मौद्रिक नीतिको समिक्षाको तयारी, के आउँला नयाँ व्यबस्था ?

अटो लोन खुकुलो हुने संकेत
बिजपाटी सम्बाददाता

बिजपाटी सम्बाददाता

Jan 23, 2020 | 03:06:33 PM मा प्रकाशित

mega bank

नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समिक्षाको तयारी सुरु गरेको छ । चालु वर्षको अधवार्षिक समय सकिएर तथ्याङ सार्वजनिक हुन लागेसँगै राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नितिको समिक्षाको तयारी सुरु गरेको हो ।

विगतमा जस्तो यस वर्ष वित्तीय क्षेत्रमा ठुलो समस्या नरहेकोले अर्धवार्षिक समिक्षामा ठुलो नीतिगत परिवर्तन हुने सम्भावना नरहेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन् । यद्यपी वर्तमान गभर्नर डा. चिरंजीवी नेपालको कार्यकाल सकिनै लागेको र उनले मौद्रिक नीतिको अन्तिम समिक्षा गर्न लागेकोले केही नितिगत निर्णय गर्ने सक्ने बताईन्छ ।

यता बैंकर्स र व्यवसायि दुबैले केही नियामकीय ब्यवस्थाले गर्दा लगानी गर्ने वातावरण बन्न नसकेको भन्दै अर्थ मन्त्रालयलाई घच्घच्याई रहेकोले अर्थमन्त्रीको चाहनामा केही नितिगत ब्यवस्थालाई खुकुलो हुने सम्भावना रहेको छ । गाडी कर्जामा भएको कडाईले आयात घटेको र सरकारको राजश्व लक्ष्यमा समेत असर पुगेकोले अटो लोनमा केही खुकुलो बनाउनुपर्ने पक्षमा अर्थमन्त्री देखिएका छन । स्रोत भन्छ ‘अहिले गाडी कर्जामा ५० प्रतिशत डाउन पेमेन्ट गर्नुपर्ने ब्यवस्था रहेकामा त्यसलाई ६० अथवा ७० प्रतिशत सम्म पुर्याउने गरि मौद्रिक नीतिको समिक्षाले ब्यवस्था गर्ने सम्भावना छ ।’

यता राष्ट्र बैंकको गो एएमएल, ब्यक्तिगत प्रकृतिको कर्जामा कर चुक्ताको प्रमाणपत्र लगायत ब्यवस्थाले कर्जा प्रवाहमा समस्या भएको गुनासो बैंकर्सले गर्दै आएका छन् । यस सम्बन्धमा अर्थमन्त्रीले सिमा तोक्न सकिने बताएका थिए । उक्त ब्यवस्था मौद्रिक नीतिको समिक्षामा आउने सम्भावना रहेको स्रोतले जनाएको छ ।

त्यस्तै स्प्रेड रेटमा कडाई सँगै बैंकहरुले कर्जा प्रवाहमा जथाभावी सेवाशुल्क उठाएको गुनासो ब्यवसायिले गरेपछि अर्थमन्त्रीले त्यसमा अध्ययन गरेर नीतिगत ब्यवस्था गर्न निर्देशन नै दिएका छन् । त्यसैले पनि मौद्रिक नीतिको समीक्षामा सेवाशुल्कमा विषय समावेश हुने निश्चित जस्तै रहेको स्रोतको दावी छ । यता आन्तरीक राजश्व विभाग र बैंकबीच सुरु भएको एकिकृत कर प्रणाली पोर्टलमा पनि केही परिमार्जन हुने सम्भावना रहेको बताईन्छ । यद्यपी यो विषय राष्ट्र बैंकले नभएर सरकारले नै संम्बोधन गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

यता स्प्रेड रेटको विषयमा बैंकर्सले चर्को अशन्तुष्टी जनाए पनि यसमा कुनै परिमार्जन हुने सम्भावना नरहेको राष्ट्र बैंक स्रोतको भनाई छ । तर सरकारको वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिले २०७८ असार मसान्त सम्ममा बैंकहरुको स्प्रेड रेटलाई ४.४ प्रतिशत कायम गर्ने नीति लिएकोले बैंकहरुलाई २०७७ असार मासान्तको ठाउँमा ०७८ मसान्त सम्म कायम गर्ने समय थप हुने सम्भावान रहेको बताईन्छ । 

Share Your Thoughts

Recent News

Main News

TRENDING

Close in 7


Bizpati.com © 2020. All Rights Reserved