लघुवित्तलाई विकास बैंकमा स्तरोन्नति गर्न सकिने बाफियाको प्रस्तावले बैंकिंङ क्षेत्रमा चर्चा पाएको छ। मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भई संघिय संसदको प्रतिनीधिसभा सचिवालयमा दर्ता भएको बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (वाफिया) २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा भएको उक्त प्रस्तावले बैंकिंङ क्षेत्रमा हलचल ल्याएको छ।
वाफियाको संशोधन प्रस्तावमा लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई विकास बैंकमा परिणत गर्न सकिने भन्ने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ। संशोधन विधेकमा मुल ऐनको दफा ३८ को उपलफा १ को प्रतिबन्धनात्मक वाक्याशंलाई संशोधन गर्दै “घ” वर्गको वित्तीय संस्था “ख” वर्गको वित्तीय संस्था परिणत हुने सक्ने भन्ने उल्लेख छ। तर अन्य वर्गको वित्तीय संस्थामा भने परिणत हुने नपाउने भनि उल्लेख गरिएको छ।
उक्त विधेयक पारित भएमा राष्ट्र बैंकले तोकेको मापदण्ड पुरा गरेका लघुवित्त संस्थाहरुलाई विकास बैंकमा रुपान्तरण हुने बाटो खुल्नेछ। राष्ट्र बैंकले तयार गरि अर्थमन्त्रालयलाई पठाएको संशोधन विधेयकमा लघुवित्तलाई विकास बैंकमा रुपान्तरण गर्न सकिने ब्यवस्था उल्लेख गरिएको थिएन तर ससदमा दर्ता भएको हुँदा उक्त विषय समावेश गरिएको छ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पनि विभिन्न औपचारीक कार्यक्रममा उक्त व्यवस्था गर्न लागिएको बताउने गरेका छन। यसले पनि अर्थमन्त्रीकै सक्रियतामा उक्त विषय वाफियाको संशोधन विधेयकमा राखिएको अनुमान छ।
विकास बैंकमा रुपान्तरण हुने ब्यवस्था के छ ?
लघुवित्त बाहेक फाइनान्स र विकास बैंक माथिल्लो वर्गमा परिणत हुन सक्ने व्यवस्था छ। त्यसको लागि राष्ट्र बैंकले परिणत गर्न उपयुक्त देखेमा वित्तीय संस्थाहरुले राष्ट्र बैंकले तोकेबमोजि न्युनतम चुक्ता पुँजी कायम गरेको, विगत पाँच वर्षदेखि लगातार राष्ट्र बैंकको निर्देशन बमोजिमको पूँजीकोष पर्याप्तता कायम रहेको, लगातार पाँच वर्ष नाफामा रहेको र विगत पाँच वर्षको औसत निष्क्रिय कर्जा राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमाभित्र रहेका त्यस्तै प्रारम्भिक खर्च अपलेखन गरिसकेका, सार्वजनिक रुपमा निष्काशन गर्नु पर्ने शेयरको निष्काशन भई बाँडफाँट भइसकेको, माथिल्लो वर्गको बैंक वा वित्तीय संस्थामा परिणत हुन साधारण सभाले विशेष प्रस्ताव पारित गरेको र राष्ट्र बैंकले तोकेको अन्य सबै शर्त पूरा गरेका संस्थाहरुलाई परिणत हुने पुर्वस्वीकृत दिन सक्ने व्यवस्था वाफियामा रहेको छ ।
पूर्व स्वीकृति प्राप्त गरेका बैंक वा वित्तीय संस्थाको प्रबन्धपत्र वा नियमावलीमा प्रचलित कानून बमोजिम संशोधन गर्न लगाई यस वाफिया बमोजिम राष्ट्र बैंकले माथिल्लो वर्गको बैंक वा वित्तीय संस्थाको लागि इजाजतपत्र दिन सक्ने ब्यवस्था रहेको छ । वाफियाको संशोधन विधेकमा लघुवित्तलाई विकास बैंकमा परिणत गर्न सकिने उल्लेख गरेपनि अन्य कुरामा पुरानै ऐनमा कुनै संशोधन प्रस्ताव नरहेको हुँदा यही मापदण्ड पुरा गरेको संस्था विकास बैंक बन्न सक्ने देखिन्छ । यद्यपी उक्त विधेयक पारित हुन बाँकी नै रहेकोले अहीलनै यसै भन्ने अवस्था देखिदैन ।
के भन्छन् सरोकारवाला ?
यसमा दुवै पाटो रहेको लघुवित्त बैंकर्स एसोशिएसनका उपाध्यक्ष समेत रहेका लक्ष्मी लघुवित्तका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रकाश राज शर्मा बताउँछन् । पछि फाइनान्स, विकास बैंक अथवा वाणिज्य बैंक बन्न पाइन्छ भन्ने उदेश्यले केहिले लघुवित्तको लाइसेन्स लिएका थिए । उनीहरुको उदेश्य पुरा भयो अथवा अवसर आएको देखिन्छ । यसले गर्दा लघुवित्तको सामाजिक बैंकिङ छोडेर डेभलपमेन्ट बैंकिङ अथावा नाफाआर्जन गर्नको लागि कमर्सियल बैंकिङको मोटिभले काम हुने खतरा देखिने उनको भनाई छ ।
अर्कोतर्फ सकारात्मक रुपले हर्दा विकास बैंकमा डिपोजिट मोभिलाईज हुने हुँदा गाउँघरमा युनिभर्सल बैंकिङ पुर्ण रुपमा प्रदान गर्न सकिने हुन्छ । रिसोर्स मुभिलाईज हुने हुँदा लघुवित्तले आफ्नो स्रोत आफैले ब्यवस्थापन गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ । जसले गर्दा विपन्न वर्गले थप सेवा लिन पाउँछन्।
यता विकास बैंकहरुको छाता संगठन विकास बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा गरिमा विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्द प्रसाद ढकालले
लघुवित्त र विकास बैंकको प्रकृति नै फरक भएकाले के उदेश्यले लघुवित्तलाई बिकास बैंक बन्न सक्ने बनाइदै छ भन्ने कुरा पछि मात्र थाहा हुने बताए। 'युनिभर्सल बैंकिङको कन्सेप्टले यो योजना आएको हुन सक्छ, २०८० पछि क ख ग भन्ने नरहन सक्छ त्यसैले अहिले यो वाफियामा यस्तो प्रस्ताव भएको हुन सक्छ' उनले भने।
