सरकारले नेपाल इन्फ्रास्ट्रकचर बैंक निफ्राले सहायक कम्पनीको रुपमा दर्ता गरेको विद्युत ब्यापार कम्पनीलाई लाईसेन्स दिने भएको छ । उर्जा मन्त्रालयका सहसचिव मधुप्रसाद भेटवालले निफ्राको सहायक कम्पनीलाई लाईसेन्स दिने बताएका हुन् ।
आज बुधबार आयोजित उर्जा समबन्धि कार्यक्रममा निफ्राको सहायक कम्पनीलाई लाईसेन्स दिने तयारी भएको बताएका हुन् । निफ्रासंगै स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था इपान र नेपाल विद्युत प्राधिकरण स्वयंले पनि विद्युत ब्यापार कम्पनीको लागि लाईसेन्स माग गरिरहेका छन् । दुवैले कम्पनी स्थापना गरि लामो समयदेखि लाइसेन्स माग गरिरहेका छन् । निफ्राले भने हालै मात्र विद्युत ब्यापारको लागि प्रस्ताव गरेको हो । तर सरकारले अन्यलाई नदिई निफ्राको सहायक कम्पनीकोलाई लाइसेन्स दिने तयारी गरेको हो । सहसचिव भेटवालले अन्य कम्पनीलाई पनि प्रक्रिया पुरा गरेर लाईसेन्स दिने बताए ।
निफ्राले कस्तो कम्पनी स्थापना गर्न लागेको हो ?
नेपाल इन्फ्रास्ट्रकचर बैंक निफ्राले आफ्नो सहायक कम्पनीको रुपमा विद्युत ब्यापार कम्पनी स्थापना गर्ने गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । नेपालमा उत्पादित विद्युतको यथोचित माग बढाउँन तथा व्यापारीकरणमा योगदान पुर्याउने उदेश्यले बृहत सहभागितामा विद्युत ब्यापर कम्पनी स्थापना गर्न बैंकले प्रस्ताव गरेको हो ।
बैंकले यस कम्पनीमा विभिन्न निकायहरु, बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पनि लगानी गर्न प्रस्ताव गरेको छ । साथै अन्तराष्ट्रिय विद्युत ब्यापार कम्पनी वा विद्युत क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाहरुलाई समेत लगानीकर्ताको रुपमा सहभागी गराउने बैंकले प्रस्ताव गरेको छ । बैंकले भारत र बंग्लादेश दुवै देशका कम्पनीहरुलाई यस कम्पनीको शेयरधनीको रुपमा भित्र्याउन कार्य भईरहेको बैंकले उल्लेख गरेको छ ।
प्रस्तावित कम्पनीमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण र नेपाल सरकारको समेत लगानी प्रस्तव गरिएको छ । हाल निफ्रामा पनि नेपाल सरकारको लगानी रहेको र प्रस्तावित कम्पनीमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा नेपाल सरकार नै ठुलो शेयरधनीले हुने निफ्राले जनाएको छ । नयाँ प्रस्ताव गरिएको कम्पनीले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई कुनै पनि असर नगर्ने निफ्राले जनाएको छ । हालसम्म प्राधिकरणले गरेका पिपिए साथै हाल भईरहेको विद्युत आयात निर्यातलाई पनि कुनै असर नपर्ने निफ्राको दाबी छ ।
बैंकले अगाडी बढाएका रणनैतिक महत्वका कार्यहरु मध्ये विद्युत बिद्युत व्यापार कम्पनी स्थापना गर्ने तथा ट्रान्समिसन लाईन सहितको पूर्वाधारमा लगानी गर्ने रहेको बैंकले उल्लेख गरेको छ । बैंकले भनेको छ 'पूर्वाधारका बिभिन्न क्षेत्रहरु मध्ये नेपालको दिगो विकासका लागि महत्वपूर्ण क्षेत्र बिद्युत रहेको र नेपालको जलबिद्युत विकास बिशेषत जलबिद्युतको उत्पादन बढ्दै गएको अवस्थामा उत्पादनको अनुपातमा उपभोग बढाउनुपर्ने आवश्यकता एकातिर छ भने अर्कोतिर उत्पादित बिद्युतको बजारीकरण गर्नुपर्ने ठुलो चुनौती रहेको छ । नेपाल सरकारले लिएको सन् २०३० सम्म १५,००० मेगावाट बिद्युत उत्पादनको लक्ष्य परिपूर्तिका लागि सरकारबाट प्रबर्धित संस्थाहरु तथा निजिक्षेत्र दुबैले काम गरिरहेको र सोहि अनुसार यहि आर्थिक बर्ष २०७७/७८ मा बिद्युत उत्पादन करिब २,३०० मेगावाट पुग्ने भएतापनि बिद्युतको माग अझैपनि करिब १,५०० मेगावाटको हाराहारीमा रहने