नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ देखि उपभोक्ताको मूल्य अपेक्षासम्वन्धी त्रैमासिक प्रतिवेदन प्रकाशन गर्न आवश्यक तयारी पूरा गरेको छ । यस क्रममा सर्वेक्षणमा आधारित विधि प्रयोग गरी पहिलोसर्वेक्षण २०७७ माघ (जनवरी देखि फेबु्रअरी, २०२१) महिनामा सम्पन्न गरी यससम्बन्धी प्रतिवेदन प्रकाशन गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको हो ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार सर्वेक्षणमा सातै प्रदेशका प्रमुख सहरमा बसोबास गर्ने ४८२ व्यक्तिसँग प्रत्यक्ष अन्तर्वार्ताका माध्यमबाट उनीहरुको मुद्रास्फीतिसम्बन्धी अपेक्षा सङ्कलन गरिएको छ । सर्वेक्षणमा सहभागी उत्तरदाताको अनुमानका आधारमा गणना गर्दा चालु महिना (माघ,२०७७) कोऔसत मुद्रास्फीति आठ प्रतिशत, तीन महिनापछि (वैशाख, २०७८) को औसत मुद्रास्फीति ८.७ प्रतिशत तथा एक वर्षपछि (माघ, २०७८) को औसत मुद्रास्फीति १० प्रतिशत हुने अपेक्षा रहेको पाइएको छ ।
प्रतिवेदन अनुसार आगामी तीन महिनामा मूल्य बढ्ने अनुमान गर्ने उत्तरदाताकोसंख्या ८६.९ प्रतिशत र आगामी एक वर्षमा मूल्य बढ्ने अनुमान गर्ने उत्तरदाताको संख्या ९४ प्रतिशत रहेको छ । सहरी क्षेत्रका उपभोक्तामा मात्र सीमित रहेको यस सर्वेक्षणको दायरालाई क्रमशः विस्तार गर्दै भविष्यमा क्रमशः ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने उपभोक्ता, ट्रेड युनियन, आयातकर्ता, थोक बिक्रेता, उत्पादक, विज्ञ तथा उद्यमीको अनुमानलाई समेत समेट्ने योजना रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ (दोस्रो संशोधन) ले यस बैंकलाई निर्दिष्ट गरेका उद्देश्यमध्ये मूल्य स्थिरता कायम राख्नु एक प्रमुख उद्देश्य रहेको छ । यसर्थ, बैंकले मुद्रास्फीति दरलाई
प्राथमिकतामा राखेर मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा तय गर्दै आएको छ । मौद्रिक तथा गैरमौद्रिक तत्व बाहेक उपभोक्ताको भविष्यप्रतिको मूल्य अपेक्षा (Price Expectation) ले पनि मुद्रास्फीतिलाई प्रभाव पारेको हुन्छ । आम उपभोक्ताले गर्ने मुद्रास्फीतिसम्बन्धी अपेक्षालाई भविष्यमा हुनसक्ने वास्तविक मुद्रास्फीतिको एक प्रमुख सूचकको रुपमा लिने पनि गरिन्छ ।
विश्वका धेरैजसो केन्द्रीय बैंकले मुद्रास्फीति प्रक्षेपण र मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा तय गर्दा उपभोक्ताको भविष्यप्रतिको मूल्य अपेक्षालाई पनि एक आधारको रुपमा लिने गरेका छन् । यसका लागि केन्द्रीय बैंकले उपभोक्ता सर्वेक्षण (Survey-Based) वा मुद्रास्फीतिसँग जोडिएका वित्तीय उपकरणका माध्यम (Market Based)बाट मूल्य अपेक्षासम्बन्धी सूचना प्राप्त गर्ने र यस्तो सूचना प्रकाशन गर्ने गरेका छन् ।
नीति निर्माताका अतिरिक्त घरपरिवार, व्यवसायलगायत अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रलाई पनि यस्तो सूचना उपयोगी हुने गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
.gif)
