बैंक वित्तीय संस्था परिषद नेपाल अर्थात सीबीफिनको अध्यक्षमा पुन पवन गोल्यान सर्वसम्मतले निर्वाचित भएका छन्। स्थापनाको १७ महिनासम्म अध्यक्षको भूमिकामा रहेका गोल्यानलाई आज बसेको सीबीफिनको प्रथम बार्षिक साधारणसभाले पुन अध्यक्षमा निर्विरोध निर्वाचित गरेको हो।
साधारणसभाले गोल्यानको अध्यक्षतामा आजै १५ सदस्सीय कार्यसमिति निर्विरोध चयन गरेको छ। सिबिफिनको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा मेगा बैंकका अध्यक्ष भोजबहादुर शाह र विकास बैंकहरुको तर्फबाट उपाध्यक्षमा महालक्ष्मी विकास बैंकका अध्यक्ष राजेश उपाध्यायलाई चयन गरेको छ ।
महासचिवमा ग्लोबल आईएमई बैंकका संचालक केशव बहादुर रायामाझी, कोषाध्यक्षमा तुल्सीराम अग्रवाल, सचिवमा कुशकुमार मल्ली र सहकोषाध्यक्षमा मनोजकुमार केडियालाई चयन गरेको छ।
सदस्यहरुमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकका अध्यक्ष पृथ्बीबहादुर पाँडे, हिमालयन बैंकका अध्यक्ष तुलसी प्रसाद गौतम, सिभिल बैंकका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङ, उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने, महेन्द्रकुुमार गोयल, दशरथ रिशाल र हिरेन्द्रमान प्रधान चयन भएका छन्।
यो पनि : बाणिज्य बैंकलाई नदिएपनि विकास बैंक र फाइनान्सलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिन माग
नीति निर्माण तथा वित्तीय पहुँचमा सरकार र सरोकारवालाहरुसंग हातेमालो गरेर अगाडी बढ्न तथा वित्तीय क्षेत्रमा रहेका नीतिगत सुधारहरुमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने उदेश्यले १७ महिना अगाडी एनएमबि बैंकका अध्यक्ष समेत रहेका पवन गोल्यानको अध्यक्षतामा बैंक तथा वित्तीय सँस्था परिषद नेपाल, सीबीफिन को स्थापना भएको थियो।
स्थापना भई संचालनमा आएको १७ महिनाको अवधिमा बसेको प्रथम बार्षिक साधारणसभाले कार्यसमिति चयन गरेको हो। यसअगाडी तदर्थ समितिको शैलीमा संस्था संचालनमा आएको थियो। यस संस्थाको कार्यलय सुन्धारा स्थित सिटिसी मलको नवौं तलामा रहेको छ। संस्थालाई सिभिल बैंकका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङले निशुल्क रुपमा सिटिसी मलमा कार्यलय उपलब्ध गराएको सीबीफिनका महासचिव तथा ग्लोबल आईएमई बैंकका संचालक केशव बहादुर रायामाझीले जानकारी दिए।
प्रथम बार्षिक साधारणसभाको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा अध्यक्ष पवन गोल्यानले ४ महत्त्वपूर्ण मागहरु सरकारसमक्ष राखेका छन्। प्रमुख अतिथिको रुपमा कार्यक्रममा उपस्थित भएका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको ध्यानाकर्षण गराउदै अध्यक्ष गोल्यानले यी मागहरु सरकार समक्ष राखेका हुन्।
उनले क बर्गका बाणिज्य बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स नदिएपनि ख र ग बर्गका विकास बैंक र फाइनान्सलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनुपर्ने, प्रमोटर र पब्लिक सेयरको व्यवस्था नेपालमा रहेको र यसले अरबौं पुंजी लक भएकाले निश्चित समयपछि अनलक हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट लिईदै आएको ३० प्रतिशत कर्पोरेट ट्याक्स घटाउनुपर्ने, नेपालका बैंक वित्तीय संस्थाहरु बिशेषगरि छिमेकी राष्ट्र भारत लगायतका देशमा शाखा खोल्न सहजीकरण गर्नुपर्ने लगायतका '४ बुँदे माग' सरकारसंग राखेका छन्।