अवस्थामा बिद्युतको ब्यापार तथा ट्रान्समिसन लाइनको निर्माणमा पनि निजि क्षेत्रको संलग्नता आवश्यकता रहेको देखिन्छ । नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड नेपालको एकमात्र पूर्वाधार बैंक भएको र अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई समेत पूर्वाधारको क्षेत्रमा नेतृत्वदायी भूमिका प्रदान गर्नुपर्ने र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको लगानीको ठुलो क्षेत्र बिद्युत रहेकाले पनि यस क्षेत्रको विकास तथा प्रवर्धनमा योगदान पुर्याउन र नेपालमा उत्पादित बिद्युतको यथोचित माग बढाउन तथा ब्यापारीकरणमा योगदान पुर्याउने उद्देश्यले बिभिन्न संस्थाहरुको बृहत सहभागितामा एक बिद्युत व्यापार कम्पनी स्थापना गर्ने तथा ट्रान्समिसन लाईन सहितको पूर्वाधारमा लगानी गरी उर्जा क्षेत्रको समस्टिगत विकासमा टेवा पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ ।'
किन व्यापार कम्पनी खोल्न चाहन्छ निफ्रा ?
विद्युत ब्यापारमा हात हाल्न खोज्नुको पहाडी विभिन्न कारण रहेको निफ्राले उल्लेख गरेको छ । बैंकको लगानीको करिब ५० प्रतिशत लगानी बिद्युतको उत्पादनको क्षेत्रमा हुने र अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको समेत करिब ५ खर्ब लगानी रहेको र सो अझै बढ्दै गएको अवस्थामा उत्पादित बिद्युतको बजारीकरण नभएमा तथा नेपाल बिद्युत प्राधिकरणले उत्पादित बिद्युत किन्न नसक्ने अवस्था सृजना भएमा सम्पूर्ण बैंकिंग क्षेत्रनै धराशायी हुन जाने भएकोले बिद्युतको ब्यापारीकरण जरुरी रहेको र नेपालको एकमात्र पूर्वाधार बैंक भएको कारणले पूर्वाधार मध्येको महत्वपूर्ण क्षेत्र बिद्युतमा समेत बैंकले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्ने आवश्यकता महशुस गरिएको बैंकले उल्लेख गरेको छ।
त्यस्तै बिद्युत व्यापारको एउटा मुख्य पाटो बिद्युत खरिद तथा बिक्रि गर्दा ठुलो मात्रामा बैंक जमानत (Bank guarantee) तथा सोसंग सम्बन्धित वित्तीय उपकरणहरुको प्रयोग गर्नुपर्ने भएकोले बैंकले अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्था र बिमा कम्पनीहरु तथा अन्तर्राष्ट्रिय बैंक वा बिभिन्न संघ/संस्थाहरुको सहकार्यमा आवश्यक बैंक जमानत (Bank guarantee) तथा सोसंग सम्बन्धित वित्तीय उपकरणहरु जारी गर्न सक्ने हुँदा बिद्युत उत्पादक तथा लगानीकर्ताहरुलाई बिस्वस्त पार्न सक्ने क्षमता रहेकोले पनि विद्युत ब्यापार कम्पनी प्रस्ताव गरिएको बैंकले उल्लेख गरेको छ ।
नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेडले बिद्युत व्यापार कम्पनी स्थापना गर्ने सन्दर्भमा बिद्युत व्यापारको लागि आवश्यक प्रशारणलाइनको पूर्वाधार र उत्पादनमा समेत आफ्नो लगानी संगसंगै लाने र सोही अनुसारको लगानी जुटाउदै जाने हुँदा यसले नेपालको उर्जा क्षेत्रको समस्टिगत तथा दिगो विकासमा सहयोग पुग्ने बैंकको दाबी छ।
छिमेकी देश भारतमा समेत सरकारी कम्पनीहरुले कार्य गरिरहेता पनि उर्जा क्षेत्रको दिगो विकासमा बैंक, वित्तीय सस्था, सरकारी कम्पनी लगायतका निजि क्षेत्रबाट इस्वी सम्बत १९९९ पिटीसि इन्डिया नामक बिद्युत व्यापार कम्पनी मा स्थापना भए पश्चात विद्युत क्षेत्रमा ठुलो प्रगती गरेको र हाल उर्जाको व्यापारमा लामो समयको खरिद बिक्रि देखि लिएर साप्ताहिक र दैनिक रुपमा र त्यसमा पनि प्रत्येक १५ मिनेटसम्मको बिद्युत खरिद बिक्रि दर कायम भई विद्युतको व्यापार भईरहेकोले पनि विद्युत ब्यापारमा निजि क्षेत्र आवश्यक भएको बैंकको तर्क छ ।
कस्तो रहन्छ संरचना ?
