संबिधान बनेको ५ बर्ष पुगेपनि संबिधानमा उल्लेख सबै तहमा बाणिज्य बैंक पुर्याउने लक्ष्य अझैं पुरा हुन सकेको छैन। संबिधानमा उल्लेख व्यवस्थाअनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले सबै बाणिज्य बैंकलाई तह नै तोकेर त्यहाँ शाखा पुर्याउन निर्देशन दिएपनि कार्यन्वयन हुन् सकेको छैन।
राष्ट्र बैंकले २०७५ बैशाख मसान्तसम्म तोकिएका तहमा शाखा पुर्याउन निर्देशन दिएपनि अझैं ६ वटा तह बाणिज्य बैंक बिहिन छन्। जसले गर्दा सबै तहमा बैंक पुर्याउने लक्ष्य संबिधान निर्माणको ५ बर्षमा पनि पुरा हुन सकेको छैन।
ताप्लेजुङ्गको मिक्वाखोला गाउँपालिका, धादिङको रुवीभ्याली र नेत्रवती गाउँपालिका, जाजरकोटको जुनीचाँदे गाउँपालिका, बझाङको काँडा तथा थलारा गाउँपालिकाहरु अझैपनि वाणिज्य बैंक रहित छन् । उक्त तहहरुमा राष्ट्र बैंकले तोकेको अनुसार सेन्चुरी बैंक, बैंक अफ काठमाण्डौं, कुमारी बैंक एभरेष्ट्र बैंक र कृषि विकास बैंकको शाखा पुग्न बाँकी छ। उल्लेख स्थानीय तहमा बैंक अफ काठमान्डू, कुमारी बैंक, एभरेष्ट बैंक, कृषि विकास बैंक र सेन्चुरी बैंकले आफ्नो शाखा खोल्न नसकेका हुन्।
यी ६ तहमा बैंक पुग्न नसक्नुमा नियामक नेपाल राष्ट्र बैंक, स्थानीय तह र बैंकको एकै धारणा रहेको छ। भौगोलिक अवस्था, पूर्वाधारको कमी र सुरक्षा चुनौतीका कारण बाँकी ६ तहमा बैंक पुग्न नसकेको उनीहरुको भनाई छ।
बैंक राख्नलाई एउटा पक्कि भवन समेत नभएकाले तोकिएको ठाउँमा शाखा खोल्न नसकेको र भवन प्राप्त हुने बित्तिकै शाखा खोल्ने प्रकृया अगाडी बढ्ने बैंकहरुको भनाई छ।
बैंक नपुग्दा नहुँदा धेरै दुख भोग्नु परेको धादिङको रुवीभ्याली गाउँपालिका अध्यक्ष चेरुङ तामाङ बताउँछन्। भौतिक संरचना, भौगोलिक विकटता र सुरक्षा चुनौतीले आफ्नो पालिकामा बैंक नपुगेको उनको बुझाई छ।
पालिकामा बैंक नपुग्दा सामाजिक सुरक्षा लगातका भत्ता सम्बन्धित वडा सचिवले घर घरमै पुगेर नगदमै दिने गरेको उनको भनाई छ। पालिकाको कार्यालयमा आएर भत्ता लिन स्थानीयलाई असहज हुने भएकाले घर घरमै पुगेर वितरण गरिरहेको उनको भनाई छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा गुणाकर भट्टले भने नेपालका कुल ७५३ मध्ये ७४७ तहमा बैंक पुगिसकेकाले यसलाई उपलब्धी मान्नुपर्ने बताउदै बाँकी ६ तहमा पनि भौतिक संरचना बन्ने बित्तिकै बैंक पुग्ने बताए। कोरोनाका कारण काम केहि रोकिएकाले अब चाडैं नै ३ वटा तहमा बैंक पुग्ने उनको भनाई छ।