वाणिज्य बैंकहरुको ब्याजदर अन्तर (स्प्रेड रेट) मा वृद्धि देखिएको छ। असोज मसान्तमा २८ वटै बाणिज्य बैंकको कर्जामा लिने र निक्षेपमा दिने ब्याजको अन्तर 'ब्याजदर अन्तर' बढेको नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको प्रतिबेदनमा उल्लेख छ।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत आगामी असार मसान्त भित्रमा स्प्रेड रेटलाई ४.४ प्रतिशतमा झार्न निर्देशन दिएको थियो। तर असार मसान्तमा ४.५ प्रतिशत भन्दा तल रहेको स्प्रेड रेट असोज मसान्तमा ५ प्रतिशत पुगेको छ।
असोज मसान्तमा सबैभन्दा धेरै स्प्रेड रेट राष्ट्रि वाणिज्य बैंकको ५.९६ प्रतिशत छ। असार मसान्तमा बैंकको स्प्रेड रेट ४.४६ प्रतिशत मात्रै रहेको थियो। असोज मसान्तमा १५ वटा बैंकको स्प्रेड रेट ५ प्रतिशत माथि हुँदा १० वटा बैंकको स्प्रेड रेट ४.४ देखी ५ प्रतिशतको बीचमा रहेको देखिन्छ । भने २वटा बैंकहरुको सिटिजन्स र कुमारीको मात्रै स्प्रेड रेट ४.४ प्रतिशत भन्दा तल छ।
सुत्र परिवर्तनको कारण बढ्यो बैंकहरुको स्प्रेड रेट
औषतमा बैंकहरुको स्प्रेड रेट घट्दै गएको भएपनी स्प्रेड रेटको गण्ना विधिमा भएको परिवर्तनको कारण बैंकहरुको स्प्रेड रेटमा वृद्धि देखिएकोे नेपाल राष्ट्र बैंकक अनुसान्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणकर भट्ट बताउँछन। राष्ट्र बैंकले गत साउन २० गते एक सर्कुलर जारी गर्दै सरकारी सुरक्षणमा गरेको लगानीबाट प्राप्त आम्दानीलाई स्प्रेड रेट गणना गर्ने नपाउने व्यवस्था गरेको थियो । जसले गर्दा सरकारी सुरक्षणमा धेरै लगानी गरेका बैंकहरुको ब्याजदर अन्तर बढेको हो। तर औषतमा भने बैंकहरुको स्प्रेड क्रमीक रुपमा घट्दै गएको डा. भट्टको भनाई छ।
गत असोज मसान्तमा ५.६७ प्रतिशत रहेको औषत बयाजदर अन्तर गत असार मासन्तमा ५.५६ प्रतिशत र असोज मसान्तमा आउँदा घटेर ६.२२ प्रतिशत कायम भएको उनको भनाई छ।
राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार अगामी असार मसान्त भित्र स्प्रेट रेट ४.४ प्रतिशतमा झार्न भने चुनौति छ। यद्यपी बैंकहरुले स्प्रेड रेट गणना विधिमा भएको परिवर्तनमा तिव्र आलोचना गरेपछी राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले स्प्रेड रेट कर्जा र निक्षेप बीचको बयाजको अन्तर नै भएको भन्दै गणना विधि यही कार्यन्वयन हुने तर २०७७ असार मासान्तमा ४.४ प्रतिशत कायम गर्न सकिदैन भने त्यसमा छलफल गर्न सकिने बताउँदै आएका छन ।
यस बिषयमा बैंक र राष्ट्र बैंक बीच २०७७ को विकल्पमा २०७८ असार मसान्त सम्ममा ४.४ स्प्रेड रेट कायम गर्ने अनौपचारीक सहमति भएको बताइन्छ । तर यस विषयमा बैंकर्स र राष्ट्र बैंकले औपचारिक रुपमा भने बताएको छैन ।
