नेपाल राष्ट्र बैंकले विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोभिड–१९ बाट प्रभावित उद्योगहरुको बर्गिकरण गरेको छ । राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा परेको प्रभाव र त्यसबाट वित्तीय क्षेत्रमा पर्नसक्ने असर तथा उद्योग व्यवसायको पुनरुत्थानमा लाग्नसक्ने समय आदिको अध्ययनका आधारमा प्रभावित क्षेत्रहरुलाई वर्गीकरण गरेको जनाएको हो ।
राष्ट्र बैंकले उद्योगहरुलाई अति प्रभावित, मध्यम प्रभावित र न्यून प्रभावित गरी ३ भागमा बर्गिकरण गरेको हो । राष्ट्र बैंकले प्रभावित उद्योगहरुलाई विभिन्न छुट तथा सहुलियत दिएको छ ।
कोभिड–१९ बाट अति प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जालाई १ वर्ष ग्रेस अवधि थप गर्न सकिने ब्यबस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृतिप्राप्त पर्यटकस्तरीय होटलको हकमा अधिकतम २ वर्षसम्मका लागि ग्रेस अवधि थप गर्न सकिनेछ ।
यसरी थप भएको ग्रेस अवधिको ब्याजलाई पुँजीकरण नगरी ग्रेस अवधि भित्र कम्तीमा ३ किस्तामा भुक्तानी हुने गरी असुलीको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ र तोकिएको तालिका बमोजिम भुक्तानी गर्ने ऋणीसँग कुनै किसिमको पेनाल ब्याज÷ शुल्क÷हर्जाना÷ब्याजको ब्याज लिन पाइने छैन ।
कोभिड–१९ बाट अति प्रभावित क्षेत्रमा प्रदान गरिएको कर्जाको हकमा ऋणीको परियोजना वा व्यवसायमा परेको प्रभाव तथा वित्तीय अवस्थाको मूल्याङकन गरी ऋणीको लिखित कार्ययोजना अनुसार भविष्यमा उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा आई ऋण चुक्ता हुन सक्नेमा बैक तथा वित्तीय संस्था आश्वस्त भएमा सम्बन्धित ऋणीको अनुरोधमा एक पटकको लागि ऋणीले बुझाउनुपर्ने ब्याजको १० प्रतिशत रकम असूल उपर गरी देहायका शर्तहरुको अधीनमा रही कर्जाको पुनरतालिकीकरण र÷वा पुनरसंरचना गर्न सकिने ब्यबस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
(क) यस्तो पुनरतालिकीकरण र÷वा पुनरसंरचना २०७७ पुस मसान्त भित्र गरिसक्नु पर्ने ।
(ख) यसरी पुनरतालिकीकरण र÷वा पुनरसंरचना गर्दा २०७६ पुस मसान्तमा सक्रिय कर्जाहरुको लागि न्यूनतम ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गरी २०७७ असार मसान्तमा असल वर्गमा वर्गीकरण गर्न सकिने ।
(ग) यसरी कर्जा पुनरतालिकीकरण र÷वा पुनरसंरचना गरिएका स्पष्ट आधारहरु प्रत्येक कर्जा फाइलमा संलग्न हुनु पर्नेछ ।
कोभिड–१९ वाट अति प्रभावित उद्योग व्यवसायलाई सुचारु गर्न सहजीकरण गर्ने प्रयोजनको लागि ऋणीको आवश्यकता र उद्योग÷ व्यवसायको सम्भाव्यताको विश्लेषण गरी २०७६ चैत मसान्तमा कायम चालु पुँजी कर्जाको सीमामा एक पटकको लागि बढीमा २० प्रतिशतसम्म थप चालु पँुजी कर्जा प्रवाह गर्न सकिने ।
(क) यस्तो थप कर्जा प्रदान गर्दा Debt Equity Ratio र एकल ग्राहक कर्जा सीमा कायम गर्न २०७८ असार मसान्तसम्म अनिवार्य हुने छैन ।
(ख) यस्तो थप कर्जा उत्पादनलाई निरन्तरता दिने, कच्चा पदार्थ खरीद गर्ने, कर्मचारी÷कामदारको पारिश्रमिक भुक्तानी गर्ने जस्ता कार्यको लागि मात्र प्रवाह गर्न सकिनेछ । यस्तो कर्जाबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बक्यौता साँवा तथा ब्याज असूल गर्न पाउने छैनन् ।
(ग) यस्तो कर्जा ऋणीले अन्य प्रयोजनको लागि प्रयोग गर्न पाउने छैनन् ।
(घ) यस्तो कर्जाको भुक्तानी अवधि बढीमा एक वर्षको हुनेछ । तर, कोभिड–१९ बाट अति प्रभावित उद्योग व्यवसायको पुनरुत्थानको आवश्यकता, धितोको पर्याप्तता, कर्जा जोखिम व्यवस्थापन तथा ऋणीको बिजनेश प्रपोजल आदिको विश्लेषण गरी २० प्रतिशतभन्दा बढी थप कर्जा प्रवाह गर्न सकिने अवस्था भएमा सो कर्जा प्रदान गर्न यस व्यवस्थाले बाधा पु¥याएको मानिने छैन ।
कोभिड–१९ बाट अति प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको साँवा तथा ब्याज रकमलाई कुनै किसिमको थप पेनाल ब्याज÷ शुल्क÷हर्जाना÷ब्याजको ब्याज नलिई देहाय अनुसार समय थप गर्न सकिनेछ ।
कोभिड–१९ वाट अति प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाह भएका सक्रिय कर्जाको २०७७ असार मसान्तसम्म भुक्तानी हुनुपर्ने साँवाको किस्ता र ब्याज रकमलाई २०७८ असार मसान्तसम्ममा भुक्तानी गर्न । तर, कोभिड–१९ को कारण पुनस्र्थापित हुन समय लाग्ने पर्यटन क्षेत्र लगायतका अति प्रभावित उद्योग व्यवसायमा प्रवाह भएका सक्रिय कर्जाको २०७७ असार मसान्तसम्म भुक्तानी हुनुपर्ने साँवाको किस्ता र ब्याज रकमको भुक्तानीका लागि २ वर्षसम्मको समय प्रदान गर्न यस व्यवस्थाले वाधा पु¥याएको मानिने छैन ।
यो पनि :
