नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्था 'आईक्यान' र नेपाल लेखामान बोर्डबीचको विवादले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरु अप्ठ्यारोमा परेका छन्। आईक्यान र बोर्डबीच विवादले कार्भआउट को विषय बाँकी रहँदा बैंक वित्तीय सँस्थाहरु वित्तीय विवरण स्वीकृत गरि समयमै साधारणसभा गर्नबाट बन्चित भएका छन्।
नेपाल फाइनान्सियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड 'एनएफआरएस' लागु गर्ने सम्बन्धमा दिईने छुट कार्भआउट को अवधि गत बर्षनै सकिएकाले अब कसरी अगाडी बढ्ने भन्ने स्पष्ट नहुँदा समस्या बल्झिएको हो।
बैंक वित्तीय संस्थाले सन् २०१७ देखि नै एनएफआरएस लागू गर्नुपर्ने भएपनि तत्कालका लागि केहि छुट दिनु पर्ने भएकाले ३ बर्षका लागि कार्भआउट को व्यवस्था गरिएको थियो। एनएफआरएस लागि प्रभावकारी रुपमा लागू गर्न ३ बर्षसम्म छुट अर्थात कार्भआउट को व्यवस्था गरिएकाले अब यो सहुलियत दिन नहुने लेखामान बोर्डको अडान छ।
वित्तीय बिवरणमा एनएफआरएस पूर्णरुपमा लागू गर्ने वा कार्भआउट अर्थात छुट लिएर समायोजन गरेर अगाडी भन्ने बिषय स्पष्ट नहुँदा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको अन्तिम स्वीकृति रोकिएका छन्।
बिशेषगरि इम्पेरिमेन्ट चार्ज र पुँजीको गणना, मर्जर र एक्विजिसनमा गएका बैङ्कहरुको गुडविल जस्ता बिषयलाई कसरी समायोजन गर्ने भन्ने बिषयले लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको अन्तिम स्वीकृति रोकिएको हो। लेखापरीक्षण प्रतिवेदन राष्ट्र बैङ्कमा अड्किदा एनसीसी , बैंक अफ काठमान्डू, एनएमबि, ग्लोबल आइएमई लगायतका बैंक वित्तीय संस्थाहरुको साधारणसभा प्रभावित भएको छ।
मर्जर सम्पन्न गरि एकीकृत कारोबार थालेको तत्कालिन जनता र ग्लोबल आइएमई बैंकको गुडविल को गणना कसरी गर्ने भन्ने स्पष्ट नहुँदा कार्भआउटको अन्यौलताले ग्लोबल आइएमई बैंक बढी प्रभावित भएको बताइएको छ।
कम्पनी ऐनको प्रावधान अनुसार प्रत्येक कम्पनीले आर्थिक वर्ष सकिएको ६ महिनाभित्र कम्पनी अद्यावधिक गर्नुपर्छ । त्यसका लागि अघिल्लो आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन साधारणसभाबाट पास गरेर कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा बुझाउनुपर्छ।
राष्ट्र बैङ्कले आईक्यान र एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड बोर्डका प्रतिनिधिहरुलाई बोलाएर दुई निकायबीचको विवाद मिलाउन आग्रह गरेपनि अस्तित्वको लडाइँले समस्या समाधान नभएको बताईएको छ। लेखामान बोर्डले आफुलाई स्वायत्त संस्था मान्ने भएकाले आफ्नो सिफारिस आईक्यानले लागु गर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ तर आइक्यानले बोर्ड आफु मातहतकै सँस्था मान्ने गरेको छ। त्यसैले बोर्डको सिफारिस आइक्यानले नमान्ने र आइक्यानले पनि अडान लिएर निर्णय गर्न नसक्दा कार्भआउटको समस्या समाधान हुन नसकेको बताइन्छ।
