नेपाल राष्ट्र बैंकले उपलब्ध गराउदै आएको पुनर्कर्जालाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने उदेश्यले 'नेपाल राष्ट्र बैंक पुनर्कर्जा कार्यविधि २०७७' बनाएको छ। महँगो ब्याज तिर्न नसक्ने बर्गसम्मले सस्तो दरमा ब्याज पाउन भन्ने उदेश्यले नेपाल राष्ट्र बैंक पुनर्कर्जा कार्यविधि २०७७ बनाइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
प्रस्तावित नेपाल राष्ट्र बैंक पुनर्कर्जा कार्यविधि २०७७ राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत भएपछि लागू हुनेछ। उक्त कार्यविधि मौद्रिक नीति पुर्व पनि स्वीकृत भई लागू हुन् सक्ने राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता तथा अनुसन्धान बिभागका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टले बिजपाटीलाई बताए।
राष्ट्र बैंकबाट प्रदान गरिने पुनर्कर्जालाई लघु घरेलु तथा साना उद्यम, बिशेष, र साधारण गरि तिन तहमा बर्गिकरण गरिएको छ। जसअनुसार लघु घरेलु तथा साना उद्यमलाई राष्ट्र बैंकले २ प्रतिशतमा ऋण उपलब्ध गराउनेछ भने सम्बन्धित बैक वित्तीय संस्थाले ऋणीलाई ५ प्रतिशतमा पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। त्यस्तै बिशेष भित्र पर्नेले राष्ट्र बैंकबाट १ प्रतिशत र साधारणमा पर्नेले ३ प्रतिशतमा कर्जा पाउनेछन र सम्बन्धित बैंक वित्तीय संस्थाले क्रमश ऋणीलाई ३ र ५ प्रतिशतमा पुनर्कर्जा सुविधा दिनुपर्नेछ। प्रस्तावित कार्यविधि अनुसार पुनर्कर्जाको सीमा १ बर्षको हुनेछ भने अधिकतम सीमा १० करोड हुनेछ।
चैत मसान्तसम्म पुनर्कर्जा कोषमा ४२ अर्ब ५७ करोड रहेको छ भने बैंक वित्तीय संस्थाले १८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको पुनर्कर्जा सुविधा लिएका छन्। सरकारले बजेट मार्फत पुनर्कर्जा कोषको सीमा १ खर्बको बनाउने घोषणा गरेको छ। यद्दपी प्रस्तावित कार्यविधि अनुसार कोषको ५ गुणासम्म पुनर्कर्जा सुविधा लिन पाउनेछन। जसअनुसार चैत मसान्तको तथ्यांकलाई हेर्दा कोषमा ४२ अर्ब ५७ करोड छ भने करिब २१५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सुविधा लिन पाउनेछन।
पुनर्कर्जा भनेको नेपाल राष्ट्र बैंकले दिने सहुलियतपूर्ण कर्जा हो। पुनर्कर्जा कोष विगत ४ वर्र्षमा ठूलो परिमाणमा विस्तार भएको छ । २०७२ असारमा यो कोष ५ अर्व ७४ करोडको मात्र थियो । राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई प्रदान गरेको पुनर्कर्जा रकम पनि २०७२ असारमा ३ अर्व २६ करोडमात्र थियो । २०७५ फागुनमा यो रकम २४ अर्व ५५ करोड पुगेको छ । सामान्यतया पुनर्कर्जाको सुविधा कृषि, पर्यटन, उर्जा लगायतका निर्यातजन्य उद्यम तथा व्यवसायको लागि दिईने गरिन्छ।
