नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मौद्रिक नीति मार्फत सेयर धितो कर्जामा लगाईएको सीमाबारे पुनरावलोकन हुने संकेत दिएका गरेका छन्। आफुहरुको उदेश्य पवित्र भएपनि परिणाम फरक आएको बताउदै गभर्नर अधिकारिले सेयर धितो कर्जामा लगाईएको ४ र १२ करोडको सीमालाई पुनरावलोकनको संकेत गरेका हुन्।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज, सेजन ले आयोजना गरेको ‘गहिरिँदो तरलता अभाव, कारण र समाधान’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै गभर्नर अधिकारीले मौद्रिक नीतिबाट सेयरधितो कर्जामा लगाएको सीमाले बजारलाई गाह्रो पारेको बताए।
सेयर धितो कर्जामा सिमा निर्धारण गर्दा सेयरबजारलाई यत्तिका असर पर्ला भन्ने बारे आफूले नसोचेको बताउदै गभर्नर अधिकारीले सबै सर्वसाधारणको पनि वित्तीय पहुँच बढ्योस भनेर नीति ल्याइएको स्पष्ट पारे।
उनले भने, हामीले मनको कुनै कुनामा पनि सेयर बजारप्रति नकाारात्मक धारणा राखेर ४–१२ को सीमा ल्याएको होइन, जटिलता नआओस् भनेर मात्र ४–१२ को क्याप लगाइएको हो, साना लगानीकर्ताहरुले पनि सजिलै कर्जा पाउन सक्ने खालको व्यवस्था गर्न हामीले अध्ययन गरिरहेका छौं"
उनले अगाडी थपे, "सेयर बजारमा सर्वसाधारणको पनि वित्तीय पहुँच बढ्योस भनेर परिकल्पना गर्यौं र सिमा निर्धारण गर्यौं तर जुन कुरा सोचेर सेयरधितो कर्जालाई ४ करोड र १२ करोड रुपैयाँको सीमा निर्धारण भएको थियो त्योभन्दा फरक परिणाम आयो।"
गभर्नर अधिकारीको यो भनाईले मौद्रिक नीतिको समिक्षा मार्फत सेयर धितो कर्जामा लगाईएको सिमा परिवर्तनको सङ्केत गरेको कार्यक्रममा उपस्थितहरुको बुझाई देखिन्छ।
सेयर बजारबारे आफ्नो धारणा सकारात्मक रहेको दाबी प्रस्तुत गर्दै गभर्नर अधिकारीले आफुहरुले ७०% सम्म सेयर धितो कर्जा लिन पाउने व्यवस्था नचलाएको बताए। सेयर धितो कर्जाको सीमा ७०% बाट ६५% मा झार्न खोजिए पनि त्यसो नगरेको उनले बताए।
त्यस्तै आफुहरुले कहिल्यै पनि सेयरबजारलाई प्रभावित पार्ने र सेयरबजारको नियामक बन्न नखोजेको समेत गभर्नर अधिकारीले स्पष्ट पारेका छन्। पुंजीबजारको नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्ड रहेको र बोर्डकै सक्रिय भूमिका हुनुपर्ने भन्दै उनले राष्ट्र बैंक सेयर बजारको नियामक बनेर हस्तक्षेप गर्न नखोजेको स्पष्ट पारे।
मौद्रिक नीतिको समिक्षा मङ्सिर पहिलो साता
बजारमा राष्ट्र बैंकले तत्कालै सेयर धितोकर्जाको सिमा परिमार्जन गर्ने, सिडी अनुपात परिवर्तन गर्ने जस्ता बिषयमा चर्चा भईरहँदा नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देब कुमार ढकालले मौद्रिक नीतिको समिक्षाको लागि कम्तिमा पनि मङ्सिर पहिलो साता पर्खनु पर्ने बताएका छन्।
बिजपाटीसँगको एक कुराकानीमा ढकालले भने, "बजारको चर्चा भन्दा पनि बजारको अवस्था हेरेर राष्ट्र बैंकले नीति निर्माण गर्ने हो, प्राविधिक बिषयलाई आधार मानेर हेर्ने हो भने पनि मङ्सिरको पहिलो हप्ता अगाडी नयाँ कुरा आउने सम्भावना छैन।"
प्रवक्ता ढकालकाअनुसार बैंक वित्तीय सँस्थाले असोज मसान्तसम्मको मासिक तथ्यांक कात्तिक १५ भित्र पठाउनुपर्ने भएपनि त्यो प्राप्त हुँदा र त्यसबारे अध्ययन गर्दा मङ्सिर पुग्छ। प्राप्त तथ्यांक र बजारको अवस्था हेरेर निर्णय लिनका लागि पनि मङ्सिर पहिलो साता पुग्ने भएकाले मङ्सिर पहिलो हप्ता अगाडी नयाँ कुरा आउदैन।
