३ वटा बाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) राष्ट्रिय सूचना आयोगले कारवाही गरेको छ। सूचनाको हक अन्तर्गत सूचना माग गर्दा सूचना दिन अटेर गरेपछि आयोगले प्राइम बैंक , लक्ष्मी बैंक र बैंक अफ काडमाण्डुका सीइओलाई कारवाही स्वरुप जनही दश हजार रुपैंयाँका दरले जरिवाना गरेको हो ।
आयोगले कारवाहीमा परेका सीइओहरुबाट उल्लेख गरिएको जरिवाना रकम असुल गरी आयोगलाई जानकारी दिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंलाई पत्राचार गरेको छ । जुम्लाका नागरिक अंगराज भारतीले ति बैंकले सूचना नदिएको भन्दै आयोगमा पुनरावेदन निवेदन पेश गरेका थिए । निवेदनको सुनुवाई गर्दै प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्र मान गुरुङ्ग, सूचना आयुक्त कमला ओली थापा र सूचना आयुक्त रत्नप्रसाद मैनालीको पुस ३ र मङ्सिर २५ मा बसेको संयुक्त इजलासले ति सीइओलाई कारवाही स्वरुप जनही दश हजार रुपैंयाँका दरले जरिवाना गरेको हो ।
इजलाशले ति बैंकका सीइओहरुले 'नागरिकको संविधान प्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनको लागि स्वतन्त्र आयोगबाट पटक पटक चेतावनीयुक्त आदेश जारि गर्दा पनि गैर जिम्मेवारी चरित्र प्रदर्शन गरेको' भन्दै सीइओहरुलाई दण्डित गर्नु पर्ने आदेश दिएको हो । आयोगले सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ३२ को उपदफा १ बमोजिम जनही दश हजार रुपैंयाँका दरले जरिवाना तिर्नु पर्ने ठहर गरेको हो ।
आयोगले निवेदकले मागेको सूचना उपलब्ध गराई दिन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पनि समेत आदेश दिएको छ । आदेशमा भनिएको छ ‘बैंकसँग भएको सूचना पुनरावेदकलाई उपलब्ध गराइ दिन र यस आयोगलाई समेत जानकारी दिन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई लेखी पठाउनु’ आदेशमा भनिएको छ।
यदि सूचना नदिएमा सूचना दिनमा जति दिन ढिलाई भएको हो , त्यति दिन नै प्रति दिन २ सयको दरले कारवाही हुने चेतावनी दिएको छ । आयोगको आदेश चित्त नबुझेमा बैंकका सीइओहरु ३५ दिन भित्र उच्च अदालतमा पुनरावलोकनको लागि जान सक्ने छन् ।
