वित्तीय
क्षेत्रमा पछिल्लो समय जोखिम बढ्दै गएपछि नियामक निकायले चासो दिन थालेको छ । बैंक
तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (वाफिया) मा भएको ब्यबस्था संचालक समितिले पालन
नगर्दा वित्तीय क्षेत्रमा जोखिम बढ्दै गएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बताउँन
लागेका छन् ।
वाफियाको
दफा २३ को उपदफा ३ मा ‘बैंक वा वित्तीय संस्थाको सञ्चालकले संस्थाको कुशल व्यवसायीक रणनीतिको
अवलम्बन गरी जोखिम व्यवस्थापन तथा आन्तरिक नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा उत्तरदायित्व
लिनु पर्नेछ ।’ भन्ने उल्लेख छ । संचालकले ब्यवस्थापनलाई अनावश्यक
टार्गेट दिने, अन्य बैंकले गरेको कामलाई नै फलो गर्न दवाव दिने गरेको तर कुशल
ब्यवसायीक रणनीति तथा जोखिम ब्यवस्थापनमा संचालकको ध्यान नपुगेको राष्ट्र बैंकका
एक कर्मचारी बताउछन् ।
अनावश्यक टार्गेट र दबाब दिने कार्य वाफियाको ब्यवस्था
विपरित भएको ति कर्मचारी बताउछन् । यहि कारण वित्तीय क्षेत्रमा जोखिम बढ्दै गएको छ।
दफा २३ कै उपदफा ४ मा स्पष्ट रुपमा ‘सञ्चालकले बैंक वा वित्तीय संस्थाको
व्यवस्थापनको दैनिक काम कारबाहीमा हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन’ भन्ने
उल्लेख छ। तर संचालक समितिले भने बैंक ब्यवस्थापनको दैनिक काम करवाहीको साथै ठुला
कर्पोरेट लोनको सीमा नै तोकेर यति भन्दा माथिको लोन स्वीकृत बोर्डबाट गराउन
निर्देशन दिने गरेका छन।
यतिसम्म
कि केही बैंकमा १० करोड भन्दा माथिको कर्जा स्वीकृत गर्ने अधिकार प्रमुख कार्यकारी
अधिकृतलाई नै छैन । अधिकांश बैंकमा ठुलो लोन बोर्डले नै स्वीकृत गर्ने भएपनी केहि
बैंकमा १ अर्ब सम्मको लोन स्वीकृत गर्ने अधिकार कार्यकारी प्रमुखलाई रहेको पाइन्छ
।
बैंकको
संचालक समितिको काम कर्तव्य र अधिकार अन्तर्गत वाफियाको दफा २२ को उपदफा २ खण्ड ‘ख’ मा ‘बैंक वा वित्तीय संस्थाको कारोबारमा जोखिम वा
जोखिमजन्य परिस्थिति उत्पन्न हुन नदिन आफ्नो नीति र रणनीति अनुरुप बैंकिङ तथा
वित्तीय कारोबार होसियारीपूर्वक सञ्चालन गर्न आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली एवं जोखिम
व्यवस्थापन मापदण्ड तयार गरी लागू गर्नुपर्ने’ ब्यवस्था
गरिएको छ । तर कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संचालक समितिले उक्त दफा लागु
नगरेको राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले दाबी गरे ।
सोही
उपदफाको खण्ड ‘ग’ मा ‘बैंक वा वित्तीय
संस्थाले गर्नु पर्ने सम्पूर्ण काम कारबाहीको लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्ने,
काम कारबाहीको नियमित अनुगमन गरी बैंक वा वित्तीय संस्था व्यवस्थित
र विवेकशील तबरबाट सञ्चालन गर्ने गराउने’ कार्य संचालकको
भएको उल्लेख गरिएको छ । संचालक सतितिले भत्ताको लागि मात्रै बैंठक बस्ने तर वाफियाको
उक्त ब्यवस्था अनुसार कुनै पनि काम नगरेको राष्ट्र बैंककै अधिकारीहरु बताउँछन ।
जसले गर्दा वित्तीय क्षेत्रमा जोखिम बढ्दै गएको ति अधिकारीको भनाई छ । संचालक
समितिको काम कर्तब्य र अधिकारमा ‘जोखिम घटाउन र जोखिम बहन गर्ने’ काम संचालक
समितिको भएको उल्लेख भएपनि संचालक समिति कै कारण जोखिम बढ्दै गएको विश्लेषण