बैंकले विद्युत विद्युत व्यापार कम्पनीलाई बृहत बनाउन, प्राबिधिक सक्षमता र व्यवसायिकता कायम गर्न तथा भबिष्यमा आवश्यक ठुलो लगानी वा प्रत्याभूति सजिलै जुटाउन बिभिन्न निकायहरु, बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई यस कम्पनीमा लगानीकर्ताको रुपमा प्रस्ताब गरिएको जनाएको छ । साथै, अन्तर्राष्ट्रिय बिद्युत व्यापार कम्पनी वा विद्युतको क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाहरुलाई समेत समेट्ने गरी कार्य गर्ने प्रस्ताब रहेको उल्लेख गरेको छ । बैंकको योजना कुनै समुह तथा व्यक्तिहरुको लागि भन्दा पनि समग्रता हेरिएको र सकेसम्म भारत र बंगलादेश दुवै देशका कम्पनीहरुलाई यस कम्पनीको शेयरधनीको रुपमा भित्र्याउन बैंकले कार्य गरीरहेको जनाएको छ ।
निफ्राले नेपाल सरकारलाई पनि शेयरधनी प्रस्ताब गरेको छ । अन्तरदेशीय बिद्युत व्यापारका लागि भारत तर्फको कानुनी संरचनाहरु तयार भई सकेको र बिद्युतको ब्यापारमा भारत तथा बंगलादेशको कम्पनीहरुलाई शेयरधनी बन्न अनुरोध गरिरहेको र नेपाल सरकारको समेत यस कम्पनीमा शेयर हुँदा नेपाल सरकार बिद्युतको निर्यातमा गम्भीर छ भनी बिस्वस्त गर्न सकिने र भएकोले नेपाल सरकारको र नेपाल बिद्युत प्राधिकरणको शेयर प्रस्ताब गरिएको बैंकले जनाएको छ । जसले गर्दा, यस कम्पनीमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष (बैंकमा रहेको १० प्रतिशत शेयर) रुपमा सबैभन्दा ठुलो शेयरधनी नेपाल सरकारनै हुने बैंकको भनाई छ। बिगतमा पनि, ढल्केवर मुजफ्फपुर ट्रान्समिसन लाइनको निर्माण गर्न र भारतको निजी कम्पनीलाई आकर्षण गर्न पावर ट्रान्समिसन कम्पनी लिमिटेडमा नेपाल बिद्युत प्राधिकरण शेयरधनी राखेको कारण सो परियोजनाको निर्माणमा सहजता भई आजको अवस्थाका उर्जा क्षेत्रको लागि एक महत्वपुर्ण परियोजनाको रुपमा रहेको बैंकको दाबी छ।
बैंकले सहायक कम्पनी मार्फत आफैले ट्रान्समिसन निर्माण गर्ने पनि उल्लेख गरेको छ । बैंकले बह्नेको छ 'बिद्युतको समग्र क्षेत्रमा ट्रान्समिसन पूर्वाधारको ठुलो महत्व रहेता पनि हालसम्म निजि क्षेत्रको वित्तीय सहभागिता खासै रहेको छैन । नेपाल सरकार, उर्जा, जलस्रोत तथा सिचाई मन्त्रालयले तयार परेको नेपालको ट्रान्समिसन विकासको खाकाले समेत सन् २०४० सम्म करिब रु. ७ खर्ब भन्दा बढीको लगानी आवश्यक पर्ने देखिएको तथा उत्पादित विद्युतलाई बजारसम्म पुर्याई समग्र बिद्युतको क्षेत्रको दिगो विकासका लागि निजि लगानीलाई समेत आकर्षित गर्नु पर्ने आवश्यकतालाई मनन गरी यस बैंकले कार्य गरिरहेको छ ।'
