नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार जारी गरेको एकिकृत निर्देशनको शेयरबजारमा मिश्रित प्रभाव देखिएको छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशनपछि आजको कारोबारमा बैंकिङ समुह ०.१७ प्रतिशत तथा लघुवित्त समुह २.०६ प्रतिशत घटेको छ । तर विकास बैंक समुह ०.७५ प्रतिशत र फाइनान्स समुह २.७४ प्रतिशतले बढेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संघका अध्यक्षहरु भने राष्ट्र बैंकको निर्देशनले स्थायित्व प्रदान गर्ने हुँदा तत्काल केहि प्रभाव देखिएपनि दीर्घकालिन रुपमा सकारात्मक नतिजा देखिने बताउछन् ।
वाणिज्य बैंकहरुको सीइओहरुको संस्था नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनको प्रभावबारे अहिले नै आँकलन गर्नु धेरै छिटो हुने बताउछन् ।सानिमा बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत समेत रहेका उनले राष्ट्र बैंकले अवस्था सामान्य भएपछि अहिले गरिएको ब्यबस्थाहरुलाई साविक कै अवस्थामा फर्काउने जानकारी पाएको उनले बताए । बैंकहरुलाई थप मजबुत बनाउन अहिलेको अवस्था आएकोले यसले दीर्घकालमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने उनको भनाई छ ।
विकास बैंकहरुको संस्था डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रद्युम्न पोखरेल पनि अहिलेको अवस्थाले स्थिरता आउने बताउछन् । केहि सहुलियत पनि दिएको र केहिमा कडाई पनि गरेकोले राष्ट्र बैंकले दीर्घकालको स्थिरता दिनको लागि सन्तुलित नीति ल्याएको उनको भनाई छ। मुक्तिनाथ विकास बैंकका सीईओ समेत रहेका पोखरेलले राष्ट्र बैंकको निर्देशनको कारण यो वर्ष नाफा खुम्चिन सक्ने भए पनि अर्को वर्ष थप मजबुत हुने बताए । राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्र र देशको अवस्थालाई मध्य नजर गर्दै सन्तुलित नीति ल्याएको र राष्ट्र बैंकको दीर्घकालीन सोच कै कारण पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा क्राईसिस नदेखिएको उनी बताउछन्। स्थिरता नै महत्वपूर्ण हुने भएकोले राष्ट्र बैंकको निर्देशनले दीर्घकालिन रुपमा बैंक वित्तीय संस्थालाई मजबुत बनाउने उनको भनाई छ ।
फाइनान्स कम्पनीहरुको संघ नेपाल वित्तीय संस्था संघका अध्यक्ष सरोजकाजि तुलाधार पनि राष्ट्र बैंकको निर्देशनले अहिले नाफामा असर गर्ने देखिए पनि पछिको लागि यो कदम राम्रो रहेको बताउछन् । गुडविल फाइनान्सक सीइओ समेत रहेका उनी अहिलेको वर्षमा नाफा केहि घट्ने र लाभांश बितरण क्षमता १.५ प्रतिशतसम्म घट्न सक्ने भएपनि आगामी वर्षहरुमा यसको सकारात्मक प्रभाव रहने उनी बताउछन् । राष्ट्र बैंकको कदमले कम्पनीहरुको वित्तीय अवस्था झन् बलियो हुने उनको भनाई छ ।
लघुवित्तहरुको संघ नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष बसन्त लम्साल पनि राष्ट्र बैंकको कदम दीर्घकालीन रुपमा हेर्दा फाइदा नै हुने बताउछन् । विजय लघुवित्तका सीइओ समेत रहेका लम्सालले निर्देशनले नाफा र लाभांश केहि घट्ने भए पनि लङ टर्ममा फाइदाजनक नै हुने बताए । राष्ट्र बैंकको निर्देशनले सर्ट टर्ममा फाइदा लिन खोजलाई धेरै समस्या हुने भएपनि लङ टर्ममा यसले राम्रो गर्ने र लङ टर्म लगानीकर्ताकर्तालाई थप फाइदा पुर्याउने उनी बताउछन्।
राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्सलाई दिएको निर्देशनमा के छ ?
