नेपाल राष्ट्र बैंकले शाखा पिच्छे अनुमती लिनुनपर्ने गरि विदेशी विनिमय नीति संसोधन गरेको छ। यसअघिको शाखापिच्छे अनुमति र नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई हटाएर बैकले मात्रै अनुमति लिए हुने गरि नीति संसोधन गरेको हो।
राष्ट्र बैंकले आज सार्वजनिक गरेको विदेशी बिनिमय कारोबार इजाजत तथा निरिक्षण विनियमावली (२०७७ मा गरिएको यो व्यवस्थाले बैंकहरुले बर्षऔं देखि उठाउँदै आएको माग सम्बोधन भएको छ।
अबदेखि बाणिज्य बैंकहरुले एकमुष्ट ५ लाख तिरेर विदेशी मुद्राको कारोबार गर्नलाई अनुमति पाउनेछन्। त्यस्तै विकास बैंकहरुले २ लाख र प्रादेशिक स्तरका विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरुले २० हजार तिरेर लाइसेन्स पाउनेछन्।
त्यस्तै राष्ट्र बैकले पहिलो पटक क्यासिनोलाई पनि सम्बोधन गरेको छ। क्यासिनोले बिदेशी मुद्राको कारोबार गर्ने लाइसेन्स प्राप्तिका लागि प्रति कारोबार स्थान २५ लाख रुपैयाँ बराबरको २४ महिना अवधिको बैंक जमानत र इजाजतपत्र शुल्क बापत एक लाख रुपैयाँ राष्ट्र बैंकमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर आधुनिक मेशिन वा उपकरणबाट खेलाइने खेलको हकमा प्रति कारोबार स्थान १० लाखको जमानत र शुल्क ५० हजार बुझाउनुपर्ने छ।
बैंक तथा वित्तीय सँस्थाले अनुमति लिएपछि सम्बन्धित बैंकका शाखाहरुले पनि विदेशी मुद्राको कारोबारलाई अनुमती लिनुपर्ने र बर्षौंपिच्छे नवीकरण गर्नुपर्ने झन्झट भएको भन्दै बैंकहरुले यो व्यवस्थाको संसोधनको माग बर्षौंदेखि गर्दै आएका थिए। नेपाल राष्ट्र बैंकमै आफ्नो प्रोफेसनल जीवन बिताएका महाप्रसाद अधिकारिले आफु गभर्नर भएर आएपछि विदेशी बिनिमय कारोबार इजाजत तथा निरिक्षण विनियमावलीको संसोधनलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएका थिए।
मौद्रिक नीति निर्माणदेखि नै व्यवहारिक निर्णय लिनलाई कठोर नीति अपनाउदै आएका गभर्नर अधिकारिले विदेशी बिनिमय कारोबार इजाजत तथा निरिक्षण विनियमावलीको संसोधन गर्दै सुपरिवेक्षक तथा निरीक्षण गर्ने राष्ट्र बैंकका कर्मचारीमाथी आचार संहिता समेत लागू गरेका छन्।
आचार संहिताअनुसार सुपरिवेक्षक तथा निरीक्षकले सुपरिवेक्षण गर्नुपर्ने इजाजतपत्र प्राप्त सँस्थाद्वारा आयोजित पार्टी भोजभतेरमा सामेल हुन पाउनेछैन भने कुनै पनि उपहार समेत लिन पाउनेछैनन। यतिमात्र नभई आफ्नो कर्तब्य बिर्सिएर आचार संहिता बिपरित काम गर्ने राष्ट्र बैंकका कर्मचारीलाई नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी सेवा विनियमावली अन्तर्गत विभागीय कारबाही हुनेछ।
