विद्युतीय सवारी साधनका लागि अत्यावश्यक पर्ने चार्जिङ स्टेशन निर्माणका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले सहुलियत व्याजदरमा कर्जा पाइने व्यवस्था गरेको छ । विद्युतीय सवारी साधनको प्रवद्र्धन होस् र विद्युत् खपत पनि बढोस् भन्ने लक्ष्यका साथ केन्द्रीय बैंकले त्यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
राष्ट्र बैंकले पुनकर्जा कार्यविधिमा तेस्रो संशोधन गर्दै विद्युतीय सवारीका लागि सहजरूपमा चार्ज हुने प्रणाली स्थापनाका लागि चार्जिङ स्टेशन निर्माणमा विशेष ध्यान दिएको हो । विशेष पुनरकर्जाका लागि विभिन्न कर्जायोग्य मानिने भन्ने व्यवस्थाअन्तर्गत विशेषगरी विद्युतीय सवारी साधनका लागि आवश्यक चार्जिङ स्टेशन स्थापनाका लागि प्रवाह भएका कर्जालाई त्यसमा समेटिएको छ ।
पछिल्ला दिनमा निजी क्षेत्रले समेत चार्जिङ स्टेशन निर्माणमा विशेष प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेका छन् । देशभर विभिन्न १५ वटा चार्जिङ स्टेशन सञ्चालनमा आइसकेका छन् । यस्तै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले समेत देशभर नै ५० वटा चार्जिङ स्टेशन निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ ।
विद्युतीय सवारीसाधनको आयातमा समेत उल्लेख्य वृद्धि भइरहेको छ । व्यवसायीले पेट्रोलियम पदार्थ प्रयोग हुने सवारी साधनकै हाराहारीमा विद्युतीय सवारी साधनसमेत आयात गरिरहेका छन् । यस्तै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले नयाँ खरिद हुने सवारी साधन विद्युतीय हुने स्पष्ट पारिसकेको छ ।
यस्तो अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै केन्द्रीय बैंकले चार्जिङ स्टेशन निर्माणका लागि व्यवसायी आकर्षित होउन् भन्ने ध्येयका साथ सरल ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको हो । केन्द्रीय बैंकले ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थालाई समेत पुनरकर्जाको सुविधा उपलब्ध गराउने भएको छ । सर्वसाधारणमा इन्टरनेट पहुँच पु¥याउने गरी दुर्गम स्थानमा सेवा दिने इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई प्रवाह भएको कर्जासमेत पुनरकर्जाका लागि योग्य मानिनेछ ।
विद्युतीय भुक्तानीका प्रणालीका लागि समग्र इकोसिस्टमको विकास र प्रवद्र्धनमा लगानी गर्ने भुक्तानी सेवा प्रदायक तथा भुक्तानी सञ्चालक र सञ्चार सेवा प्रदायक संस्थामा प्रवाह भएका कर्जासमेत त्यसमा समेटिनेछ ।
सरकारबाट महामारीजन्य रोगको उपचारका लागि मान्यता प्राप्त खोप उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापनाका लागि प्रवाह भएका कर्जासमेत यसमा समेटिने छन् । केन्द्रीय बैंकले यसअघि नै रुग्ण उद्योग तथा प्राकृतिक प्रकोपबाट प्रभावित क्षेत्रमा प्रदान गरिएका कर्जा, वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई प्रवाह भएको कर्जा, कोभिड–१९ बाट अतिप्रभावित भनी बैंकले तोकेका क्षेत्रमा प्रदान गरिएको कर्जालाई पुनरकर्जामा समेटेको थियो । त्यस्तै १० मेगावाटभन्दा साना जलविद्युत् आयोजनामा प्रदान गरिएको कर्जासमेत त्यसमा समेटिएको थियो ।
