सर्वोच्च अदालतले बैंक अफ काठमान्डूका पुर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अजय श्रेष्ठलाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ । न्यायधीशद्वय सपना मल्ल प्रधान र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलाशले श्रेष्ठलाई १ करोड धरौटीमा रिहा गरी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नको आदेश दिएको हो । यस संगै श्रेष्ठ धरौटी तिर थुनामुख भएर मुद्दा लड्न सक्ने छन् ।
अदालतले श्रेष्ठसंगै किरण कुमार बोहोरालाई पनि धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ ।
उच्च अदालत पाटनले दिएको आदेश चित्त नबुझेपछि उनी सर्वोच्च पुगेका थिए । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ७३ मा उच्च अदालतको आदेश चित्त नबुझे सर्वोच्च जान पाइने ब्यबस्था छ । यसलाई १७ नम्बर महल पनि भन्ने गरिन्छ। पुरानो मुलुकी ऐनको अदालती बन्दोबस्तीको महल १७ मा यो ब्यबस्था भएकोले अहिले पनि यसलाई १७ नम्बर भन्ने गरिएको हो ।
श्रेष्ठ सर्वोच्च जाँदा उच्च अदालतको आदेश बदर भएको ।
भएको के थियो ?
सन् २०१५ मा बैंक अफ काठमाण्डूबाट जग्गाको नक्कली धनीपूर्जा राखेर ऋणीले ५ करोड रुपैयाँ ऋण लिएका थिए। पछि ऋणको सावाँ र ब्याज नतिरेपछि अनुसन्धानको क्रममा मिलोमतोको तथ्य खुलेको हो। तथ्य फेला परेपछि बैंकले ऋणी सुरेन्द्र श्रेष्ठलाई बैंकिङ कसूर गरेको अभियोगमा प्रहरीमा किटानी जाहेरी दिएको थियो। तर अनुसन्धान गर्दै जाँदा यो प्रकरण पुर्व सीईओ श्रेष्ठसम्म पुगेको हो।
अजय श्रेष्ठ बैंक अफ काठमाण्डूबाट ०७४ असार मसान्तदेखी बाहिरिएका हुन्। बिओंकेमा करिब दुई कार्यकाल काम गरेका श्रेष्ठले त्यसअघि २ बर्ष एनएमबि बैंकमा काम गरेका थिए। करिब ३२ बर्ष बैंकिंङ अनभव भएका श्रेष्ठले १५ बर्ष स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकमा काम गरेका थिए। उनलाई बैंकिंङ क्षेत्रमा इमान्दार बैंकरको रुपमा चिनिन्छ।
