अर्थमन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरेको बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि बिधेयक अहिलेकै अवस्थामा पारित भएकामा बाणिज्य बैंकका चार प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) को जागिर जाने पक्का भएको छ।
मूल ऐनको दफा २९ मा संशोधन गर्दै सीईओंको कार्यकालमा थप कडाइ गरिएको हो। मूल ऐनको दफा २९ को उपदफा ३ मा यसअघिको व्यवस्था संसोधन गरेर 'एउटा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा दुई कार्यकाल पुरा गरी सकेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वर्तमान कार्यकाल समाप्त भएपछि स्वत अवकाश हुने छ' भन्ने उल्लेख गरिएको छ।
प्रस्तावित उक्त व्यवस्थाले सीईओको कार्यकाल सेवा प्रवेशदेखि नै गणना हुने जनाउँछ। अहिले ऐन प्रारम्भ भएको मितिबाट मात्र कार्यकाल गणना हुने व्यवस्था छ। प्रस्तावित उक्त व्यवस्था लागू भएमा हिमालयन बैंकका अशोक राणा, नेपाल बंगलादेश बैंकका ज्ञानेन्द्र ढुङ्गाना र प्राइम कमर्सियल बैंकका नारायणदास मानन्धर र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योति पाण्डेको सीईओ पद जानेछ।
त्यस्तै प्रस्तावित बिधेयकमा अब बैंकको सीईओ पनि नेपाल राष्ट्र बैंकको सहमतिमा मात्र नियुक्त गर्न पाइनेछ। यद्दपी बैंक संचालक समितिले प्रस्ताव गरेका केहि व्यक्ति मध्ये वा कसरि नियुक्ति गर्ने भन्नेबारे कार्यविधि आएपछि मात्र स्पष्ट हुनेछ। अहिले सञ्चालक समिति आँफैले सीईओ नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
त्यस्तै राष्ट्र बैंकको सहमतिमा नियुक्त गरिएका सीईओ संचालक समिति आफैंले चाहेर हटाउने पाउने छैनन्। प्रस्तावित बिधेयकमा सीईओं हटाउन समेत राष्ट्र बैंकको अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ। बाफिया पहिलो संशोधन 'ऐन २०७६' मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भईसकेको छ। उक्त बिधेयक दुवै संसदबाट पास भएपछि र राष्ट्रपतीबाट प्रमाणीकरण भएकै दिनदेखि लागू हुनेछ।
