बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कुनै महिनामा ब्याजदर अन्तरको सीमा नाघेमा सोही त्रयमास सम्ममा सीमाभित्र ल्याउनु पर्ने भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले एकिकृत निर्देशिकामा संशोधन गर्दै यस्तो ब्यबस्था गरेको हो ।
ब्याजदर अन्तरको सीमा उल्लङ्घन गर्ने संस्थाको सञ्चालक समिति तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ अनुसार कारवाही गरिने राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ ।
त्यस्तै बैंकहरुले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषबाट हुने खर्चको बढिमा ५ प्रतिशतसम्म विद्युतीय कारोबार प्रवद्र्धनका लागि गरिने खर्च गर्न सकिने ब्यबस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ।
