नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आइतबार मौद्रिक नीतिको अर्ध वार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गरेका हुन् ।
समीक्षा सार्वजनिक गर्दै गभर्नर अधिकारीले कोभिड–१९ को संक्रमण र प्रभाव कम हँुदै गएकोले आर्थिक क्रियाकलाप क्रमशः सामान्यीकरण हुन थालेकाले आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारसँगै कर्जा तथा आयात वढ्दै गएका कारण मूल्य तथा वाह्य क्षेत्र स्थायित्वमा पर्ने दवावलाई समेत मध्यनजर गर्दै मौद्रिक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिएको बताएका छन् ।
शीघ्र आर्थिक पुनरुत्थानमा टेवा पु¥याउने उद्देश्यले लागू गरिएका वित्तीय सहजीकरण र नियामकीय लचकता सम्बन्धी व्यवस्थाबाट वित्तीय स्थायित्व प्रभावित हुन नदिने तर्फ सजगता अपनाउनु पर्ने उनले बताए । आन्तरिक उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सृजना र उद्यमशीलता विकासमा वित्तीय साधनको उपलब्धतालाई सहजीकरण गरी आर्थिक वृद्धिलाई टेवा पु¥याउन चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई यथावत् राख्दै मौद्रिक एवम् वित्तीय उपायहरूमा आवश्यक समायोजन गरिएको उनले बताए।
यस्ता छन् मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समिक्षाले गरेको ९ नयाँ ब्यबस्था :
१. मौद्रिक नीतिको उपर्युक्त कार्यदिशा अनुरुप विद्यमान अनिवार्य नगद अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात र बैंकदरलाई यथावत् राखिएको छ । कोभिड–१९ ले सिर्जना गरेको असहज परिस्थितिको समयमा यी दरहरूमा गरिएको समायोजनलाई आर्थिक क्रियाकलाप सामान्य हुदै गएसँगै पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था गरिने छ ।
२. २०७६ पुस मसान्तमा सक्रिय वर्गमा रहेका कर्जालाई ऋणीले २०७८ असार मसान्तभित्र लिखित कार्य योजना पेश गरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सो को विश्लेषण गरी बक्यौता ब्याजको न्यूनतम ५ प्रतिशत असुल उपर गरी एक पटकको लागि कर्जा पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकीकरण गर्न सक्ने ब्यवस्था मिलाइने छ ।
३. दश मेगावाट भन्दा साना जलबिद्युत् आयोजनाहरूको विशेष पुनरकर्जामा पहुँच पु¥याउन आवश्यक व्यवस्था गरिने छ ।
४. विभिन्न प्रयोजनका लागि ऋण धितो मूल्य अनुपात तोकी प्रवाह भएका कर्जामा कोभिडले सिर्जना गरेको असहज परिस्थितिको समयमा चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा गरिएको नियामकीय सहजीकरणलाई यथावत् राखिएको छ । आर्थिक क्रियाकलाप सामान्य हुदै गएसँगै ऋण धितो मूल्य अनुपात सम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था गरिने छ ।
५. बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोकिएका क्षेत्र र वर्गमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जा लक्षित क्षेत्र र वर्गले प्राप्त गरे नगरेको सम्बन्धमा विशेष अनुगमन गरी उक्त ऋण दुरुपयोग गरेको पाइएमा सम्बन्धितलाई गरिने कारवाहीलाई थप प्रभावकारी बनाइने छ ।
६. विद्युतीय भुक्तानी कारोबार प्रोत्साहित गर्न कारोबारको सीमामा समयानुकूल पुनरावलोकन गरिने छ ।
७. QR कोड लगायतका विद्युतीय कारोबारको प्रवद्र्धनका लागि आवश्यक थप नीतिगत व्यवस्था गरिने छ ।
८. विद्युतीय कारोबारको प्रवद्र्धनका लागि वित्तीय साक्षरतामा गरिने निश्चित खर्चहरूलाई संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (Corporate Social Responsibility) अन्तर्गत गणना गर्न सकिने व्यवस्था गरिने छ ।
९. Documents Against Payment (DAP) / Documents Against Acceptance (DAA) सम्बन्धी व्यवस्था बमोजिम आयात गर्दा प्रदान गरिने विदेशी मुद्रा सटहीको विद्यमान सीमामा आवश्यकतानुसार पुनरावलोकन गरिने छ ।
