नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक वित्तीय सँस्थाको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व बिषयमा अध्ययन गरि प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गतको कुल बजेटको ठुलो हिस्सा बागमती प्रदेशमा भएको तर यस खर्च असन्तुलित भएको अध्ययनले देखाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषबाट भएको खर्च क्षेत्रगत तथा प्रदेशगतरुपमा सन्तुलित भने हुन सकेको छैन। सुधार हुँदै गएपनि सामाजिक उत्तरदायित्व कोषको दुई तिहाईभन्दा बढी बागमति प्रदेशमा खर्च हुने गरेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले छवि निर्माण गर्ने उद्देश्यले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व सम्बन्धित कार्यहरु गर्ने गरेको पाइएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमध्ये ८५ प्रतिशतको आफ्नो छुट्टै संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व नीति रहेको तथा ५१ प्रतिशतले सो सम्बन्धी वार्षिक योजना बनाउने गरेको देखिएको छ।
आर्थिक बर्ष २०७५/७६ मा ३५ प्रतिशत वाणिज्य बैंकहरुले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषबाट भएको क्षेत्रगत खर्च आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा खुलाएकोमा २०७७/०७७ मा सो संख्या बढेर ३८ प्रतिशत पुगेको देखिएको छ।
त्यस्तै, आर्थिक बर्ष २०७५/७६ मा १२ प्रतिशत वाणिज्य बैंकहरुले वार्षिक प्रतिवेदनमा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषबाट भएको प्रदेशगत खर्च खुलाएकोमा २०७७/०७७ मा सो संख्या बढेर ३०.८ प्रतिशत पुगेको देखिएको छ । यसरी निर्देशन दिए बमोजिम सामाजिक उत्तरदायित्व कोषको खर्चको विवरण वार्षिक प्रतिवेदनमा खुलाउने गरेका छैनन् ।
भौगोलिक र क्षेत्रगत सन्तुलन मिलाउनुका साथै पारदर्शी रुपमा खर्च गराउन सामाजिक उत्तरदायित्व सम्बन्धी स्पष्ट मार्गदर्शन तथा निर्देशनको आवश्यकता देखिएको राष्ट्र बैंकको प्रतिबेदनमा उल्लेख छ।
आर्थिक बर्ष २०७६/०७७ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले २०७५/०७६ को खूद मुनाफाको १.५८ प्रतिशत रकम संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा गरेको देखिएको छ। जुन यस बैंकले तोकेको खूद मुनाफाको न्यूनतम १ प्रतिशतभन्दा माथि रहेको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वर्ग अनुसार हेर्दा ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकहरुले औसतमा १.५४ प्रतिशत, ‘ख’ वर्गका विकास बैंकहरुले १.५५ प्रतिशत, ‘ग’ वर्गका वित्त कम्पनीहरुले १.६६ प्रतिशत तथा ‘घ’ वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले २.०१ प्रतिशत संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा गरेका छन्।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व सम्बन्धी अभ्यासहरुको यथार्थता केलाउन तथा यस बैंकबाट यस सम्बन्धमा जारी गरिएका निर्देशनहरुकोे कार्यान्वयन स्थिति विश्लेषण गर्ने उद्देश्यले यो अध्ययन गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको वार्षिक प्रतिवेदन, नेपाल राष्ट्र बैंकमा पेश गरेका तथ्यांक साथै २०७७ कार्तिक २० देखि मंसिर २६ गतेसम्म गरिएको अनलाइन सर्वेक्षणका आधारमा यो अध्ययन गरिएको हो।
