नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता बनाउनुको कारणबारे खुलाएका छन्। नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ नाफिजको पाँचौं महासभा तथा एघारौँ बार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा गभर्नर अधिकारीले बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता बनाईराख्नुको कारणबारे खुलाएका हुन्।
कोभिड १९ को विश्वब्यापी माहामारीमा नेपालका उद्यमी तथा व्यवसायीको व्यवसायलाई निरन्तरता दिन तथा नयाँ व्यवसाय गर्न चाहनेलाई पैसाको अभाव छैन भन्ने संदेश दिएर उनीहरुलाई उत्साहित बनाईराख्नलाई बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता राखिएको उनले बताए।
'अधिक तरलता हुँदा यसले बैंकहरुको लागत केहि बढेको छ तर लागत भन्दा पनि यसले उद्योगी व्यवसायीलाई व्यवसाय गर्नलाई बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त पैसा छ भन्ने संदेश दिनु ठुलो कुरा हो, र त्यसैको लागि अधिक तरलता बनाईएको हो' गभर्नर अधिकारीले बताए।
कोभिड १९ ले विश्वभरको अर्थतन्त्र मारमा परेको बेलापनि नेपालका आर्थिक सूचकहरु, रिजर्बको अवस्था, रेमिट्यान्स वृद्धि औषतमा राम्रो भएकाले अर्थतन्त्रलाई पुर्वअवस्थामा ल्याउने पहिलो मापदण्ड स्वास्थ्य पोर्टोकलको कार्यन्वयन भएको गभर्नर अधिकारीले बताए।
२०७७ साल मङ्सिर २५ गतेसम्मको तथ्यांकअनुसार बैंकिङ प्रणालीमा १ खर्ब ३० अर्ब ७० करोड रुपैयाँ अधिक तरलता 'धेरै पैसा' छ। बैंक वित्तीय सँस्थाले कायम गर्नुपर्ने नगद मौज्दात अनुपात भन्दा माथिको रकमलाई अधिक तरलता भनिन्छ।
राष्ट्र बैंकले ऋणको सम्भावित मागलाई आधार मानेर बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता छाड्ने वा नछाड्ने भन्ने निर्णय गर्दछ। निजि क्षेत्रबाट ऋणको माग २० प्रतिशतले बढ्ने अनुमानको आधारमा अहिलेको अधिक तरलता कायम गरिएको राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता नारायण पोखरेलले बिजपाटीलाई बताए।
चालु आर्थिक बर्षको असोज मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार ऋणको मागको वृद्धि १२.४ प्रतिशत छ। उक्त माग राष्ट्र बैंकको अनुमान भन्दा अझैं पनि झन्डै ८ प्रतिशतले कम भएकाले ऋणको माग आउँन सक्छ भन्ने अनुमानले अहिलेपनि अधिक तरलता कायम गरिएको हो।
अधिक तरलताको सम्बन्ध ऋणको मागसंग हुने गर्दछ। बजारमा ऋणको माग कति छ र बैंकिङ प्रणालीमा तरलता कति छ भन्ने हेरेर कति अनुपातमा अधिक तरलता बनाउने निर्धारण हुन्छ। मौद्रिक नीतिमा 'अप्रेशन इनस्त्रुमेंट' लाई अधिक तरलताको रुपमा लिइन्छ भने 'प्राइभेट सेक्टर' को 'क्रेडिट ग्रोथ' लाई 'इन्टरमिडियट इन्स्ट्रुमेन्ट' को रुपमा लिइन्छ।
बजारमा ऋणको माग हुदैन भन्ने भयो भने राष्ट्र बैंकले बैंकिङ प्रणालीबाट अधिक तरलता खिच्नुपर्छ। तर ऋणको माग आउने सम्भावना छ भन्ने लाग्यो भने राष्ट्र बैंकले तुरुन्त अधिक तरलता खिच्ने काम गर्दैन। तर अधिक तरलता हुँदा यसले ब्याजको दरलाई असर पारेको हुन्छ।
