नेपाल राष्ट्र बैंक बैंकका संचालकहरुले 'बैंक वित्तीय संस्थालाई नियमन गर्न बनेको नियम (बाफिया) उल्लङ्घन गरेको निष्कर्षमा पुगेको छ। बैंकको व्यवस्थापनको काममा हस्तक्षेप गर्ननहुने नियम रहेपनि संचालकहरुले त्यस्तो गर्दै आएको नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता लक्ष्मी प्रपन्न निरौलाले बताएका छन।
बाफियामा भएको बैंकको सुशासन, जनताको सम्पतिको सुरक्षा गर्ने तथा कर्मचारी व्यवस्थापन जस्ता दैनिक काममा हस्तक्षेप नगर्ने बिषयको प्रत्याभूति गर्नुपर्ने जस्ता व्यवस्था भएपनि संचालकहरुले त्यो व्यवस्था ठाडै उल्लङ्घन गरेको प्रवक्ता निरौलाले एनबिआईले आयोजना गरेको बैंक वित्तीय संस्थाका संचालकको सम्मेलनमा बताए।
बाफियामा 'बैंक वा वित्तीय संस्थाको समग्र जोखिम व्यवस्थापन गरी निक्षेपकर्ता, ग्राहकवर्ग तथा सर्वसाधारण शेयरधनीको हितमा बैंक वा वित्तीय संस्थाको सञ्चालन गर्नु एवं बैंक वा वित्तीय संस्थामा उपयुक्त संस्थागत सुशासन कायम गरी निक्षेप लिने, कर्जा दिने, लगानी गर्ने, कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने र बजेट खर्च गर्ने जस्ता बैंक वा वित्तीय संस्थाको दैनिक काम कारोबारमा हस्तक्षेप नगर्ने विषयको प्रत्याभूति गर्नु सञ्चालक समितिको कर्तव्य हुनेछ' भन्ने व्यवस्था उल्लेख छ।
बैंकका दैनिक गतिबिधिमा समेत प्रत्यक्ष रुपमा हस्तक्षेप गरेको भन्दै निरौलाले संचालकहरुप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन। कर्जा स्वीकृति गर्नु गरेमा कतिपय बैंकहरुले बोर्डसम्म फाइल पुर्याउन गरेको भन्दै ऐन भन्दा बाहिरको काम नगर्न उनले संचालकलाई आग्रह गरेका छन।
'यदि भोलि संचालक समतिले स्वीकृत गरेको कर्जा केही तलमाथि भएमा ऐनले नगर्न भनेको काम गर्दा समस्यामा पर्ने भनेको संचालक नै हुन' निरौलाले भने , 'वाफियाकै दफा ५५ मा बैंकहरुलाई बलियो अधिकार दिएको छ, ऋणीले ऋण नतिरेमा धितोवालालाई नसोधिकन बैंकले नै धितो लिलाम गर्न सक्ने सम्मको अधिकार ऐनले दिएको छ, नेपालको कर्जाग्राहीहरु पारदर्शि नभएकोले ऐनमा बैंकलाई धेरै अधिकार दिएको हो तर कर्जाग्राहीहरु विस्तारै पारदर्शि बन्दै गएका छन्, भोलि उनिहरु पुर्ण रुपमा पारदर्शी भएको अवस्थामा बैंकलाई राज्यले यस्तै अधिकार सम्पन्न ऐन नदिन सक्छ, त्यसैले त्यसलाई विचार गरेर अहीलेबाट नै कर्जालाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ।'
सम्पतीको अधिकार सञ्चालकलाई नहुने भन्दै व्यक्तिगत लोनमा ज्ञारेन्टी बस्छु भनेर हुन्छ। उनले उदाहारण दिदै भने ‘यदि तपाईको सम्पत्ती छोराले खाने भएमा पो तपाइले लिएको लोनमा बस्छ नत्र भने किन बस्छ ?’
निरौलाले ऋणीहरु पारदर्शि बन्दै गरेको र आफुले कमाएको आधारमा कर तिर्दै गइरहेको अवस्थामा बीना धितो कर्जा दिने अवस्था आउने भन्दै बैंकहरुलाई बेलैमा सतर्क रहन आग्रह गरे। बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन संशोधनको लागि मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरिसकेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकबाट यस्तो प्रतिक्रिया आउनुलाई अर्थपुर्ण रुपमा हेरिएको छ। संसोधनबाट व्यवसायिक घरानालाई बैंकबाट अलग राख्ने व्यवस्था आउने बजारमा चर्चा छ।
