मर्जरका लागि प्रतिबद्दता पत्र बुझाएका बैंक वित्तीय सँस्थासंग नेपाल राष्ट्र बैंकले थप प्रगति विवरण मागेको छ। मर्जरको लागि प्रतिबद्दता पत्र बुझाएका बैंक वित्तीय सँस्थालाई मर्जरको तयारी र प्रगति कहाँ पुग्यो भनेर गत बिहिबार पत्र काटिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। बैंकले मर्जर प्रतिवद्धता नबुझाएका बैंकहरुलाई पनि पत्र काटेको बैंक स्रोतले जानएको छ ।
मर्जर प्रतिवद्धता बुझाएका बैंकलाइ थप प्रगति र नबुझाएका बैंकहरुलाई मर्जरको तयारी कस्तो के भइरहेको छ भनेर विवरण माग गरिएको राष्ट्र बैंक उच्च स्रोतले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकले बैंकका सिइओ र अध्यक्षलाई बोलाएर गत असार १२ गते मर्जरको लिखित प्रतिबद्धता बुझाउन मौखिक निर्देशन दिएका थिए । राष्ट्र बैंकको निर्देशन सँगै २२ वाणिज्य बैंकले राष्ट्र बैंकमा मर्जरमा जाने लिखित प्रतिवद्धता जनाएका थिए ।
सरकारी लगानीका राष्ट्रिय वाािण्ज्य बैंक, कृषि विकास बैंक र नेपाल बैंक तथा नीजि क्षेत्रको नविल बैंक एभरेष्ट बैंक र प्राइम कमर्सियल बैंकले भने मर्जरको लागि प्रतिवद्धता जनाएका थिएनन् । मर्जरको लागि राष्ट्र बैंकमा बुझाएको प्रतिबद्धता जसरी पनि पालना गराउने उदेश्यले तयारी कहाँ पुग्यो भनेर बैंकहरुलाई मर्जको लागि दवाव दिन पत्र काटिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
औपचारिकता पुरा गर्न मर्जरको प्रतिबद्दता बुझाएका भन्ने भ्रम राख्नेहरुलाई ’बैंक संचालक समितिको निर्णय कानुन सरह लागू हुन्छ, बैंकको बोर्ड निर्णय प्रचलित नेपाल कानुन र प्रमाण कानुन सरह बैधता हुन्छ,बैधता प्राप्त गरेको निर्णय कार्यन्वयन नभएमा नियामकले गराउँछ’ भन्ने सिकाउँन पनि सात दिन भित्र मर्जर कार्ययोजना बुझाउँने गरि १० दिनको समय दिएर गत बिहिबार पत्र काटिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
त्यस्तै मर्जरबारे प्रतिबद्दतापत्र नबुझाउने तीन सरकारी स्वामित्वका बैंक सहित एभरेष्ट, प्राइम र नबिल बैंकलाई समेत निर्देशनमा सामेल नभएको बारे स्पष्टिकरण मागिएको छ । प्रतिबद्दतापत्र नबुझाउने बैंकलाई समेत यस अघिको निर्देशन पालना नगर्नुको जवाफ तथा मर्जर पार्टनर र कार्ययोजना लिखित रुपमा पेश गर्न भनिएको छ।
राष्ट्र बैंक मर्जरबाट पछि हटेको चर्चा चलिरहेको अवस्थामा यही १० दिनको समयभित्र थप केही बैंकले मर्जरको सम्झौता गर्न दवाव दिनको लागि पत्र काटीएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यसले बैंकहरुको मर्जमा थप प्रगति हाँसिल हुने अपेक्षा लिएको राष्ट्र बैंकले लिएको छ । राष्ट्र बैंकले काटेको पत्रमा स्वेच्छीक मर्जमा जान बैंकहरुलाई निर्देशन दिँदै राष्ट्र बैंकसँग अन्य विकल्प पनि खुल्ला रहेको व्याहोरा उल्लेख गरिएको स्रोतको दावि छ ।