नयाँ गभर्नर नियुक्तिमा ढिलाई हुने सम्भावना बढेको छ। बहालवालाको कार्यकाल सकिन महिना दिन अघि नै नयाँ नियुक्त गरेर सार्वजनिक सुचना प्रकाशित गर्नुपर्ने व्यवस्था भएपनि अहिलेसम्म सिफारिस समिति समेत नबन्दा गभर्नर नियुक्तिमा ढीलाई हुने देखिएको छ।
'नेपाल सरकारले बहालवाला गभर्नरको पद रिक्त हुनुभन्दा सामान्यतया एक महिना अगावै गभर्नरको पदमा यस ऐन बमोजिम नियुक्त गरी सोको सूचना सार्वजनिक रुपमा प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नेछ’ नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको दफा २५ मा भनिएको छ।
२०७१ साल चैत्र ५ गते गभर्नर नियुक्त भएका वर्तमान गभर्नर डा. चिरंजीवी नेपाललको कार्यकाल आगामी चैत्र ५ गते सकिँदैछ। त्यसको १ महिना अगाडी नै मन्त्रिपरिषदले नयाँ गभर्नर नियुक्त गरिसक्नुपर्ने कानुनी प्राबधान छ। फागुन ५ गते आउँन अब ७ दिन मात्रै बाँकी रहँदा नयाँ गभर्नर नियुक्तीको लागि सरकारले सिफरिस समिति समेत बनाएको छैन। त्यसैले आगामी गभर्नर निर्धारित समयमा नै नियुक्त हुने विषयमा शंका उत्पन्न भएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा नेपाल सरकारले मनासिब देखेमा कार्यकाल समाप्त भएको गभर्नरलाई पुनः एक कार्यकालको लागि गभर्नर नियुक्त गर्न सक्ने ब्यवस्था छ। तर वर्तमान गभर्नरको डा. चिरंजीवी नेपालको हकमा भने पुर्न अर्को कार्यकालको लागि दोहोरिने सम्भावना देखिँदैन।
गभर्नर नियुक्ती नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदले गर्न ब्यवस्था ऐनमा छ। अहिले सरकारको नेतृत्व तत्कालिन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी मिलेर बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले गरेको अवस्था छ । तर गभर्नर नेपाललाई नेपाली काग्रेसका तत्कालिन सभापति तथा प्रधानमन्त्री सुशिल कोइरालाले गभर्नरमा नियुक्ति गरेका थिए। काग्रेस कोटामा गभर्नर बनेका नेपाललाई नेकपा सरकारले गभर्नर बनाउने सम्भावन नरहेकाले उनको कार्यकाल दोहोरिने सम्भावना देखिदैन।
गभर्नर सिफारिस समिति कस्तो हुन्छ ?
नयाँ गभर्नर नियुक्तीको लागि संघिय सरकारको अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा ३ सदस्य रहेको सिफारिस समिति बनाउनुपर्ने हुन्छ। उक्त समितिमा पुर्व गभर्नरमध्येबाट १ जना र आर्थिक, मौद्रिक, बैकिङ, वित्तीय तथा वाणिज्य कानूनको क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरु मध्येबाट सरकारले तोकेको १ जना सदस्य हुने ब्यवस्था छ । उक्त समितिले कम्तिमा १ जना डेपुटी गभर्नर समेत गरेर ३ जनाको नाम गभर्नरको लागि मन्त्रीपरिषदलाई सिफारिस गनुपर्ने हुन्छ। ३ जनामध्येबाट एक जनालाई मन्त्रिपरिषदले गभर्नर नियुक्त गर्नेछ।
के भन्छन् जानकार ?
नेपाल राष्ट्र बैंकका पुर्व कार्यकारी निर्देशक डा. गोपाल भट्ट भने गभर्नर नियुक्तिको लागि ढिला भइनसकेको बताउँछन् । गभर्नर नियुक्त गर्दा अन्य जस्तो आवेदन खुलाउन, अन्तर्वार्ता गराउन तथा प्रस्तुति दिने प्रचलन नरहेको भन्दै सरकाले अव समिति गरेर १ हप्तामा गभर्नर नियुक्त गर्न सक्ने बताउँछन।
राष्ट बैंक ऐन अनुसार गभर्नर बन्न योग्य जो कोहिलाईए पनि सिफरिस समितिले सिफारिस गर्न सक्ने तर त्यसमा एक जना डेपुटी गभर्नर अनिवार्य हुनुपर्ने ब्यस्था रहेको भन्दै सरकारले चाहेमा अबको एक सातामा नियुक्त गर्न सक्ने उनको भनाई छ ।
नयाँ गभर्नर नियुक्त हुने समय नजिकिँदै गर्दा आकाँक्षीहरुले पनि राजनैतिक लविङलाई तिव्रता दिएका छन् । बहालवाला गभर्नरको कार्यकाल सकिनै लागेको र राजनीतिक नियुक्ति भएकोले गभर्नरको लागि आकांक्षीले आफ्नो लाइन सोझ्याउन राजनैतिक लविङलाई तिव्रता दिनुलाई स्वभाविक मान्न सकिनछ ।
यसअघि संघिय सरकारको अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा हुनुपर्नेमा अन्यथा भएकाले सच्याइएको छ- सम्पादकीय
