नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठ प्रकरणमा छानविन गर्न बनेको समितिले श्रेष्ठलाई दोषी ठहर गर्दै मंगलबार बेलुका प्रतिवेदन बुझाएको छ। श्रेष्ठमाथि लागेको आरोपको पुष्टी सहित प्रतिबेदन पेश गरिएको छानबिन समितिका एक सदस्यले पुष्टि गरे ।
ति सदस्यकाअनुसार प्रतिबेदनमा सम्पति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी सूचना संकलन गर्न राष्ट्रसंघको सहयोगमा पाँच वर्षअघि लिइएको सफ्टवेयर प्रणाली लागू गर्न असहयोग गरेको बाहेक अन्य आरोपमा श्रेष्ठ दोषी पाइएका छन। समितिले प्रतिबेदनमा श्रेष्ठलाई दोषी ठहर गरेपनि उनलाई कारबाही गर्ने नगर्ने अधिकार सरकारसँग रहने उनले स्पष्ट पारे।
श्रेष्ठमाथि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा लुकाउन सहयोग गरेको, लाभांश लैजाने प्रक्रिया र सर्वोच्चमा परेको मुद्दामा एनसेललाई सघाएको, विदेश भ्रमणका क्रममा अनावश्यक खर्च देखाएर रकम भुक्तान लिएको आरोप लागेको थियो।
छानबिन समितिको प्रतिबेदनमा ग्रान्ड बैंक (मर्जर भएर हाल प्रभु बैंक) को कर्जामा भएको घोटाला लुकाउन सघाएको, तत्कालीन एपेक्स डेभलपमेन्ट (एनसीसीमा मर्जर) बैंक कर्जा घोटालाका दोषी बचाउन सहयोग गरेको,लाभांश लैजाने प्रक्रिया र सर्वोच्चमा परेको मुद्दामा एनसेललाई सघाएको,विदेश भ्रमणका क्रममा अनावश्यक खर्च देखाएर रकम भुक्तानी लिएको आरोप पुष्टि भएको छ।
राष्ट्र बैकका संचालक रामजी रेग्मी र सुवोधकुमार कर्ण सदस्य तथा श्रीराम पौडेलको संयोजकत्वमा गठित समितिले मंगलबार अबेर गरि बुझाएको प्रतिबेदन संचालक समितिले पारित गरिसकेको छ। उक्त प्रतिबेदन आज अर्थमन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद्को पुग्नेछ।
मन्त्रिपरिषदले छानबिन समितिको प्रतिवेदनको आधारमा श्रेष्ठसँग स्पष्टिकरण सोध्नसक्नेछ। यसका लागि उनीसँग १५ दिनको समय हुनेछ। श्रेष्ठको स्पष्टिकरण चित्त बुझ्दो नभएको अवस्थामा सरकारले उनलाई बर्खास्त गर्न सक्नेछ। सरकारले बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको अवस्थामा श्रेष्ठसँग अदालत जाने विकल्प रहनेछ।
