका संचालकले सबै पैसा मेरो हो भन्ने भन्दा पनि आफुलाई बैंकको 'ट्रष्टी' का रुपमा लिनलाई गभर्नर नेपालले सुझाब दिएका छन।
'आफुलाई संचालक मात्रै हो भनेर सोच्नु भयो भने सबै पैसा लगानी गरेर नाफा कमाई हाल्नुपर्छ भन्ने सोच आउँन सक्छ' गभर्नर नेपालले भने, 'आफुलाई ट्रष्टीका रुपमा सोच्नुहोस, उचित प्रतिफलको लागि सुरक्षित लगानीको सोच आउँछ।'
सर्वोच्चको निर्णयमा असन्तुष्टि
बैंक वित्तीय संस्थामा लागू गरिएको उमेरहदको बिषयमा सर्वोच्चको फैसलाप्रति गभर्नर नेपालले असन्तुष्टि जनाएका छन। आफ्नो सम्पति चाहिँ बुढाे हुँदै जाँदा सन्तानलाई हस्तान्तरणा गदै जाने अनि सर्वसाधारणको सम्पतिमा लौरो टेकर टेकेर हिड्न नसक्ने हुँदा पनि चलाउन पाउनुपर्ने सोच राख्दा नै बैंकिंङ क्षेत्रमा समस्या आएको गभर्नर नेपालले बताए। 'आफ्नो ईच्छाले बैक चलाउने भए आफ्नो लगानिले चलाउनुहोस' उनले भने।
आफु राष्ट्र बैंकमा गभर्नरको रुपमा आउँदा केहि संचालक औठा चाप रहेकोमा अहिले त्यस्तो नरहेको भन्दै राष्ट्र बैंकले जे नीति ल्याएपनि बिरोध गर्ने बानि अत्यन्त गलत भएको उनले बताए। राष्ट्र बैकले ८ पतिशत लगानी रहेकाे संचालककाे बारेमा नभएर ९२ पतिशत निक्षेप राख्ने पब्लिककाे पैसाकाे सुरक्षाको बारेमा काम गर्नुपर्ने दायित्व रहेकाे उनकाे भनाई छ ।
राष्ट्र बैककाे पछिल्लाे सर्कुलरमा असन्तुष्ट जनाईरहेका बैकहरूलाई उनले राष्ट्र बैकले अध्ययन र दिर्घकालिन साेच सहित निति ल्याउने र ल्याएको नीति कायन्वयन गरेर छाेड्ने गभर्नर नेपालले स्पष्ट पारे। 'राष्ट्र बेकले बिना अध्यन कुनै नीति ल्याउँदैन र ल्याएको निति जसले जति विराेध गरेपनि कार्यन्वयन भएरै छाेड्छ' गभर्नर नेपालले भने।
बैंकर्स संघ मालिकको हुनुपर्छ कर्मचारीको होइन
त्यस्तै गभर्नर नेपालले बैंकहरुको छाता संगठन सीईओहरुको क्लबको साट्टो संचालकहरुको साझा थलो हुनुपर्ने बताएका छन। कर्मचारीहरुले अर्थात सीईओहरुले साहु अर्थात संचालकहरुले भनेको मान्ने भएकाले संघ संचालकको संस्था हुनुपर्ने गभर्नर नेपालको तर्क छ।
