बैंकहरुको कर्जा विस्तारमा सुस्तता देखिएको छ। गत आर्थिक बर्षको पहिलो चौमासको तुलनामा यसअवधिमा कर्जाको वृद्धिदर साढे ३ प्रतिशतले घटेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको प्रतिबेदनअनुसार जारि आर्थिक बर्षको पहिलो चौमासमा ५ प्रतिशतले मात्रै कर्जा विस्तार भएको छ। गत आर्थिक बर्षको यस अवधिमा निजि क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको दर साढे ८ प्रतिशत थियो। वार्षिक विन्दुगत अधारमा पनि निजि क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाकाे वृद्धिदर पनि ह्वात्तै घटेकाे छ । गत वर्ष यहि अवधिमा २४.५ प्रतिशत रहेकाेमा याे वर्ष १५.६ प्रतिशत मात्रै रहेकाे छ ।
कर्जाकाे मात्रै नभएर निक्षेपकाे वृद्धिदर पनि घटेकाे छ । गतवर्षको यसअवधिमा निक्षेप ३.६ प्रतिशतले वृद्धि भएकाेमा यस अवधिमा उक्त दर ३.१ प्रतिशत मात्रै छ। वार्षिक विन्दुगत आधारमा भने गत वर्ष १७.९ प्रतिशत रहेकाेमा याे वर्ष १७.४ प्रतिशत रहेकाे छ । नेपाल राष्ट्र बैकले चालु आर्थिक वर्षकाे माैद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै सरकारले लिएकाे ८.५ प्रतिशतकाे आर्थिक वृद्धि हाँसिल गर्न निजि क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा २१ प्रतिशत सम्मले विस्तार गर्न सकिने लक्ष्य लिएकाे थियाे। गत वर्ष २० प्रतिशतले विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएकाेमा १९.४ प्रतिशतले विस्तार गरेकाे थियाे भने यस वर्ष राष्ट्र बैकले विस्तारकारि नीति लिएकाे थियाे।
चार महिनाकाे अवधिमा बैकहरूकाे निक्षेप २ खर्ब ८ अर्बले वृद्धि भएर ३४ खर्ब ४३ अर्ब माथि पुग्दा कर्जा लगानि १ खर्ब ८४ अर्बले विस्तार भएर ३० खर्ब ५० अर्ब माथि पुगेकाे छ । विगतकाे वर्षहरूमा पहिलाे चाैमासमा निक्षेपकाे तुलनामा कर्जकाे विस्तार अत्याधिक हुने गरकाेमा याे वर्ष भने सन्तुलित देखिएकाे छ । यसलाई आधार मान्दा वित्तिय क्षेत्रमा कर्जाकाे मागमा सुस्तता आएको पुष्टि हुन्छ। यता राष्ट्र बैकका कार्यकारी निर्देशक तथा अनुसन्धान विभाग प्रमुख डा. गुणाकर भट्ट भने गत वर्षहरूमा विस्तार भएकाे कर्जाकाे आधार प्रभावले याे वर्ष कर्जा विस्तार कम देखिएकाे बताउँछन ।
पहिलाे ४ महिनामा नै विस्तार भएकाे अनुपातमा कर्जा विस्तार हुने हाे भने आर्थिक वर्षकाे अन्त्य सम्म ६ अर्ब भन्दा माथि कर्जा विस्तार हुने भट्टको भनाई छ। २०७२ असारमा १३ खर्ब ७४ अर्ब कर्जा विस्तार रहेकाेमा अहिले ३० खर्ब नाघिसकेकाे छ । ४ वर्षमा १६ खर्बले थप कर्जा विस्तार भएकाे छ । यसले कर्जा विस्तारकाे आधार ठुलाे भएकाे देखिन्छ ।