राष्ट्र बैंकभित्र हुन लागेको छ ।
यस्तै
प्रचलित कानुनमा भएको ब्यवस्था भन्दा बढी समय कर्मचारीलाई काममा लगाउँदा बैंकहरुको
संचालन जोखिम बढेको राष्ट्र बैंकका अधिकारी बताउँछन। श्रम ऐनले कर्मचारीलाई सातामा
४८ घण्टासम्म र प्रतिदिन ४ घण्टा ओभरटाइम गरि ७२ घण्टासम्म काममा लगाउन सक्ने
ब्यवस्था गरेको छ । तर बैंकहरुले ७२ घण्टा भन्दा बढी समय काममा लगाउने गरेको
राष्ट्र बैंकको भनाई छ । बैंक मै कार्यरत कर्मचारीहरु पनि कतिपय वाणिज्य बैंकका
कर्मचारीहरुको कार्यलय जाने र आउने समयको ठेगान नै नहुने बताउँछन ।
वाफियाको
दफा ३० उपदफा १ को खण्ड ‘ग’ मा कार्यकारी प्रमुखको काम कर्तव्य र अधिकारमा ‘बैंक वा वित्तीय संस्थाको कर्मचारी विनियमावलीको अधीनमा रही आवश्यक
जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने’ उल्लेख छ । तर कार्यकारी प्रमुखले
संचालकको दबाबमा खर्च कटौति गरेर प्रतिफल बढाउन साथै आफ्नो पर्फमेन्स देखाउन न्युन
कर्मचारीमा नै शाखा संचालन गर्ने, आउटर्सोसिङ कर्मचारी प्रयोग गर्ने गरेको राष्ट्र
बैंककै अधिकारीहरु बताउँछन । राष्ट्र बैंकले (ओएनएम) अर्गनाजेसन एण्ड म्यानेजमेन्ट
सर्भेको आधारमा कर्मचारी ब्यवस्थापन गर्नुपर्ने ब्यवस्था गरेपनि धेरै बैंकमा यो
ब्यवस्था कार्यन्वयन नै नभएको बताइन्छ ।
यसलाई
रोक्ने दायित्व राष्ट्र बैंकको नै होला नी भन्ने प्रश्नमा ति अधिकारी भन्छन् ‘राष्ट्र बैंकले ऐन
बनाउने र त्सस ऐनको अधिनमा रहेर वित्तीय सस्थाले काम गर्ने हो, माइक्रो
म्यानेजमेन्टमा राष्ट्र बैंकले भूमिका खेल्न सक्दैन ।’ थोरै
कर्मचारीबाट धेरै काम गराउँदा संचालन जोखिम झनै उच्च हुने ति अधिकारीको भनाई छ ।
कर्मचारीले कामको प्रेसर थेग्न नसक्ने लगायतका विविध कारणले हुने कर्मचारी टर्नओभरले
पनि वित्तीय क्षेत्रमा जोखम बढ्दै गएको प्रारम्भिक अध्ययनमा देखिइको राष्ट्र बैंकक
अधिकारीको भनाई छ ।
उता
मेगा बैंक नेपालका संचालक गोपाल खनाल भने केही बैंकमा कमजोरी होला भन्दैमा सबैलाई
एउटै बास्केटमा हाल्न नहुने बताउँछन । संचालकको काम नै नीति नीयम बनाएर
ब्यवस्थापनलाई जिम्मेवारी प्रदान गर्ने भएकोले बोर्डले आफ्नो काम गरीरहेको उनको भनाई
छ ।
अनावश्यक
टार्गेट दिने गरेको सवालमा उनले भने ‘जनताको पैसा उठाएर बैंक चलाएको छ, नाफा कमाउने संस्था हो भनेर साधारण शेयर निष्काशन गरेपछि त्यसको संचालक जवाफदेहि हुनुपर्छ र जोखिम पनि संचालकले
नै लिनुपर्ने हुन्छ ।‘ त्यस्तै उनले प्रतिप्रश्न गर्दै भने ‘काम नै नगर्ने हो भने
किन कर्मचारी राख्नु पर्यो, काम गर्दा टार्गेट त भइहाल्छ तर के लाई अनावश्यक टार्गेट
भन्ने ?‘
यदि
कोही संस्था वा संचालकले आफ्नो भूमिका निवार्ह गर्न सकेको छैन भने राष्ट्र बैंकले
नियमन गर्न सक्नुपर्ने उनको भनाई छ । संचालकको कार्य नीति नियम बनाएर
ब्यवस्थापनलाई जिम्मा दिने र निरिक्षण गर्ने रहेको भन्दै कार्यकारी भुमिकामा
संचालक देखिनु नहुने र त्यो सम्भव पनि नरहेको खनालको तर्क छ । उनी भन्छन् ‘संचालकको
आफनै काम हुन्छ चाहेर पनि कार्यकारीको भुमीका निर्वाह गर्न सक्दैन’ । तर संचालकबाट
आवश्यकता अनुसारको काम भईरहेको र यदि त्यसमा शंका लागेमा नियामक निकायले आवश्यक कारवाही
गर्न सक्नुपर्ने खनालको तर्क छ ।
