सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्दतालाई लिएर बैंक वित्तीय सँस्था त्रसित देखिएका छन। नेपाल राष्ट्र बैंकले कोषमा आबद्ध हुनलाई निर्देशन नै दिएपनि बिभिन्न कारण देखाएर बैंक वित्तीय संस्थाहरु कोषमा आबद्ध नहुने बताइरहेका छन।
बाणिज्य बैंकहरुको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघका नव निर्वाचित अध्यक्ष तथा सानिमा बैंकका सीईओ भुवन दाहालले सामाजिक सुरक्षा कोष सबैका लागि नभएकाले बैंक वित्तीय संस्थालाई अनिवार्य गर्न नहुने बताएका छन। बिजपाटीसंगको बिशेष अन्तर्वार्ताको क्रममा दाहालले निजि क्षेत्रका सामाजिक सुरक्षामा सामेल नभएका र बुढेसकालमा सहारा नपाउने लगायतका जमातकाहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोष राम्रो भएपनि बैंकलाई यो अनिवार्य गर्न नहुने बताएका हुन्।
पछिल्लो समय बैंक वित्तीय संस्थाका छाता संगठन तथा त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी संगठनले समेत अहिलेकै अवस्थामा सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता हुन् नसक्ने भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पत्रनै लेखेका छन। बैंक वित्तीय संस्थामै सामाजिक सुरक्षाको सुविधा पाइरहेकालाई जबर्जस्ति कोषमा लैजान नहुने बैंक उनीहरुको तर्क छ।
अहिलेकै अवस्थामा कोषमा दर्ता हुनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था भए आन्दोलनको विकल्प नभएको बैंक वित्तीय सँस्थाका संगठनहरुले बताउदै आएका छन। र उनीहरुले गभर्नर डा चिरिन्जीवी नेपाललाई लेखेको पत्रमा समेत उक्त ब्य्होरा उल्लेख छ।
के हो असन्तुष्टि ?
सरकारले निजामति र निजि क्षेत्रका कर्मचारीको सेवा सुविधामा विभेद हुने गरि सामाजिक सुरक्षा कोष ल्याएकोमा बैंक वित्तीय संस्थाको प्रमुख असन्तुष्टि रहेको छ।
नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघले गभर्नर नेपालललाई बुझाएको पत्रमा समेत कोषमा दर्ता हुँदा वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीले खाइपाई आएको सेवा सुविधा र सुरक्षाको ज्ञारेण्टी हुनुपर्ने उल्लेख छ।
योगदानकर्ताले हाल आफ्नो आयमा ३६ प्रतिशतसम्म कर तिर्ने र अवकास रकम लिँदा त्यही रकममा पुनः १५ प्रतिशत कर तिर्नु पर्ने विद्यमान व्यवस्थाले गर्दा कर्मचारीले ५१ प्रतिशतसम्म कर तिर्नु पर्ने वाध्यता रहेको बैंकरहरुको गुनासो छ।
त्यस्तै अन्य असन्तुष्टिमा निवृत्तिभरण कोष ऐन २०७५ र कोषको ऐन तथा कार्यविधिमा विभेद गरिएको गरिएको, पेन्सनको लागि उमेरको बिषय, दोहोरो कर, सहुलियत पूर्ण कर्जा तथा सापटी, पेन्सन गणनाबिधि , जुनसुकै कारणवश सेवामा नरहेमा ब्यक्तिगत खातामा जम्मा भएको रकम, ब्याज र मुनाफा समेत नपाउने बिषय, पेन्सन पाउन ६० बर्ष नै कुर्नुपर्ने लगायत छन।
यता कोषका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कपिल ज्ञवालीले बैंक वित्तीय संस्थाहरुका अधिकांश मागहरु पुरा हुने क्रममा रहेको बिजपाटीसंगको कुराकानीमा बताएका छन। कोषको लगानी सम्बन्धि कार्यविधि पारित भएर आएपछि अधिकांश माग सम्बोधन हुने ज्ञवालीको दाबि छ। हाल उक्त कार्यविधि मन्त्रालयबाट पास भएर मन्त्रिपरिषदमा पुगेको उनले बताए।