यता अन्तराष्ट्रिय मुद्रा काेष लगायतकाे संस्थाहरूले नेपाल जस्ताे मुलुककाे कर्जाकाे वृद्धिदर प्रचलित मुद्राकाे कुल गार्हस्थ उत्पादनकाे वृद्धिदर भन्दा धेरै माथि हुनु हुँदैन भन्दै आएका छन। पछिल्लाे पटककाे प्रचलित मुद्राकाे कुल गार्हस्थ उत्पादनकाे वृद्धिदर १४ प्रतिशत रहेकाेले १७/१८ प्रतिशतले कर्जा विस्तार हुँदा पनि अपेक्षित आर्थिक वृद्धि हाँसिल गर्न समस्या नहुने भट्ट बताउँछन।
पछिल्लाे समय बैकहरूमा कर्जाकाे माग घटेकाे भन्दा पनि गुणस्तरिय कर्जा प्रवाहमा बैकहरू लागेकाे भट्टकाे दावि छ । विगत ४ वर्षमा जुन परिणाममा कर्जा विस्तार भयाे त्यसले गुणस्तरमा पनि समस्या छ कि भनेर अन्तराष्ट्रिय मुद्रा काेषले पनि प्रश्न उठाएकाले बैकहरू कर्जाकाे गुणस्तर कायण गर्न लाग्दा यस्तो भएको उनको भनाई छ। अहिलेकाे गतिमा भएकाे कर्जा विस्तालाइ सुस्तता भन्दा पनि केही कमि मात्रै भएको भन्न मिल्ने उनले बताए। कर्जा परिचालनमा गुणस्तर कायम गर्नु राम्राे भएकाे भट्टकाे भनाई छ । सरकारकाे पुँजिगत खर्च बढेसँगै बजारमा पुँजि आउने, यसले कर्जा पनि बढाउने हुनाले आर्थिक वृद्धि हाँसिल गर्न कुनै समस्या नहुने भट्टकाे भनाइ छ ।
घट्दै कर्जाकाे भारित औषत ब्याजदर र आधार ब्याजदर, निक्षेपकाे बढ्दै
नेपाल राष्ट्र बैकले बैकहरूकाे ब्याजदर अन्तर (स्प्रेड दर) गणना गर्ने सुत्रमा परिमार्जन गर्नुकाे साथै स्प्रेड रेटमा गरेकाे कडाईकाे कारण बैकहरूकाे कर्जाकाे भारित औषत ब्याजदर पनि घट्दै गएको छ। गत वर्ष १२.२६ प्रतिशत रहेकाे कर्जाकाे भारित औषत ब्याजदर याे वर्ष १२.०७ प्रतिशत कायम भएकाे छ भने निक्षेपकाे भारित औषत ब्याजदर बढेको छ। राष्ट्र बैकले वाणिज्य बैकलाई आगामी असार मसान्तसम्ममा ४.४ प्रतिशत र विकास बैकलाईलाई ५ प्रतिशत स्प्रेड कायम गर्न निर्देशन दिएकाे छ, जसले गर्दा बैकहरूले कर्जाकाे ब्याज घटाएका छन भने निक्षेपकाे ब्याज बढाउँदै लगेका छन।
यता बैकहरूले पनि ब्याजदरमा स्थिरताकाे लागि भन्दै निक्षेपकाे ब्याजरमा भद्र सहमति गरेका छन, जसले बैकहरूको आधार ब्याजदर र कर्जाकाे ब्याज दर घटाउन भूमिका खेलेकाे देखिन्छ। बैकहरूकाे निक्षेपकाे भारित औषत ब्याजदर गत वर्ष कार्तिक मसान्तमा ६.६१ प्रतिशत रहेकाेमा याे वर्ष ६.८१ प्रतिशत पुगेकाे छ। यता बैकहरूकाे निक्षेपकाे ब्याजदर वृद्धि भएपनि आधार ब्याजदर भने घटेकाे छ। गत वर्ष १०.२१ प्रतिशत रहेकाे बैकहरूकाे अधार ब्याजदर याे वर्ष घटेर ९.५ प्रतिशत कायम भएकाे छ।
राष्ट्र बैकले गत वर्ष माैद्रिक नीतिकाे अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत आधार ब्याजदर गणना गर्दा सम्पतिकाे प्रतिफल बराबरकाे ०.७५ प्रतिशत जाेड्ने गरेकाेमा त्यसलाई हटाएकाे थियाे, जसले गर्दा बैकहरूकाे निक्षेपकाे ब्याज वृद्धि हुँदा पनि आधार ब्याजदर घटेकाे हाे ।