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई वित्तीय विवरण प्रकाशन गरिसक्नु पर्ने समय अवधि थप गरेको छ। यस संगै अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले साउन मसान्तसम्म विवरण प्रकाशन गर्न सक्ने भएका छन् । यस अघि साउन १५ गते भित्र विवरण प्रकाशन गरिसक्नु पर्ने ब्यबस्था थियो ।
राष्ट्र बैंकद्वारा निर्देशनमा भनिएको छ 'आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को चौथो त्रयमासको अन्तरिम वित्तीय प्रतिवेदन (संक्षिप्त प्रतिवेदन) प्रकाशन गर्ने अवधि २०७८ साउन मसान्तसम्म कायम गरिएको छ '।
त्यस्तै बैंकहरुले यस पटक थप प्रोभिजन गर्नु पर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकले कोभिड १९ महामारीको कारणले बैंकिङ सम्पत्तिको गुणस्तरमा परेको प्रभावलाई दृष्टिगत गरी समग्र वित्तीय स्थायित्व प्रबर्धन गर्न असल बर्गमा वर्गीकरण भएका कर्जाको हकमा इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आ.ब. २०७७÷७८ को वार्षिक वित्तीय विवरण तयार गर्दादेखि साधारण कर्जा नोक्सानी व्यवस्था १ प्रतिशतको अतिरिक्त ०.३ प्रतिशत थप गरी कुल १.३ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नु पर्ने ब्यबस्था गरेको हो ।
साथै कोभिड १९ महामारीको समयमा पुनरुत्थानको लागि इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएका थप कर्जा (चालुपुँजीको २० प्रतिशत र आवधिक कर्जाको १० प्रतिशत) निर्धारित अवधिमा भुक्तानी हुन नसकेको अवस्थामा ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गरी सो कर्जाको भुक्तानी अवधि बढीमा १ वर्ष सम्म थप गर्न सकिने ब्यबस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ।
त्यस्तै २०७८ असार मसान्त भित्रमा असुल हुनुपर्ने ब्याज रकम २०७८ भदौ १५ गते भित्र प्राप्त भएमा त्यस्तो रकमलाई २०७८ असार मसान्तको आम्दानीमा लेखाङ्कन गर्न सकिने ब्यबस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ।
साथै इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्ना कर्मचारीहरुको दक्षता अभिवृद्धिका लागि प्रत्येक वर्ष गत आर्थिक वर्षको कुल तलबभत्ता खर्चको न्यूनतम ३ प्रतिशत रकम तालिम तथा वृत्ति विकासमा खर्च गर्नु पर्ने प्रावधान रहेकोमा यो व्यवस्था आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को लागि अनिवार्य नहुने भएको छ ।
त्यस्तै इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को खुद वितरणयोग्य मुनाफाको ३० प्रतिशतसम्म मात्र नगद लाभांस घोषणा तथा वितरण गर्न पाउनेछन्। यस्तो नगद लाभांश इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको २०७८ असार मसान्तमा कायम निक्षेपको भारित औसत ब्याजदरको प्रतिशत भन्दा बढी हुने छैन । खुद वितरणयोग्य मुनाफा कुल चुक्ता पुँजीको ५ प्रतिशतभन्दा कम भएका इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले कर प्रयोजनका लागि बाहेक नगद लाभांस वितरण गर्न नपाउने ब्यबस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ।
राष्ट्र बैंकले लघुवित्तलाई दिएको निर्देशनमा के छ ?
यस अघि वार्षिक २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश (नगद वा बोनस) वितरणको प्रस्ताव गरेमा २० प्रतिशतभन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको २५ प्रतिशतले हुने रकम छुट्ट्याई संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा गर्नु पर्ने ब्यबस्था थियो । अब भने साधारण जगेडा कोषमा जम्मा गर्नु पर्ने भएको हो।
त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को खुद वितरणयोग्य मुनाफाको ३० प्रतिशतसम्म मात्र नगद लाभांस घोषणा तथा वितरण गर्न पाउने ब्यबस्था कायम नै छ। यस्तो नगद लाभांश इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको २०७८ असार मसान्तमा कायम बचत÷निक्षेपको भारित औसत ब्याजदरको प्रतिशत भन्दा बढी हुनु हुने छैन । त्यस्तै खुद वितरणयोग्य मुनाफा कुल चुक्ता पुँजीको ५ प्रतिशतभन्दा कम भएका इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले कर प्रयोजनका लागि बाहेक नगद लाभांस वितरण गर्न पाउने छैनन्।
कोभिड १९ महामारीको कारणले बैंकिङ सम्पत्तिको गुणस्तरमा परेको प्रभावलाई दृष्टिगत गरी समग्र वित्तीय स्थायित्व प्रबर्धन गर्न असल बर्गमा वर्गीकरण भएका कर्जाको हकमा इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले आ.ब. २०७७÷७८ को वार्षिक वित्तीय विवरण तयार गर्दादेखि साधारण कर्जा नोक्सानी व्यवस्था १ प्रतिशतको अतिरिक्त ०.३ प्रतिशत थप गरी कुल १.३ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नु पर्ने प्रावधान राष्ट्र बैंकले ल्याएको छ ।
लघुवित्तले आफ्ना कर्मचारीहरुको दक्षता अभिवृद्धिका लागि प्रत्येक वर्ष गत आर्थिक वर्षको कर्मचारीको कुल तलबभत्ता खर्चको न्यूनतम ३ प्रतिशत रकम तालिम तथा वृत्ति विकासमा खर्च गर्नु पर्ने प्रावधान रहेकोमा यो व्यवस्था आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को लागि अनिवार्य नहुने ब्यबस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
लघुवित्तले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व सम्बन्धी कार्यमा थप क्रियाशील हुन वार्षिक खुद मुनाफाको कम्तीमा १ प्रतिशत रकम संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा गर्नु पर्ने र सो कोषमा जम्मा भएको रकम निम्नानुसार हुने गरी अर्को आर्थिक वर्षमा खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने प्रावधान कायम नै छ ।
